सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवा प्रदेशको एकल अधिकार हुने भन्दै समायोजन भएका कर्मचारीले संघीय नभई प्रदेशकै कानुनी सर्त मान्नुपर्ने फैसला गरेको छ । पूर्ण इजलासले संघीय निजामती ऐन जारी गर्न ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

सप्तरीको रूपनी घर भएका परिवार नियोजन सुपरभाइजर नरेशकुमार यादवले बढुवा सम्बन्धमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । यद्यपि, यादवको रिट खारेज गरिएको छ ।

‘कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेपछि कर्मचारीको साबिकको सेवा समूहसँग कानुनी सम्बन्ध रहिरहने नभई निज पूर्ण रूपमा समायोजन भएको प्रदेश सेवाको कानुन र सर्तको अधीनमा पुग्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘समायोजन केवल भौतिक स्थानान्तरण नभई पूर्ण कानुनी विलय भएकाले साबिकको संघीय कानुनको ओत लागी प्रदेशको कानुनी सर्तलाई चुनौती दिनु संघीयताको मर्म र समायोजनको कानुनी उद्देश्यअनुकूल हुँदैन ।’

यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक कर्मचारीको विवादमा न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गरेको व्याख्या पनि पूर्णबाट ‘अमान्य र निष्प्रभावी’ भएको छ । पहिलेको फैसलामा निजामती सेवा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा पर्ने भए पनि कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार पूर्ण रूपमा एकल अधिकार मान्न नमिल्ने जनाइएको थियो । उक्त संयुक्त इजलासले समायोजन भएका कर्मचारीलाई राज्यले दिएको प्रत्याभूतिको विपरीत हुने भन्दै ती निवेदकका हकमा स्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम बढुवाको निर्णय हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

तर, यस्तो व्याख्याले एउटै प्रदेशभित्र फरक कानुनी व्यवस्था लागू हुने, एउटै विज्ञापनमा दुईथरी योग्यता राख्नुपर्ने तथा अनन्त रूपमा सबै प्रदेशका कर्मचारीबिच यस्तो विवाद आइराख्ने भन्दै नजीर निष्प्रभावी बनाइएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘एउटै प्रदेश सेवा र पदमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये समायोजित र नयाँ भर्ना भएका भनी उत्पत्तिका आधारमा बढुवाका फरक–फरक सर्तहरू कायम राख्नुले वर्गभित्र वर्ग सिर्जना गर्दछ । यस्तो विभेदकारी व्यवस्थाले समानताको हकको उल्लंघन गर्ने हुँदा एउटै संवर्गका सबै कर्मचारीमा समान प्रदेश कानुन लागू हुनु अनिवार्य हुन्छ ।’

निजामती सेवा प्रदेशको एकल अधिकार सूची रहेको पुनः स्मरण गराउँदै पूर्ण इजलासले प्रदेशले आफ्नो सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन संघीय कानुनभन्दा फरक वा भिन्न थप योग्यताका सर्त तोक्न पूर्णतः स्वतन्त्र र स्वायत्त हुने उल्लेख गरेको छ । यसरी सेवाकालीन तालिम वा अध्ययन बिदाको बन्देजजस्ता कुरामा पनि प्रदेश स्वतन्त्र हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।

संघीय निजामती ऐन जारी गर्न सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण
सर्वोच्चले निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । मुलुकमा संघीय संरचनासहितको नयाँ संविधान जारी भएको तर लामो समयसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रशासनिक संघीयताले मूर्त रूप लिन नसकेको भन्दै गठनका लागि आदेश दिएको हो ।

‘…यस अदालतबाट संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्नू भनी पटक–पटक आदेश गर्दासमेत हालसम्म निर्माण नभएको, जसका कारण समायोजित कर्मचारीहरूको सेवासर्तमा अनिश्चितता रहिरहेको हुँदा सोको निराकरणका खातिर संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशक्य चाँडो निर्माण गर्नू भनी संघीय संसद् र नेपाल सरकारलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराउने अदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा छ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी