सरकारले राहत शिक्षक, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाबाट जारी पत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३५२, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राज्य र योगदानकर्ताको संयुक्त सहभागितामा छुट्टै सामाजिक सुरक्षा प्याकेज सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।

यस कार्यक्रमका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको अवधारणापत्रमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार २०८३/०१/१६ मा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको पत्रमा जनाइएको छ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी