बागमती प्रदेशमा ६७ करोडका ४३७ टुक्रे योजना थपियो !

बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी हुँदा ६७ करोड बराबरका ४३७ वटा टुक्रे योजना थपेको छ । थप गरिएका योजना ५ लाखदेखि ५० लाख बजेटसम्मका छन् । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १२ र २० चैतमा दुई पटक गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा थपिएका योजना प्रदेश सरकारको बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस)मा प्रविष्ट गर्न पत्राचार गरेको छ । योजना प्रविष्ट भएपछि मन्त्रालयले माग गरेको बजेट आर्थिक मामिला मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मी रिमालले जानकारी दिए ।

‘भैपरी आउने भनी राखिने विविध शीर्षकको रकमबाट खर्च गर्नेगरी योजना थप भएका छन् । मन्त्रालयबाट प्रणालीमा योजना थपिएपछि बजेट उपलब्ध गराउँछौं,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव रिमालले भने । थपिएका योजना ४३७ वटा रहेका र ती सबै टुक्रे योजना रहेको पनि रिमालले जनाए ।

बागमती प्रदेशका तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र विपक्षी दल राप्रपासँगको सहमतिअनुसार सरकारले योजना थप गरेको हो । १७ फागुनमा बसेको प्रदेशसभा बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले विपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाको सांसदहरुको योजना समेट्न गरेको लिखित सहमति कार्यान्वयनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समितिले २९ फागुनमा सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै थपिएका आयोजनाहरुमा प्रस्ताव गरिएको बजेट अर्थ विविध वा अन्य शीर्षक अन्तर्गतको पुँजीगत तर्फको विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गर्न सुझाव दिएको थियो ।

सोही दिन बसेको प्रदेशसभा बैठकले समितिको प्रतिवेदन पास गर्दै सरकारलाई सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । १ असारमा बागमती सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा महत्वपूर्ण योजना छुटेको भन्दै नेकपा एमाले र राप्रपाले प्रदेशसभा अवरोध गरेर बजेट पारित नै गर्न दिएनन् । त्यसपछि १८ असारमा एमाले र राप्रपा सांसदले दिएका योजना बजेटमा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो ।

सहमतिपछि २० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बजेटमा योजना समेट्ने निर्णय भएको थियो । तर सरकारले एमाले र राप्रपाका सांसदको योजना बजेटमा समावेश नगरेपछि १५ फागुनमा सुरु भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा विपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सरकार र विपक्षी दलहरुको छलफलबाट संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । समिति संयोजक गोविन्द लम्सालले ६७ करोडका योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

उपसचिव रिमालले संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सदनले सरकारलाई दिएको निर्देशनअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयमा योजना थपका लागि पत्रमार्फत सहजीकरण मात्रै गरिदिएको बताए । ‘ती योजनाहरु प्रतिवेदनकै आधारमा समावेश हुनेछन् । हामीले बजेटको सुनिश्चितता मात्रै गरिदिएका हौं,’ उपसचिव रिमालले भने ।

कार्यान्वयनम शंका

थप गरिएका योजना ५ लाखदेखि ५० लाखसम्मका छन् । कुलो, मन्दिर, आर्यघाटदेखि सडक निर्माणसम्मका योजनाहरु छन् । सबै टुक्रे योजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् ।

भौतिकमा सडक स्तरोन्नती तथा निर्माण, भवन, कुलो, कल्भर्ट, मन्दिर, आर्यघाट निर्माण तथा मर्मतका लागि योजना थपिएको छ । खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाइमा खानेपानीका योजना, तरकारी बजार व्यवस्थापन, पहिरो नियन्त्रण, ढल व्यवस्थापनका टुक्रे योजना छन् । पर्यटन मन्त्रालयमा संस्कृति तथा पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, मन्दिर संरक्षणका कार्यक्रम, गुठी, पाटी, सत्तल, विहारका निर्माण तथा स्तरोन्नती, बाल उद्यान पार्क निर्माण गर्ने लगायतका योजना थप भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा वितरणमुखी बजेट थप भएका छन् । लक्षित वर्गका लागि तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, जनचेतनामूलक कार्यक्रम समावेश छन् । साथै, विद्यालय सभाहल निर्माण, शौचालय निर्माण, सानाखालका खेल पूर्वाधार, फर्निचर खरिदलगायतका पनि योजना थपिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नदी नियन्त्रण तथा वाल निर्माण, शिवपुरी जंगल सफारीका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, रानीवनमा टुरिजम पार्क बनाउनेलगायतका साना योजना समावेश छन् ।

भौतिक मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्न सहज नभएको तर बाध्यकारी बनेको बताए । उनले प्रदेशसभाबाटै निर्देशन आएकाले कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको तर आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर थपिएका योजनामा काम गर्न सहज भने नभएको बताए । ‘सदनबाटै आदेश आएको छ । थपिएका योजना कार्यान्वयन गर्न सहज पनि छ, असहज पनि छ,’ सचिव श्रेष्ठ भन्छन् ।

भौतिक मन्त्रालय मातहतका १३ वटा कार्यालयबाट थपिएका १ सय ६३ वटा योजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो नभएको उनको भनाइ छ । सबै उपभोक्ता समितिबाट गर्नुपर्ने काम भएकाले यसको गठन, योजना निर्माणका लागि पर्याप्त समय नहुनुले समस्या रहेको सचिव श्रेष्ठले बताए । ‘कति गर्न सकिन्छ गर्ने हो । साना योजना छन्, सबै प्रदेशसभाको निर्देशन त कार्यान्वयनमा लान्छौं,’ उनले भने ।

-अनलाइनखबरबाट