कर्मचारी व्यवस्थापनको २६ बुँदे प्रस्तावमा के छ ? हेर्नुहोस् !

श्रीमान् सचिवज्यू,
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
सिंहदरवार ।

सादर नमस्कार
सार्वजनिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा वर्षौँदेखि विद्यमान रहेका विसङ्गतिका कारण सार्वजनिक निकायहरू नतिजाविहीन छन भन्ने विषय श्रीमानलाई विदितै छ। हालको राजनीतिक परिवर्तनले उपलब्ध गराएको अवसरको उपयोग गर्दै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थान एवं सबै सरकारी निकायमा लागू हुने गरी एकमुष्ट रूपमा देहायका विषयमा नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि परिपत्र हुन साथै सो विषयमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने भए सो समेत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन ताँहाबाट पत्राचार हुन अनुरोध गर्दछु। प्रस्तुत विषयहरू ३० दिनभित्रमा कार्यान्वयन नगर्ने प्रमुखलाई विभागीय कारबाही हुन समेत सादर अनुरोध छ ।

१. कार्यालयको भण्डार व्यवस्थापन शाखामा दुई वर्षभन्दा बढी अवधि काम गरेका कर्मचारीलाई अविलम्ब सो जिम्मेवारी परिवर्तन गरी शाखा सरुवा गर्ने; न्यूनतम दुई अवधि (चार वर्ष) व्यतीत नभई सोही जिम्मेवारीमा नखटाउने। उपरान्त भण्डार शाखामा काम गर्नको लागि न्यूनतम ३० कार्य दिनको सार्वजनिक खरिद र सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम अनिवार्य रूपमा प्राप्त गरेकोलाई मात्र खटाउने।

२. एउटै कार्यालयको एकै शाखामा दुई वर्षभन्दा बढी अवधि कार्यरत रहेको कर्मचारीको अन्य शाखामा सरुवा गर्ने, एउटै मन्त्रालय, आयोग, विभाग, मन्त्रालय वा निकायमा दुई अवधिभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारीलाई संस्थागत स्मरण, विषय विज्ञताको आवश्यकता र कार्यसन्चालनमा बाधा नपर्ने गरी अन्तर निकाय /मन्त्रालय सरुवा गर्ने

३. कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आबद्ध भई लामो समयदेखि सुविधा उपभोग गर्दै आएका कर्मचारीको विवरण तयार गरी अधिकृत स्तर भन्दा माथिका ट्रेड युनियनमा आवद्ब कर्मचारी उपर निगरानी बढाउने काममा फर्काउने र बलका भरमा लिएका सेवा सुविधा खारेज गर्ने।

४. सहयोगी स्तरका कर्मचारी मात्रको सहभागितामा ट्रेड युनियन गतिविधि गर्न पाउने गरी विधेयक मस्यौदा गरी अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक क्षेत्रका ट्रेड युनियन अभ्यास सम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने र हालका दलीय भातृ सङ्गठन खारेज गर्ने।(संविधान प्रतिकूल नहुने भएमा सोही बमोजिम हुने)

५. राजनीतिक आवरणमा मन्त्रीको सचिवालयमा मात्रै काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने र मन्त्रीको निजी सचिवको रूपमा काम गर्न इच्छुक कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरी मात्र खटाउन व्यवस्था गर्ने।

६. कर्मचारीको सरुवा गर्दा न्यूनतम अवधि तोकेर गर्ने र सो अवधिभन्दा अगाडी सरुवा नगर्ने, गर्नुपर्ने भएमा काबु बाहिरको अवस्था, अति जटिल स्वास्थ्य अवस्था, विषय विज्ञता, (रा.प द्वितीय श्रेणीभन्दा माथिको पद मात्र) अर्को कार्यालयमा आवश्यक भएमा र सो व्यक्तिलाई साविक कार्यालयमा राखी राख्दा थप क्षति, हानि नोक्सानी वा कार्यालय सञ्चालनमा बाधा पुग्ने अवस्था भएमा मात्र गर्ने। ( तर यसको लागि कारबाही सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेको वा आरम्भ भएको जस्तै, स्पष्टीकरण, चेतावनी, नसिहतको प्रक्रिया सुरु भएको हुनुपर्ने)

७. कार्यालयहरूले अनुगमन मूल्याङ्कन शीर्षकमा ठूलो बजेट राख्ने, प्रयोजनविहीन काज खटाउने, आयोजना वा कार्यक्रमको अनुगमनमा विषय क्षेत्रभन्दा बाहिरको कर्मचारीबाट अनुगमन गर्ने गराउने, योग्यता समेत नपुगेको कर्मचारी र श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई समेत अनुगमनमा खटाउने अभ्यासलाई अन्त्य गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको अवस्थामा नै अनुगमन गर्नुपर्ने कारण, औचित्य र कुन तहको पदाधिकारी बाट अनुगमन गरिने हो सो स्पष्ट गरी बजेट व्यवस्था गर्ने  । अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न स्थलगत रूपमा नै जानुपर्ने; जस्तै, सडक पूर्वाधार निर्माण, परीक्षा, विपद्, परियोजना विकास आदि विषय स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, विभागबाट परिभाषित गर्ने र स्वीकृत गराउने। “गणेश काज” घर काज” सुविधा दिने प्रमुखलाई निजको तलब भत्ताबाट असुल उपर गर्ने गरी परिपत्र र कार्यान्वयन गराउने।

८. मन्त्री, सचिव, महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख वा कार्य बोझ बढी भएका शाखामा अतिरिक्त समय काम गर्ने सहायक तथा सहयोगी स्तरका कर्मचारी, चालक, भान्से जस्ता कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गरेको समय अवधिको अभिलेख विद्युतीय हाजिरीबाट गणना गरी दैनिक अधिकतम ३ घण्टामा नबढ्ने गरी सुरु तलब स्केलको अधिकतम ३०% वा थप कार्य घण्टाको न्यूनतम रू २५०/-थप सुविधा उपलब्ध गराउने, यसको लागि अनिवार्य रूपमा विद्युतीय हाजिरी र खटाएको निर्णय, सिफारिस संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने । यसो गर्दा उपलब्ध भएसम्म सोही तह र सेवाको जनशक्तिलाई आलोपालो गरी काममा खटाउनुपर्ने । अतिरिक्त समयको सुविधा मासिक तलबको  एक तिहाइ भन्दा बढी नहुने व्यवस्था मिलाउने।

९. मन्त्री, राज्यमन्त्री एवं स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले सचिवालयका पदाधिकारीहरू र व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी समेतको ठूलो टोली उल्लेख्य प्रयोजन विना नै अधिकतम समय अनुगमन कार्यमा खटाई भ्रमण खर्च बापत सुविधा दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको हुँदा  यसरी खटाउनुपर्दा एक महिनामा बढीमा १० दिनभन्दा बढीको भुक्तानी नहुने व्यवस्था मिलाउने। तर मन्त्री तथा राज्यमन्त्री भ्रमणमा जाँदा निजको हवाई टिकट खर्च उपलब्ध गराउन सकिने साथै निजको सुरक्षार्थ खटिएको सुरक्षाकर्मी १ जना, १ जना चालक र १ जना निजी सहायकको उक्त अवधि भन्दा पछि नियमानुसार पाउने दैनिक भ्रमण भत्ता बापतको सुविधाको एक चौथाइ मात्र भत्ता मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी कानुन सुधार गर्ने गराउने।

१०. बढुवा प्रयोजनको लागि पद रिक्त नभई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पछि रिक्त हुने पद समेत रिक्त पद कायम गर्ने अभ्यास त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा पद रिक्त भइसकेपछि मात्र पछिल्लो विज्ञापनमा माग आकृति फारम भरि पठाउने व्यवस्था गर्ने ।

११. कुनै कार्यालयमा वरिष्ठतम कर्मचारी हुँदा हुँदै कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने; दिनुपर्ने भएमा वरिष्ठतम कर्मचारीको अन्यत्र सरुवा गरेर मात्र गर्ने; अधिकृत स्तरको कर्मचारीभन्दा माथिको कार्यालय प्रमुख हुने कार्यालयमा एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीन महिनाभन्दा बढी निमित्त खटाउन नमिल्ने गरी व्यवस्था गर्ने।

१२. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन : अधिकृत स्तरको कर्मचारीभन्दा माथिको अधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई कार्यालय वा निकायको वार्षिक कार्यक्रम, योजना तथा लक्ष्यसँग सूचक निर्माण गरी आबद्ध गर्ने, सोको वित्तीय, भौतिक प्रगति र आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा प्राप्त भएको आधारबाट सोको ७०% र आचरण, व्यवहार अनुशासन, सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण, गुनासो सुनवाइ, समय पालन, पोशाक, तालिम, अनुभव, सीप र क्षमता अभिवृद्धि एवं गुणवत्ता र इमानदारितालाई आधार मानी ३० प्रतिशत अङ्कभार कायम गरी सम्बन्धित कार्यालय स्वयंले स्वीकृत गरेको मापदण्डका आधारबाट कर्मचारीको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने, उक्त काम सफ्टवेयर प्रणालीबाट गर्ने ।अधिकृत स्तरभन्दा माथिको कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा मासिक कार्य प्रगति सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

१३. विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा विज्ञता आवश्यक पर्ने पदहरूमा असम्बन्धित विषयको जनशक्ति खटाउने व्यवस्था अन्त्य गर्ने, यसका लागि सोही विषय अध्ययन गरेको र सो क्षेत्रमा काम गरी अनुभव हासिल गरेको  व्यक्ति उपलब्ध भएसम्म विषय विज्ञ कर्मचारीलाई नै प्राथमिकतामा राखी खटाउने। अधिकृत स्तरभन्दा माथिका जनशक्तिको विज्ञता र क्षेत्र अनुसार रोस्टर निर्माण गरी अनलाइन प्रणालीबाट उक्त सूची अद्यावधिक गर्ने र सोही आधारबाट मात्र खटाउने।

१४. नागरिक आवश्यकताका सबै सेवाहरू सकेसम्म अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गर्न मन्त्रालय, आयोग, विभाग तथा कार्यालयहरूले आफूले प्रदान गर्ने सबै सेवाको नक्साङ्कन (सर्भिस म्यापिङ) गराई भौतिक रूपमा उपस्थित आवश्यक नपर्ने सेवाहरू एक वर्षभित्रमा डिजिटाइजेसन गर्ने लक्ष्य राखी काम गर्ने, सो कार्यका लागि सम्बन्धित निकाय स्वयंले प्राविधिक समेतको सहयोगमा आफ्नो कार्य योजना स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गराउने तर यस प्रकारको अनलाइन सेवा प्रवाह प्रणाली विकास गर्दा केन्द्र सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवालाई समेत डिजिटाइजेसन गर्न परियोजना विकास गरी समन्वयात्मक रूपमा शीघ्र कार्यान्वयन गराउने। यसबाट एकै प्रकृतिका कामका लागि फरक फरक सफ्टवेयरहरू निर्माण हुने गलत अभ्यास अन्त्य हुने देखिन्छ, साथै यस कार्यका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रको उपयोग प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले समेत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।

१५. गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक कर्मचारी (सहायक स्तरदेखि सचिव स्तरसम्मको) QR ID निर्माण गरी सबैले देख्न सक्ने गरी राख्ने र सो क्युआर मार्फत voice, image, video and text सहज पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने। यस्तो गुनासो अथवा सुझाव सुपरिवेक्षक तथा मिडियालाई पठाउन सकिने र यसको अभिलेख सुपरिवेक्षक, कार्यालय प्रमुखले हेर्न तथा निगरानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, सो क्युआर मार्फत प्राप्त पृष्ठपोषण सेन्ट्रल डाटाबेसमा अभिलिखित हुने व्यवस्था गर्ने र प्राप्त गुनासोको फ-छ्यौट र कारबाही समेत तहगत रूपमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने; कारबाही भएको विषयलाई पारदर्शी र सर्वसाधारणको पहुँच योग्य बनाउने, तोकिएको समयमा गुनासो फ-छ्यौट नगर्ने कर्मचारीलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले विभागीय कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने। टोल फ्री, इमेल, हटलाइन, हेलो सरकारका माध्यमबाट प्राप्त गुनासो सुनवाइलाई थप प्रभावकारी बनाउने।