सङ्घीयतासँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ। सिंहदरबारको केन्द्रीकृत अधिकार गाउँमा पुर्‍याउने, नागरिकलाई छिटो, छरितो र सुलभ सेवा दिने भन्दै निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधिले हालसम्मको अवधिमा स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि प्रशासनिक भवन निर्माणमा समेत चासो दिएको देखिएन।

११ वटा स्थानीय तह, ९० वडामा विभाजित दैलेखमा स्थानीय सरकार सञ्चालनको पाँच वर्ष पुग्दा केही वडा कार्यालयहरू निर्माण गरेको बताउने सरकारका प्रतिनिधिहरूले नगर/गाउँपालिकाका मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माणमा चासो नदेखाउँदा जनतालाई सेवा लिन सास्ती पुगेको छ।

मासिक लाखौँ रकम घर भाडामा खर्चिदै पाँच वर्ष बिताएका दैलेखका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले कहीँ जग्गाको अभाव त कहीँ निर्माण कार्यमा निर्माण कम्पनीको ढिलाइ जस्ता समस्या देखाउँदै पन्छिने गरेका छन्।

जनप्रतिनिधिले बिनायोजना काम गर्नाले यस्तो अवस्था देखिएको नागरिकको भनाइ छ।

जग्गा खोज्दै बित्यो पाँच वर्ष 

प्रशासनिक भवनको मासिक १ लाख ५५ हजार घर भाडा तिर्दै आएको नौमूले गाउँपालिकाले आफ्नै भवन निर्माणका लागि पाँच वर्षसम्म जग्गा खोज्दै बिताएको छ।

११ वटा भवन भाडामा लिएर प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दै आएको नौमूलेले वार्षिक १८ लाख ६० हजार घर भाडामा खर्च गर्ने गर्छ।

मासिक १ लाख ५५ हजारका दरले नौमूलेले पाँच वर्षको अवधिमा १ करोडको हाराहारी घरभाडामा मात्र खर्च गर्ने गरेको छ। गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले धेरै भवनभन्दा एउटै भवनबाट सेवा दिने गरी एउटै घर भाडामा लिऔँ भन्दा जनप्रतिनिधिको मनोमानीका कारण बजार नै भाडामा लिनु परेको बताए।

‘ठाउँ–ठाउँबाट नागरिकलाई सेवा लिन असहज हुन्छ, एउटै भवन भाडामा लिए भाडाबापतको खर्च समेत बच्छ भन्दा जनप्रतिनिधिले दबाव दिने गरेकाले गाउँपालिकाका विभिन्न शाखा सञ्चालनका लागि ११ वटा भवन भाडामा लिनुपरेको हो’, उनले भने।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशमबहादुर बुढाले गाउँपालिकाले तिर्ने भाडा र भवन निर्माणको प्रक्रियाबारे आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको बताए।

गाउँपालिका अध्यक्ष भदे बुढा मगरले दवावमा भन्दा पनि प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि घरहरू भाडामा लिनुपरेको बताए। ‘आवश्यकताका आधारमा विभिन्न शाखा सञ्चालनका लागि घर भाडामा लिएका हाैँ। आफ्नै भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नभए पछि समस्या भएको हो’, उनले भने।

तीन वर्षसम्म हस्तान्तरण भएन भवन

भैरवी गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण भएको तीन वर्ष पूरा भए पनि निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरण नगर्दा समस्या भएको जनाइएको छ। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ मा ८८ लाख बराबरको लागतमा प्रशासनिक सेवा सञ्चालनका लागि (प्रिफ्याब) भवन निर्माणको काम शुरु गरेको थियो।

’भुक्तानी प्रक्रियाका लागि निर्माण कम्पनीले पूरा कागजपत्र नल्याउनु, तत्कालीन इन्जिनियरले उठाएका बिल भरपाई हस्तान्तरण नगरी जानु लगायतका समस्याले भुक्तानीमा समस्या छ, भुक्तानी नहुँदा ठेकेदारले भवन हस्तान्तरण नगरेको हो’, गाउँपालिका इन्जिनियर विकास विष्टले भने।

संघीय सरकारको सहयोगमा भैरवीले साढे १४ करोडको लागतमा अत्याधुनिक अर्को भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको इन्जिनियर विष्टले बताए।

भवन निर्माण भए पनि भैरवी गाउँपालिकाका विभिन्न वडा कार्यालयसहित मुख्य प्रशासनिक भवनको भाडा मासिक ९० हजार तिर्दै आएको गाउँपालिकाका अधिकृत अनिलकुमार पाण्डेले बताए। मासिक ९० हजारका दरले भैरवीले वार्षिक १० लाखभन्दा बढी घर भाडा तिर्दै आएको छ।

भगवती माई गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवन सञ्चालनका लागि मासिक १ लाख भाडा तिर्दै आएको जनाएको छ।

जिल्लाका अन्य स्थानीय तहभन्दा आफ्नै भवन निर्माणमा तदारुकता देखाएको भगवती माईले गत जेठसम्म मासिक ६५ हजार घरभाडा तिर्ने गरेको थियो। त्यसयता १ लाख तिर्दै आएको जनाइएको छ।

मासिक ६५ हजारका दरले हिसाब गर्दा भगवती माई गाउँपालिकाले १ वर्षमा ७ लाख ८० हजार र पाँच वर्षमा ३९ लाख घर भाडा तिर्ने गरेको देखिन्छ।

‘अन्य स्थानीय तहभन्दा हामीले भवन निर्माणमा तदारुकता देखाएका छौँ, हालसम्म भवन निर्माण कार्य ८० प्रतिशत सकिएको छ’, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बखत बहादुर खड्काले भने।

उनका अनुसार यही असारसम्म भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको बताए। ‘काम लगातार भइराखेको छ, सायद तोकिएकै समयमा निर्माणको काम सम्पन्न होला’, खड्काले थाहाखबरसँग भने।

गुराँस गाउँपालिकाले वार्षिक ६ लाख घर भाडा तिर्दै आएको जनाएको छ। मासिक ५० हजारका दरले उक्त गाउँपालिकाले पाँच वर्षको अवधिमा ३० लाख प्रशासनिक भवन सञ्चालनका लागि भाडा तिर्ने गरेको देखिन्छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले आफ्नै भवन निर्माणको काम भइरहेको बताए। उनले यही असारसम्म पालिका भवन निर्माणको काम सकाउने गरी काम अघि बढिरहेको बताए।

आठबिस नगरपालिकाले प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि मासिक १ लाख ७० हजार घर भाडा तिर्दै आएको लेखा अधिकृत द्रोणदेव वनको भनाइ छ। मासिक १ लाख ७० हजारका दरले आठबिस नगरपालिकाले घरभाडा वार्षिक २० लाख ४० हजार तिर्दै आएको छ। वार्षिक २० लाख ४० हजारका दरले उक्त नगरपालिकाले पाँच वर्षको अवधिमा १ करोड २ लाख घर भाडा मात्र तिर्नुपर्ने देखिन्छ।

चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाले पुससम्म मासिक १ लाख ४ हजार प्रशासनिक भवन सञ्चालनका लागि घर भाडा तिर्ने गरेको पाइएको छ। सूचना अधिकारी खगेन्द्रबहादुर शाहीले पुसबाट आफ्नै भवनमा नगरपालिका सरेकाले अहिले मासिक ३० हजार मात्र भाडा तिर्ने गरिएको बताए।

‘पुसबाट आफ्नै भवनमा नगरपालिका सरेको छ, अहिले केही शाखा कर्मचारीका क्वाटरका लागि चामुण्डाले मासिक ३० हजार मात्रै घरभाडा तिर्दै आएको छ’, सूचना अधिकारी शाहीले थाहाखबरसँग भने।

दुल्लु नगरपालिकाले आफ्नै भवनबाट सेवा दिँदै आएको सूचना अधिकारी शमशेरबहादुर शाहीले बताए। ‘दुल्लुले आफ्नै भवनबाट प्रशासनिक सेवा दिँदै आएको छ, केही वडा कार्यालयहरू प्रहरी पोष्ट, कर्मचारी क्वाटर गरी अहिले मासिक ३० हजार घरभाडा तिर्ने गरेका छौँ’, शाहीले भने।

ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि मासिक १ लाख १५ हजार घरभाडा तिर्दै आएको जनाएको छ। दुई वडा कार्यालय, गाउँपालिका प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि दुई घर र विभिन्न शाखा, कर्मचारी क्वाटर, स्टोर, सहायता कक्ष सञ्चालनका लागि १३ कोठा भाडामा लिएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी नेमबहादुर शाहीले बताए।

उनले आफ्नै भवन निर्माणका लागि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताए। ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले १ वर्षमा घरभाडाका लागि १३ लाख ८० हजार र पाँच वर्षको अवधिमा ६९ लाख तिर्ने गरेको देखिन्छ।

डुंगेश्वर गाउँपालिकाले मासिक ५५ हजारका दरले घरभाडा तिर्ने गरेको जनाएको छ। महाबु गाउँपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवन आफ्नै रहेको छ। मुख्य प्रशासनिक भवन आफ्नै छ, चारवटा शाखा, कर्मचारी क्वाटर र अध्यक्ष/उपाध्यक्षको क्वाटर समेत गरेर मासिक २५ हजार घर भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत खगेन्द्रकुमार बिसीले बताए।

नारायण नगरपालिका कार्यालयले मुख्य प्रशासनिक भवन आफ्नै भए पनि केही वडा कार्यालयहरूको घर भाडा तिर्नुपरेको बताएको छ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी