हेटौंडासंग टक्कर गर्दै थाहा नगरपालिका !

स्थानीय तहले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा प्राप्त गरेको अंक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले स्थानीय तहसहित प्रदेश सरकारहरुले प्राप्त गरेको अंक समेत ८ फागुनमा सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक अंक अनुसार मकवानपुरमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका ३७.११ अंकसहित प्रथम स्थानमा रहेको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा थाहा नगरपालिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ । थाहाले ३६.६६ अंक प्राप्त गरेको छ । मकवानपुरका स्थानीइ तहहरुमा कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर बागमती गाउँपालिका रहेको पाइएको छ । बागमतीले कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा १६.२२ अंक मात्र पाएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनुसार इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले २५.५२ अंक पाएको छ । आयोगले १७ मध्ये १४ वटा सूचकमा मात्र स्थानीय तहको मूल्याङ्कन गरेको जनाएको छ । १४ मध्ये इन्द्रसरोवरले ८ वटा सूचकमा शुन्य अंक पाएको छ । कैलाशले ५ सूचकमा शुन्यसहित ३२.५२, महनरीले ८ सूचकमा शुन्य अंकसहित २९.८४, भीमफेदीले ६ सूचकमा अंकसहित ३१.९१ अंक पाएको छ ।

त्यसैगरी मकवानपुरगढीले ६ वटा सूचकमा शुन्यसहित ३१.९७, बकैयाले १० सूचकमा शुन्यसहित २४.८४ अंक र राक्सिराङले ८ सूचकमा शुन्यसहित २४.२४ अंक प्राप्त गरेको छ । सबैभन्दा कमजोर बागमती गाउँपालिकाको ९ वटा सूचकमा अंक शुन्य पाएको छ । जिल्लाकै उत्कृष्ट हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ५ वटा सूचकमा शुन्य अंक पाएको छ भने दोस्रो थाहा नगरपालिकाको ३ वटा सूचकमा मात्र शुन्य अंक पाएको छ । शुन्य सूचकको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने थाहा नगरपालिका जिल्लाकै शुन्य सूचक कम भएको स्थानीय तहको रुपमा रहेको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङकनको सूचकका आधारमा स्थानीय तहमा वित्तिय समानीकरण अनुदानको अंक निर्धारण हुने गर्दछ ।

यसैबीच ७ प्रदेश मध्ये कोशी प्रदेश कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ३० अंकसहित प्रथम स्थानमा रहेको छ । मधेस प्रदेशले २२.३१, बागमती प्रदेशले २७.२९ अंक पाएको छ । त्यस्तै गण्डकीले २३.०७, लुम्बिनीले १६.९९, कणालीले २०.९८ र सुदुरपश्चिम प्रदेशले २१.०८ पअंक पाएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ को दफा ७ को अधिनमा रही प्रदेश र स्थानीय तहका लागि निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन गरी अंक प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ । नतिजामा चित्त नबुझेमा ७ दिनभित्र आवश्यक आधार र प्रमाणसहित पुनरावलोकनका लागि आयोगमा निवेदन दिन सकिनेछ ।