इन्द्रसरोवरको ‘न्यायिक सहजकर्तालाई ४० हजार ८ सय भत्ता, नियम सम्मवत देखिएन’–महालेखा प्रतिवेदन

मकवानपुर इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले न्यायिक सहजकर्तालाई न्यायिक समितिको सदस्य सचिवको रुपमा भुक्तानी गरेको भत्ता नियम सम्मबत नभएको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

समितिको सदस्य सचिवको रुपमा । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा न्यायिक सहजकर्तालाई ४० हजार ८ सय रुपियाँ सदस्य सचिव भई काम गरे वापत भत्ता भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस किसिमको भूक्तानी पालिकाले नियम अनुसार हुनेगरी व्यवस्थापन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय तहका पदाअधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ मा पदाअधिकारीहरुको मात्र सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको व्यवस्था छ ।