संघीयताको मर्म र भावना बिनाको निजामति सेवा दिवस

कुनै पनि देशको शाषण व्यवस्था सञ्चालन र जनताको जिवन रक्षा, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिका गतिविधिहरु चालाएमान वनाउने तथा सरकारका एजेण्डाहरू लाई कार्यान्वयन गर्नका लागी विशिष्ट ज्ञान, सिप र क्षमता भएका राज्यकोषवाट तलवभत्ता, सेवा सुविधा र अन्य मौदिक एवम गैरमौद्रिक सेवा लिई राज्य सन्चालन गर्नका लागी कानुनि वैधता प्राप्त गरि स्थापना र सञ्चालन भएको भएको देशको स्थायी सरकारका रुपमा निजामति सेवालाई चिनिन्छ । नियामति सेवाको निकासक्रम को बारेमा अध्ययन गर्दा राज्यको उत्पत्तिसँगै यसको पनि उत्पत्ति भएको मानिन्छ । यसको पहिलो चरणमा प्रहरी र सेनामा लागु भएतापी पछि यो सार्वजनिक प्रशासन‌का क्षेत्रमा पनि लागू गरियो। नेपालमा वि.स. २००८ सालना लोके सेवा आयोगको स्थापना भएसँगै निजामति सेवाको विकास भएको मानिन्छ।

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारि रुपमा सञ्चालन गर्नका लागी विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा परिवर्तन गर्दै लगियो । निजामति सेवालाई मान, सम्मान प्रतिष्ठाको पदको रूपमा व्याख्या र परिभाषित गरिन्छ । यसले समाजमा उसको यथार्थ चरित्रलाई उजागर पनि गरेको पाईन्छ व्यक्तिको व्यवाहार र चाल चलनलाई समेत विशेष ध्यान दिने गरिन्छ। तर पछिल्लो समय देश संघिय संरचनामा गैसपछि देशको राजनितिक परिवर्तन मात्रै नभई सार्वजनिक प्रशासनलाई संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेद्रिकरण गरियो। तत्पश्चात नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा मनमुटाव र प्रश्नचिन्हहरू उठन थालेको थालेका छन । संघिय संरचना वमोजिम तिनै तहमा सरकारहरु निर्मा सञ्चालनमा रहेको अवस्था रहेको छ ।कर्मचारि प्रशासनलाई पनि विकेन्द्रिकरण गरिएको छ /तर त्यसका लागि नयाँ कानुन विधि र नीति वेगर हामिले नेपालको कर्मचारि प्रशासनलाई व्यवात्थित गर्न आवश्यक पर्ने संघिय निजामति सेवा ऐन आउन सकेको छैन हामी तत्कालिन ०४७ सालको संविधानको अधिन‌मा रही निर्माण गरेको निजामति सेवा ऐन २०४९ र नियमवाली २०६० को आधारमा हालसम्मको कर्मचारि प्रशासनलाई चलाईरहेका छौ।

नयाँ संविधान निर्माण भएको करिव १ दशक वितिसक्दा पनि सार्वजनिक प्रशासनको मियोको रूपमा रहेको निजामति सेवा ऐन आउन नसक्नु दुखद छ र खेदजनक छ यसै सन्दर्भमा २०६१ सालदेखी सरकारले प्रत्येक बर्षको भाद्र २२ गतेलाई निजामति सेवा दिवसका रूपमा मनाउदै आइरहेको सन्दर्भमा०८० सालको निजामति सेवा दिवसको अवसरमा स्थानिय तहमा कर्यरत कर्मचारीहरुको अवस्थाको वारेमा विवेचना गर्न जरुरी देखिन्छ । नेपालको व्यवस्थाको सवै भन्दा उत्कृष्ट मानियको शाषण प्रणालीले राजीतिक स्वार्थ पूरा हा भयो होला तर सार्वजनिक प्रशासनलाई विस्तारै द्धन्द्ध तर्फ लिदै गरेको संकेत पछिल्लो बर्षहरुमा निजामति सेवा दिवस मनाउदा होस वा कर्मचारीहरुको वृति विकास र सरुवा वढुवा गर्दा नै होस । कर्मचारि समायोजता ऐन २०७५ आफैमा विभेदकारी कर्मचारिको मर्म र भावना विपरित देखिन्छ । यसले उर्मचारिलाई आफ्नो भविष्‌य‌क‌ो सन्दर्भमा सोच्ने समयसमेत नदिई लादिएजस्तो देखीन्छ नयाँ आउने संघिय निजामति सेवा ऐन नआउदै केही प्रदेशहरुले आफ्नो प्रदेशमा प्रदेश निजामति सेवा ऐन जारि गरिसकेको अवस्था छ ।र सोही ऐन वमोजिम सरुवा बढ़‌वा गर्दा कानुनी वैधतामा प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ नेपालीमा एउटा उखान छ वाउ भन्दा छोरो धेरै जान्ने” त्यस्तै गृहकार्य हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा पनि देखिन्छ ।

हाम्रो संविकारीता सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा हुने छ भेनेर किटान गरेको छ तर संघले वानाउनु पर्ने कानुन निर्माण नगरि प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई नदिदा समस्या उत्पन्न भएको चर्चा र परिचर्चा चलिरहेको छ ।संविधानले नेपालको अन्तर्संवन्ध संघियताको मुलमर्म शाषण मात्रै संञ्चालन गर्नू होईन देशको प्रशासनिक संरचनालाई पनि संघिय संरचनामा पनि विभाजन गरि शक्तिको सन्तुलन मिलाउनु विविधता को सम्मान गर्न जनातलाई सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन पनि हो। तर पछिल्लो समय त्यसो नभई आफ्नो केही राजनीतिक र प्रशासनिक अभिष्ट पूरा गर्नका तिमित कर्मचारि प्रशासनलाई विवादित बनाउन खोजिदै छ। निजामति सेवा दिवसको अवसरमा विशेषत स्थानिय तहमा समायोजन भई कार्यरत कर्मचारीहरु तथा संघिय लोकसेवा आयोगद्वारा २०७६ विज्ञापनमा सिफारिस भएका तथा विभिन्ना समयमा प्रदेश लोकसेवा आयोगद्वारि सिफारिस भएका कर्मचारीको सन्दर्भमा कुनै पनि किसिमको परिभाषामा समेटिएको छैन र यसले के संकेत गरिरहेको छ भने केन्द्रम रहेको केही उच्च पदस्थ प्रशासकहरुले नै विभेदपुर्ण काम गरिहेको र प्रशासनिक द्धन्द्ध निम्त्याउन खोजिरहेको आभाष भईरहेको आम स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारिहरुको वुझाई रहेको छ र सत्य पनि यही नै हो।

हालै कर्णाली प्रदेशले प्रस्ताव गरेको प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०८० मा संशोधन काम नाममा प्रक्रियालाघ लम्व्याउने र अध्यादेशवाट निजामति सेवा ऐन जारी गर्ने खालको कसरत पनि भैरहेको छ लुम्विनी प्रदेशले ल्याएको ऐन को व्यवस्था वमोजिम प्रदशे सचिव संघिय सरकारको रहने स्थानिय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रदेशले खाटाउने उल्लेख छ र कर्णालीको प्रमुख सचिव प्रदेश निजामति सेवाको हुने तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशाकसिकय अधिकृत पनि प्रदेश निजामति सेवाको हुने प्रास्ताव गरिएको छ यी त प्रतिनिधिमुलक घटनामात्र हुन संघिय निजामति सेवा ऐन हालै मन्त्रिपरिषदवाट संसदमा टेवुलाक लागि स्विकृति प्रदान गरिएको छ प्रस्तावमा प्रमुख सचिव र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत संघिय सरकारको नै हुने व्यवस्था गर्न लोकसेवा आयोगले सुझाव दिएको अवस्था संघिय कानुनसंग प्रदेश र स्थानिय तहक कानुन वाँझिएको हकमा स्वत खारेज हुने व्यवस्था रहेको छ त्यसैले यसवर्षको निजामति सेवा दिवसको अवसरमा सवै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले संघिय निजामति सेवा ऐनमा आफ्ना मागहरु सम्वोधन नहुदा तथा एकिकृत निजामति सेवा ऐन जारी नहुदा सम्मा कालो दिनका रुपमा मनाउने तथा विरोध स्वरुप कालो पट्टि वाँधेर काम गर्ने गरि प्रमुख प्रशासकिय मार्फत आफ्ना मागहरु संघियमामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायको परिपत्रलाई अस्विकार गरि प्रतिवाद गरेको अवस्था छ । यति मात्रै होईन यदि माग सम्वोधन नभएमा शसक्त आन्दोलनको वातावरण पनि सिर्जना हने अवस्था रहेको छ त्यसैले सरकारले आफ्नो सूझवुझका साथ एकिकृत संघिय निजमति सेवा ऐन जारी गरि प्रशासनिक वेमेल तथा द्धन्द्धको दिगो व्यवस्थापन गरोस भन्ने आशा राख्दै यस वर्षको निजामति सेवा दिवस नमनाउने गरि सवै ७५३ वटै स्थानिय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई एकजुट हुनकालागि अनुरोध गर्दै हाम्रा मागको सम्वोधनका लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ ।