चित्लाङ–थानकोट सडकलाई ५ करोड ९९ लाख थपियो [स्रोत सहमती नै खुशी हो ?]

मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रका पालिकाहरुलाई संघीय राजधानी जोड्ने चित्लाङ–थानकोट सडक (गणेशमान मार्ग) निर्माण तथा स्तरीकरणका लागि ११ माघमा अर्थ मन्त्राललयमा भएको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले स्रोत सुनिश्चितता तथा सहमती दिएको छ । स्रोत सुनिश्चितता तथा सहमती पत्र अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले १२ माघमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाएको छ ।

अर्थले चालु आर्थिक वर्ष (आ.व) का लागि विनियोजित २ करोडसहित एकमुष्ट ७ करोड ९९ लाखको स्रोत सहमती दिएसंगै चित्लाङ–थानकोट सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती कार्यले थप गती लिने विश्वास बढेको छ । स्रोत सुनिश्चितताको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत २९ असोजमा पहिलो पटक र ९ माघमा दोस्रो पटक चालु आर्थिक वर्षको बजेट उपशीर्षक नम्बर र आयोजनाको निर्माण तथा स्तरोन्नती गर्न स्रोत सहमती माग गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

आयोजनाको बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड २०८० को पालना गर्ने गरी अर्थले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्रोत सुनिश्चितता तथा सहमती प्रदान गरेको अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका शाखा अधिकृत बुद्धि प्रसाद पन्तले जानकारी दिए ।

आयोजनाको बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० को दफा ६ (३) मा बहुवर्षिय ठेक्का स्रोत सहमतीबाट कुनै आर्थिक वर्षका लागि सृजना हुने दायित्व बराबरको रकम सोही आर्थिक वर्षमा सम्बन्धीत मन्त्रालय वा निकायलाई प्राप्त बजेट सीमाभित्रबाट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस आयोजनाका लागि पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको बजेट भित्रै रही अर्थले स्रोत सहमती दिएको हो ।

बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्डको दफा ६ (१) बमोजिम बजेटको सहमती दिइएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ । उक्त दफामा भनिएको छ–‘आयोगबाट प्रस्ताव भई आएमा राष्ट्रिय गौरबका आयोजना बाहेक अन्य आयोजना वा दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धीत मन्त्रालय वा निकायबाट अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमती माग भई आएका आयोजनाको हकमा औचित्य र संभावित स्रोत उपलब्धता समेतको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको शुरु विनियोजन रकमको बढिमा चारगुणासम्म स्रोत सहमती प्रदान गर्न सक्नेछ ।’ मापदण्डको दफा ४ (१) मा राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका र कुल लागत ५० करोड भन्दा बढि भएका आयोजनालाई बहुवर्षे ठेक्का लगाउन पाउने ब्यवस्था छ ।

यद्यपि दफा ४ (३) मा ५० करोड भन्दा कम लागत भएपनि पुष्ट्याँईसहित अनुसूची ४ र ५ को फारम भरी अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सकिने व्यवस्था छ । यस सडकका लागि पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यहि दफालाई आधार मानेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । नेपाल सरकारको विनियोजन ऐन, २०८० को दफा ९ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोजनाको बहुवर्षिय ठेक्का सहमती सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० निर्माण भएको हो ।

यसअघि पछिल्लो पटक ३ माघमा मकवानपुर–२ का सांसमहेश कुमार बतौलासहित पुर्व साँसदहरु रामनारायण विडारी, सुभाष चन्द्र ठकुरी, नेपाली काँग्रेसका नेता जयराम लामिछाने, थाहा नगरपालिका प्रमुख बिष्णु बिष्ट ‘आदर्श’ इन्द्रसरोवर गाउँपालिका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनी, थाहा ९ का वडा अध्यक्ष राजकुमार बलामी, नेकपा एमाले थाहाका सचीव रामकृष्ण बस्नेत लगायतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर यसै आर्थिक वर्षमा १० करोड बजेट माग गरेका थिए । टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई ४० करोड बराबरको श्रोत सुनिश्चीतता गराउन अनुरोध गरेका थिए ।

स्रोत सहमती नै जनताको खुशी हो ?

लामो समयदेखि निर्माणाधिन चित्लाङ–थानकोट सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतीका लागि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्रोत सुनिश्चितता तथा सहमती प्रदान गरेको छ । मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट अर्थले सहमती प्रदान गरेको जनाएको छ ।

यसरी अर्थ मन्त्रालयले सहमती प्रदान गर्दा आयोजनाको बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०८० को पूर्ण परिपालाना गर्ने गरी भनिएको छ । यो शब्दलाई अर्थले सहमती पत्रमा स्पष्टताको साथ उल्लेख गर्दै–‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावसमेत पालना हुनेगरी आगामि आर्थिक वर्षको लागि सृजना हुने दायित्व बराबरको रकम मापदण्डको दफा (६ (३) बमोजिम तहां मन्त्रालयलाई तत् तत् आ.व.मा प्राप्त बजेट सीमाबाटै अनिर्वाय रुपमा बजेट प्रस्ताव गर्ने गरी प्रचलित, ऐन, कानून र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी कानून र मापदण्डको पूर्ण परिपालनाको जवाफदेहिता सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी र सम्बद्ध पदाअधिकारी रहने गरी’ लगायतको कुराहरु उल्लेख गरिएको छ । भौतिकलाई अर्थले लेखेको पत्रमा मापदण्ड भन्नाले आयोजनाको बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०८० र तहां मन्त्रालय भन्नाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई जनाइएको छ ।

मूलतः यस पत्रमा आयोजनाको बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०८० को पूर्ण परिपालनालाई जोड दिइएको छ भने प्रचलित, ऐन, कानून र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी कानून र मापदण्डको पूर्ण परिपालनाको सवाललाई उल्लेख गरेको छ । बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको खरिद प्रक्रिया कात्तिकभित्र सुरु गरिसक्नुपर्ने मापदण्डको दफा ६ (७) मा उल्लेख छ । तर, आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को हकमा मंसिर मसान्तसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न बाधा नपर्ने मापदण्डमा भनिएको छ । तर गणेशमान मार्गको स्रोत सुनिश्चितता तथा सहमती मंसिर मसान्त पश्चात् ११ माघमा निर्णय भएको छ ।

१२ माघमा प्रदान गरिएको स्रोत सहमतीको अवधि बढिमा ३ वर्षको हुने मापदण्डको दफा ६ (२) मा उल्लेख छ । मापदण्ड अनुसार स्रोत सहमती पाएको गणेशमान मार्गको आउँदो २०८१ कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का भैसक्नुपर्ने छ । स्रोत सहमती पश्चात बजेटको ठेक्का लगाउने म्याद नौ महिनाको हुन्छ ।