गरिबी निवारणको लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा)

नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच सहितको पन्ध्रौ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।यसका लागि मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पुर्ण उपयोग गरिने गरी समृद्धिको गोरेटो समेत तय गरेको छ । गरिबी निवारण बिना कुनै पनि विकासका आयमहरुवाट सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न नसकिने यथार्थ हामी सामु रहेको छ । नेपालको नवौ पन्चबर्षिय योजनाबाट गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथामिकता दिदै आएको छ । यसका लागि उद्यमशील संस्कृतीको विकास हुन जरुरी छ । उद्यशिलताबाट नै उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । नेपालको पन्ध्रौ योजनाले स्थानीय तहबाट गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सन्चालन गर्ने गरी दिगो विकास लक्ष्यका परिमाणात्मक लक्ष्यलाई आन्तरिकरण गरेको छ । हाल नेपाल सरकारको शसर्त अनुदानबाट ७५३ वटै स्थानीय तहबाट यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुदै आएको छ ।

नेपाल सरकारले सन् १९९८ मा पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (UNDP)को वित्तिय तथा प्राविधिक सहयोगमा ग्रामिण समुदायका बिपन्न परिवारको लागि गैर कृषि क्षेत्रमा लघु उद्यमको माध्यमबाट रोजगारी तथा आय आर्जनमा अवसर सृजना गर्ने उद्देश्यले १० जिल्लामा परिक्षणको रुपमा सुरुवाद भएको उक्त कार्यक्रम नवौ पन्चबर्षिय योजनामा समाबेश गरिएको थियो र यस अवधिलाई परीक्षणको अवधि भनिन्छ ।नेपाल सरकारले प्रथम चरणको कार्यक्रमले गरिबी निवारण र आयमा ग्रामिण जनताको सकारात्मक असर परेको निष्कर्ष सहित UNDP ,DFID र NZAID सहयोगमा सन् २००८ सम्मको लागि १५ जिल्लामा दोस्रो चरणको कार्यक्रम विस्तार गरेको थियो । यस अवधिलाई विस्तारको चरण भनिन्छ । मेडेपको दोस्रो चरण पश्चात नेपाल सरकारले दातृ निकायको सहयोगमा तेस्रो चरणको कार्यक्रम सन् २००९ बाट सुरु गर्यो । तेस्रो चरणमा थप २० जिल्लामा बिस्तार गरी ३८ जिल्लामा यो कार्यक्रमको सुरुवाद भयो । यस अवधिमा जिल्ला विकास समितिहरुले समेत यस कार्यक्रमलाइ आन्तरीकरण गरी कार्यक्रम सन्चालन गर्न थाले । तत् पश्चात जिल्ला विकास समिति र उद्योग मन्त्रालयले समेत ८ जिल्लामा मेडेप कार्यक्रम बिस्तार गरेकोले कार्यक्रम सन्चालन भएका जिल्लाको सङ्ख्या ४५ पुग्यो । यस अवधिमा औद्योगिक निति, २०६७ मा लघु उद्यम सम्बन्धि विषयले प्रवेश पायो । यसै अवधिमा लघु उद्यम कोष सन्चालन कार्यबिधि, ५ बर्षे योजना तथा कार्यक्रम सन्चालन निर्देशिका समेत कार्यान्वयमा आउन थाले । चौथो चरणको कार्यक्रममा नेपाल सरकारले आन्तरिकरण गर्ने कार्यलाइ निरन्तरता दिदै संस्थागत गर्नको लागि नेपाल सरकारले २०७० सालमा ५ बर्षे रणनितिक योजना लागु गर्नुका साथै यसमा बजेट बिनियोजन गर्ने कार्यलाइ समेत निरन्तरता दिएको थियो । तत् पश्चात मेडेपा बहिर्गमन भइ मेड्पा कार्यक्रम सुरुवाद भयो । हाल नेपाल सरकारको शर्सत अनुदानबाट ७५३ वटा स्थानिय तहमा यस कार्यक्रम लागु भएको अवस्था छ ।अहिले तिन तहकै सरकारकाहरुले यस कार्यक्रम सन्चालन गर्ने गरेका छन् ।

हालको अवस्था – गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम हाल नेपाल सरकारको शसर्स अनुदानवाट ७५३ वटा स्थानीय तहमा कार्यन्वयन भइरहेको छ ।नेपालका ७६१ वटै सरकारहरु कार्यक्रमका खर्च केन्द्रहरुको रुपमा रहेका छन् । नेपालमा हाल सबै भन्दा बृहत रुपमा कार्यक्रमको दायरा भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पश्चात यही कार्यक्रम हुन आउछ । ७५३ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सन्चालनमा एकरुपता होस भनेर उद्योग वाणीज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयले गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सन्चालन निर्देशिका , २०७७ जारी गरिएको छ ।

नेपालमा गरिबी निवारणको लागि दिगो विकास लक्ष्य दीर्घकालिन रणनिति प्रन्धौ योजना सहित सरकारका सवै निति तथा कार्यक्रमहरुमा मेड्पा कार्यक्रमलाई प्राथामिकतामा राखेको छ । स्वरोजगार वनाउने उद्देश्का साथ यो कार्यक्रम सन्चालन भएको भएतापनि यस कार्यक्रमको प्रभावकारीतालाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन समेत त्यस तर्फ इंगित रहेको पाउन सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७⁄ ०७८ गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्याक्रम स्थानीय तह मार्फत शसर्त अनुदानबाट सन्चालन गर्दै आइरहेको छ । स्थानीय तहमा यस कार्यक्रमलाई व्यवस्थित वनाउन निर्देशिकामा स्थानीय उद्यम विकास समितिको संस्थागत व्यवस्था गर्ने र त्यसको सचिवालयको रुपमा उद्यम विकास शाखा स्थापना गर्न जोड दिएको पाईन्छ । कार्यक्रम सन्चालनको लागि लघु उद्यम सहजकर्ता करारमा लिनु पर्ने र तिनको सेवा सर्त तथा सुविधा कार्य विवरण समेत निर्देशिकामा प्रष्ट व्यवस्था राखिदिएको छ ।

यस कार्यक्रम सन्चालन सेवा प्रदायक संस्थावाट गर्ने गर्न सकिने यसका लागि सेवा प्रदायक संस्था मार्फत कार्यक्रम सन्चालन गर्न सकिने यसका लागि सेवा प्रदायक संस्थाको लागि उद्यम विकास कार्यक्रम शाखाले कार्य विवरण तयार गरी स्वीकृत गर्नु पर्ने हुन्छ । कार्य विवरण पास गरिसकेपछी सार्वजानिक खरिद ऐन, २०६३ सार्वजानिक खरिद नियमावली, २०६४ स्थानीय तहको खरिद नियमावली बमोजिम राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरको दैनिक पत्रिकामा वा अन्य सन्चार माध्यम मार्फत समेत सुचना प्रकाशन वा प्रसारण गरेर संक्षिप्त सुचि तयार गर्नको लागि इच्छुक सेवा प्रदायक संस्थाबाट आशय पत्र माग गर्न सकिनेछ । तर यसको अलवा स्थानीय तह आफैले समेत कार्यक्रम सन्चालन गर्न सक्नेछन् ।

लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि एकीकृत अवधारणा अनुरुप कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक परिचालन, उद्यमशीलता विकास तालिम, सीप विकास तालिम, उपयुक्त प्रविधिमा पहुँच, वित्तमा पहुँच, बजार सञ्जाल विस्तार, व्यवसायिक परामर्शसम्मका सबै सेवाहरू एकीकृत रुपमा प्रदान गर्न सकिएको खण्डमा गरिब पनि सफल उद्यमी बन्न सक्दछ । लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको २२ वर्षको अनुभवले यो प्रमाणित गरिसकेको छ । लघु उद्यम विकासको एकीकृत अवधारणाले यी सबै प्रक्रियाहरूका साथै लघु उद्यमको स्तरोन्नति र लघु उद्यम विकासका लागि नीतिगत वातावरण निर्माणमा निरन्तर जोड दिन्छ । यस कार्यक्रमको ६ चरणहरु रहेका हुन्छन । जसलाई देहाय वमोजिम चर्चा गरिएको छ ।

स्रोत सर्वेक्षण प्रतिवेदनको आधारमा कार्यक्रम संचालनको लागि बजारकेन्द्र र त्यसअन्तर्गत पर्ने गाउँ तथा नगरहरूको पहिचान गरिसकेपछि उक्त क्षेत्र, गाउँ वा समुदायमा रहेका स्रोत, साधन र सम्बन्धका बारेमा आवश्यक जानकारी संकलन गर्नुपर्दछ जसको लागि सहभागितात्मक ग्रामीण लेखाजोखा (PRA) को प्रयोग गरिन्छ । साधारण अर्थमा भन्ने हो भने, सहभागितात्मक ग्रामीण लेखाजोखा (PRA) भन्नाले ग्रामीण समुदायका मानिसहरू आफूहरू नै मिलेर आफ्नो गाउँ र सामुदायमा रहेका स्रोत र साधन र सम्बन्धका बारेमा वास्तविक अवस्थाको चित्रण गर्नको लागि प्रयोग गरिने एउटा अति नै प्रचलित र लोकप्रिय विधि हो । यसै सहभागितात्मक ग्रामीण लेखाजोखाको आधारमा त्यस क्षेत्रमा केके कुराको सम्भावना छ र केके कुराको आवश्यकता छ भनी वस्तुवादी भएर विश्लेषण गर्न सकिन्छजसको आधारमा विभिन्न सम्भावनाहरूको पहिचान गरी बस्तीको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउन सकिन्छ । सहभागितात्मक ग्रामीण लेखाजोखा (PRA) को लागि सामाजिक नक्सा (Social Map), गतिशीलता नक्सा (Mobility Map),मौसमी पात्रो (Seasonal Calendar), चक्र चित्र वा भेन डायग्राम (Circle/Venn Diagram), सम्पन्नता स्तरीकरण (Well-being ranking), स्रोत नक्सा (Resource Map) विधिहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

सहभागितात्मक ग्रामीण लेखाजोखाको सम्पन्नता स्तरीकरण विधिको प्रयोगबाट लक्षित घरपरिवारहरू पहिचान भएका हुन्छन् । सम्पन्नता स्तरीकरणको आधारमा अति गरिब, गरिब र न्यून–मध्यम भनी पहिचान भएका सम्पूर्ण घरपरिवारहरूको यथार्थ आर्थिक तथा समाजिक अवस्था पहिचान गर्नको लागि घरधुरी सर्वेक्षण फारम “ए” भर्ने काम गरिन्छ । यो फारम एउटा घरधुरीमा एउटा भरिन्छ । यस फारामको मुख्य उद्देश्य भनेको वर्तमानमा घरपरिवारको जनसङ्ख्यात्मक विवरण, पेशागत विवरण, आम्दानीको स्रोतहरू, खर्चका प्रकारहरू, सामाजिक रहनसहन वा सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था के के छ, आधारभूत सेवाहरू (जस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य) मा उनीहरूको पहुँच केकस्तो छ ? सो सम्बन्धी तथ्याङ्क वा सूचना संकलन गर्नु हो । उक्त फारामबाट परिवारको बार्षिक प्रतिव्यक्ति आय निकाल्ने काम गरिन्छ । प्रतिव्यक्ति आयबाट नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार गरिबीको रेखामुनी परेका घरपरिवारलाई संभावित लघु उद्यमी मानी उनीहरूको उद्यमशीलता पक्षको अध्ययन गर्नको लागि पुनः उद्यमशीलता परीक्षण फारम “बी” भर्ने काम गरिन्छ । यसले व्यक्तिमा लुकेर रहेको उद्यमशील क्षमता तथा गुणको परीक्षण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । यस फारामको मुख्य उद्देश्य भनेको उनीहरूको (जसको सूचना सङ्कलन गरिन्छ) इच्छा, सीप, अनुभव, भविष्यप्रतिको दृष्टिकोण लगायत बुझ्नु हो ताकी उनीहरू उद्यम, व्यवसाय गर्न कत्तिको ईच्छुक वा उत्प्रेरित रहेका छन् ? साथै उनीहरूमा केकस्तो उद्यमशीलताका सम्भावनाहरू छन् ? हाल के गरिरहेका छन् ? विगतमा केके अनुभव सँगालेका थिए र भविष्यमा के गर्ने विचार छ ? भन्ने जस्ता मूलभूत कुरालाइ लिएर सूचनाहरू संकलन गर्नु हो । सर्वेक्षण सानातिना उद्यमव्यवसाय संचालन गरीरहेका मौजुदा उद्यमी वा लघु उद्यमीहरू आफूलाई स्तरोन्नति गर्न चाहन्छन् भनेउद्यमीहरूको लागि मौजुदा उद्यमी सर्वेक्षण फारम “सी” भर्ने काम गरिन्छ । यसरी भरिएका फाराम “ए, बी र सी” को विश्लेषण गरी कार्यक्रमको लागि सम्भावित उद्यमी छनौट गरिन्छ । सम्भाव्य उद्यमी छनौट गर्दा गरिब र लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको पक्षलाई समेत ध्यान दिनु पर्दछ ।

नेपालमा विभिन्न जातजाति एवं भाषाभाषीहरूको बसोबास छ । यसका अलावा विभिन्न आदिवासी, जनजाति, दलित, भिन्न प्रकारले सक्षम, सीमान्तकृत, धार्मिक अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, मधेसी, आदिको समेत बसोबास रहेको छ । देशको कूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाले ओगटेका छन् । यी समुदायहरू आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडी परेको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । आर्थिक क्रियाकलापमा यी समुदायको संलग्नता अत्यन्त न्यून छ । तसर्थ लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन गर्नुपूर्व लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई ध्यानमा राखीकार्यक्रमलाई बढीभन्दा बढी समावेशीबनाउनु पर्दछ ।

स्थानीय स्रोत तथा बजार सम्भाव्यताको अध्ययनविना सुरु गरिएको उद्यम व्यवसाय सफल हुन सक्दैन । तसर्थ कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा पहिला कार्यक्रम संचालन गर्न छनौट गरिएको स्थानमा केकस्ता र कति परिमाणमा स्थानीय स्रोतहरू उपलब्ध हुन सक्दछ, उक्त स्रोतको प्रयोग गरी केकस्ता र कति उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न सकिन्छ, उत्पादित वस्तुको बजार सम्भावना कस्तो छ लगायतको अध्ययन गर्नुपर्दछ ।

सम्भाव्य लघु उद्यमीको पहिचान र छनौट गर्दा सम्भाव्य उद्यमीको प्रारम्भिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन ( फर्म ए र फर्म बि) बाट गरिबीको रेखामुनीको परिवार भनी ठहरिएका परिवारलाई लक्षित समूह मानी सोही समूहबाट कार्यक्रमको उद्देश्य बमोजिम अति गरिव, पिछडिएका महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, धार्मिक अल्पसंख्यक, भिन्नप्रकाले सक्षम, सीमान्तकृत तथा सुविधाविहीन समूहको अनुपातलाई ध्यान दिनुपर्दछ । भने नेपाल सरकारले गरिबीको परिचयपत्र वितरण गरिसकेको अवस्थामा सो परिचयपत्र प्राप्त परिवारको सदस्य स्वत सम्भाव्य लघु उद्यमी मानिन्छ ।यसका अलावा उनीहरूको उद्यमप्रतिको धारणा, प्रतिबद्धताको स्तर, उपयुक्त उमेर समूह (१६ – ५० वर्ष), जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमताको स्तर, चाहना, तत्परता, उद्यमको लागि दिने समय, गतिशीलता, पारिवारिक व्यवसायिक वातावरणजस्ता गुणहरूलाई समेत सम्भाव्य उद्यमी पहिचान तथा छनौट गर्दा उचित स्थान दिनुपर्दछ ।

फारम ए, बी र सीको माध्यमबाट सम्भावित उद्यमी पहिचान गरिसकेपछि सम्भावित उद्यमीहरूलाई कार्यक्रमको उद्देश्य, समूहको आवश्यकता तथा महत्वको बारेमा अभिमुखीकरण प्रदान गरी उनीहरूलाई समूहमा आबद्धता हुन अभिप्रेरित गरिन्छ । यसरी समूह गठन गर्दा सहभागीको रुचि, क्षमता, आवश्यकता, सम्भाव्यता, कच्चा पदार्थ र बजारको उपलब्धता, भौगोलिक अवस्थिती, आबद्ध रहेको समुदाय, संचालन गर्न चाहेको व्यवसायको प्रकृती समेतलाई ध्यानमा राखि समूह गठन गर्नुपर्दछ । एउटा समूहमा न्यूनतम पाँच जना सदस्य रहने गरी समूह गठन गर्नुपर्दछ ।बचत संकलन तथा परिचालनसमूह गठन भैसकेपछि समूहको नियमित बैठक संचालन, समूहमा बचत गर्ने बानीको विकास तथा बचत परिचालन जस्ता विषयहरूमा उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम समेत गर्नुपर्दछ र समूहमा भएको बचतलाई उद्यम विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ ।

सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट सम्भावित लघु उद्यमीको पहिचान तथा छनौट गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि उनीहरूलाई व्यवसाय संचालन गर्ने व्यवसायिक सीप अभिवृद्धिको लागि उद्यमशीलता विकास तालिम प्रदान गर्नुपर्दछ यस तालिमको लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले तयार पारेको व्यवासय सुरु तथा सुधार (Start and Improve Your Business – SIYB)प्याकेज उपयुक्त मानिएको छ । उक्त प्याकेजमा नयाँ उद्यमीको लागि व्यवसाय सचेतता तालिम (Training of Potential Entrepreneurs) र व्यवसाय सुरु तालिम (Training of Starting Entrepreneurs) गरी २ वटा मोड्युलहरू तयार पारिएको छ भने व्यवसाय सुरु गरीसकेका उद्यमीहरूको लागि उनीहरूले संचालन गरेको व्यवसायको सुधार र विस्तार गर्नको लागि व्यवसाय सुधार तालिम (Training of Existing Entrepreneurs) र व्यवसाय विस्तार तालिम (Training of Growing Entrepreneurs) गरी दुईवटा मोड्युलहरू तयार गरिएको छ ।

व्यवसाय सचेततना तथा सुरु तालिम प्राप्त गरीसकेका सम्भावित उद्यमीहरूलाई उनीहरूले संचालन गर्न चाहेको उद्यम व्यवसायसँग सम्बन्धित आवश्यक सीप प्रदान गर्नको लागि सीप विकास तालिम प्रदान गरिन्छ । तालिमको प्रकृति र सहभागी संख्याको आधारमा सीप विकास तालिम स्थानीयस्तरमा नै आयोजना गर्न सकिन्छ वा विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाहरूमा पठाई तालिम दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसाय स्थापना गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने सीपको निर्धारण गर्नुभन्दा पहिले स्थानीय बासिन्दाको चाहना, स्रोतको उपलब्धता र बजार मागलाई बिश्लेषणगर्नुपर्दछ । सीप विकास तालिम प्रदान गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको बजारको माग अनुसार रोजगारीको लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नु, स्वरोजगारी वा उद्यम व्यवसाय स्थापनाको लागि आवश्यक सीप प्रदान गर्नु र हाल सम्पादन गरिरहेको कार्यमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु हो ।

वित्त व्यवसायको मुटु हो । वित्त विना व्यवसायको परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । उद्यम व्यवसाय स्थापना तथा संचालन गर्ने क्रममा यन्त्रऔजार, उपकरण तथा कच्चा पदार्थ खरिद गर्न, कामदारलाई ज्याला वा तलव वितरण गर्न तथा उत्पादित वस्तु बजारसम्म पु¥याउन आदिको लागि पूँजीको आवश्यकता पर्दछ जुन पक्षहरू छनौट भएका उद्यमीको व्यवसायिक योजनाले निर्धारण गरेको हुन्छ । नेपाल सरकारले लक्षित गरेका लघु उद्यमीहरू निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनीका परिवारहरू हुन्न् । उनीहरू व्यवसाय संचालन गर्नको लागि आवश्यक पूँजी आफै जुटाउन वा लगानी गर्न सक्दैनन् । तसर्थ, यस्ता वर्गलाई उद्यमव्यवसाय सुरुतथा संचालन गर्न सक्षम बनाउनको लागि वित्तीय सेवामा उनीहरूको पहुँच पुर्याउनु पर्नेहुन्छ ।

उपभोग्य वस्तुदेखि नविकरणीय उर्जासम्मका सामान उत्पादन गर्नको लागि प्रयोगमा आउने साना परिमाणका विकेन्द्रित प्रविधिहरूलाई उपयुक्त मानिन्छ । यस्ता प्रविधिहरू कम मूल्यमा सजिलै उपलब्ध, प्रयोग गर्न सरल, मर्मत गर्न सजिलो, पार्टपुर्जाहरू सजिलै उपलब्ध हुने, प्रयोग गर्न विशेष सीपको आवश्यकता नपर्ने तथा लचकदार प्रकृतिका हुन्छन् ।

उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगले गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन हुनुको साथै उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुन्छ । उदाहरणको लागि घाममा सुकाएको अदुवाको क्याण्डी भन्दा सोलार ड्रायरमा सुकाएको क्याण्डीको गुणस्तर उच्चहुन्छ । त्यसैगरी परम्परागत काठको मदानीको तुलनामा सुधारिएको फलामको मदानी प्रयोग गरी पानी घट्ट संचालन गर्दा पानी घट्टको पिसानी क्षमता दुई गुणाभन्दा बढीले वृद्धि हुन्छ । यसरी वस्तुको उत्पादकत्वमा भएको वृद्धि र गुणस्तरमा आएको सुधारले लघु उद्यमीहरू समेत क्रमश आधुनिक एवं उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगतर्फ अग्रसर भई परम्परागत रुपमा जिविकोपार्जनको लागि संचालित आयआर्जनका कार्यक्रमहरू बिस्तारैव्यवसायिकतातर्फ उन्मुख भएको पाइन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रविधिको प्रयोगमा जुन स्तरमा वृद्धि हुनुपर्ने हो, सो भने हुन सकेको छैन । यसको लागि उनीहरूलाई नयाँ प्रविधिकोप्रयोगबाट हुने उपलब्धिहरूको बारेमा राम्रोसँग अभिमुखीकरण गराउँदै उपयुक्त प्रविधिमा उद्यमीहरूको पहुँच पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्दछ ।

कुनै पनि व्यवसायको मुनाफा सुनिश्चित गर्ने क्रममा विभिन्न व्यवसायिक पक्षहरूले विभिन्न तहमा प्रभाव पार्ने गरेका हुन्छन् । त्यसमध्ये बजार पक्ष प्रमुख कारक तत्व हो । व्यवसायमा उपयुक्त लगानी, सक्षम जनशक्ति, उपयुक्त प्रविधि आदि पक्षहरू विद्यमान रहँदारहँदै, यदि त्यसको बजार पक्ष राम्रो छैन भने मुनाफाको सम्भावना न्यून हुनजान्छ । अर्थात् त्यो व्यवसाय नै असफल भई बन्द गर्नुपर्ने स्थिति श्रृजना हुन सक्दछ । व्यवसायको उद्देश्य मुनाफा आर्जन गर्नु हो भने, मुनाफा आर्जन गर्नका लागि प्रर्याप्त बजारको आवश्यकता पर्दछ । धेरै लघु उद्यमीहरू वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सक्षम हुँदाहुँदै पनि बजार व्यवस्थापन गर्न नसकी व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य भएको हामीले सुन्ने र देख्ने गरेका छौं । तसर्थ लघु उद्यमीहरूलाई व्यवसायमा टिकाईराख्न उनीहरूका उत्पादनको बजार विकासमा सहयोग गर्नुपर्दछ ।

लघु उद्यम विकास नमूनाको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष व्यवसायिक परामर्श पनि हो । लघु उद्यमीहरूले उद्यम संचालनको क्रममा तथा उत्पादित वस्तुहरूको बिक्रीवितरणको क्रममा विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्ने गर्दछन् । ति समस्याहरूको समाधान गर्न नसक्दा उद्यमव्यवसाय बिचमै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउनसक्दछन् ।यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई उपयुक्त एवं सहि सल्लाह, सुझाव वा परामर्श प्रदान गरेर समस्याको समाधान गरी व्यवसायलाई निरन्तरता प्रदान गर्न परामर्शकको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेगर्दछ । उद्यमीलाई व्यावसायिक अवसरबारे बढी जानकारी गराउने र प्राप्त गरेको ज्ञान तथा अनुभवबाट आफ्नो व्यवसायको समस्या समाधान गर्न सक्षम बनाउन परामर्श सेवा प्रदान गर्नु पर्दछ ।