घरघरै खानेपानीका धारा, घरघरै रोजगारीलगायत नारा लिएर २०७४ वैशाखमा चुनावी मैदानमा होमिएको फलेबास नगरपालिकामा तत्कालीन नेकपाले दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । ११ मध्ये ९ वडामा अध्यक्षसहित सबैजसो पदाधिकारी जितेको तत्कालीन नेकपा (पछि एमाले) आफैंभित्रको द्वन्द्वमा रुमलियो ।

एमालेका तत्कालीन प्रदेशमन्त्री एवं सांसद विकास लम्साल पत्नी एवं उपप्रमुख मन्जु अधिकारी र नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माबीचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण दुई वर्षअघि टुंगोमा पुगे पनि नगरको केन्द्र विवादले नगरभित्रका विकास निर्माणका अरू काम तथा महत्त्वपूर्ण विषयका मुद्दा ज्युँका त्युँ रहे । दुई वर्षअघिको नगरसभाको बहुमतले पारित गरेको स्थायी केन्द्रबारे नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवादका कारण टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन । विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि बहुमत सदस्यले टुंग्याएको केन्द्रको विपक्षमा नगर उपप्रमुख मञ्जु अधिकारी न्यायालय पुगेकी थिइन् । अधिकारीले फलेबासको केन्द्र आफ्नो घर नजिकै राख्ने गरी परमादेशको माग गर्दै २०७७ चैत २२ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।

सोही चैत २५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले प्रशासकीय भवन तत्कालका लागि निर्माण कार्य अगाडि नबढाउन आदेश जारी भयो । त्यसको विरुद्धमा २०७८ वैशाख ९ मा उक्त रिट खारेज गरिपाउँ भन्दै नगरपालिकाको कार्यालयले सर्वोच्चमै निवेदन दियो । उक्त निवेदन उपर सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि २०७७ चैत २५ मा सर्वोच्चकै न्यायाधीश भण्डारीले गरेको आदेश खारेज गरी कार्यपालिकालाई नियमानुसार अघि बढ्न परमादेश दिएपछि नगरको प्रशासकीय भवनको काम अघि बढेको छ ।

एक घर एक धारा, नगरभित्रका सबै वडामा पक्की सडकलगायत नारा लिएर चुनावमा होमिएको कांग्रेस कुश्माले ती नारा पूरा गर्न अझै सकेको छैन । १४ मध्ये पाँचवटा मात्रै वडामा अध्यक्षसहितका पदाधिकारी तथा नगरप्रमुख र उपप्रमुख जितेको कांग्रेस अन्तरपार्टी द्वन्द्वमा रुमलियो । सुरुका तीन वर्ष समयमै बजेट ल्याउन, नगरसभा समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको कुश्मा नगरपालिकामा महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणमा समेत समय लाग्यो । आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने न्यायिक समितिसमेत दलीय किचलोकै कारण निर्वाचन भएको ४ वर्षपछि मात्रै पूरा गरेको थियो । कुश्माले अझै नगरको प्रवक्तासमेत तोक्न सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधारमा अन्य पालिकाको तुलनामा सम्पन्न देखिएको भए पनि कुश्माले आन्तरिक कार्यसम्पादनमा भने एमालेको अन्तरविरोधको सामना गर्नुपरेकाले चुक्नुपरेको जनाएको छ । ‘हामी बहुमतमा भएको भए सबै काम सहज हुन्थ्यो,’ नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले भने, ‘विपक्षीको चित्त बुझाएर काम गर्न निकै असहज भयो । हामी बहुमतमा नहुँदाको परिणाम न्यायिक समिति गठन, कानुन निर्माणलगायत स्पष्ट असर देखियो ।’ कुश्मा बजारक्षेत्रको सडक कालोपत्र, धार्मिक क्षेत्रको विकास, खानेपानी, सिँचाइलगायतमा भने अन्य पालिकाको तुलनामा उल्लेख्य विकास गरिएको जोशीले दाबी गरे । कुश्मामा अत्याधुनिक बसपार्क निर्माण तथा गुप्तेश्वरलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र विकासमा नगरले अपेक्षाभन्दा धेरै काम गरेको जोशी बताउँछन् ।

दुई नगरपालिकाबाहेक जिल्लामा ५ गाउँपालिका छन् । नगरपालिकाको तुलनामा पूर्वाधार तथा आन्तरिक विकासका दृष्टिले शून्यबाट सुरु गरेका गाउँपालिकाले भने छोटो समयमै उल्लेख्य सुधार गरेको दाबी गरेका छन् । संघ र प्रदेशको हस्तक्षेप, राजनीतिक अस्थिरता तथा कर्मचारी फेरबदलको सामना गर्दागर्दै पनि कृषि, पशुपालन, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिँचाइ र विद्युत्का क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरिएको गाउँपालिकाको दाबी छ ।

‘पालिका स्थापना हुँदा ग्रामीण सडकको अवस्था बिजोग थियो,’ जलजलाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षत्रीले भने, ‘अहिले सबैजसो वडामा बाह्रै महिना सवारी चल्ने गरी सडक बिस्तार भएका छन् । हरेक विद्यालयमा प्रिण्टरसहित शिक्षकलाई ल्यापटप दिइएको छ ।’ कृषि र पशुपालनमा बिमा कार्यक्रम निःशुल्क गर्नेदेखि व्यावसायिक किसान र पशुपालकलाई दिएको अनुदानकै कारण पाँच वर्षमा जलजला कृषि र पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर मात्रै नभएर ३० करोडभन्दा बढीको कृषि र पशुउपज निर्यात गरिरहेको जलजलाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले बताए । उनका अनुसार सडकको सहज पहुँच भएकै कारण जलजलाबाट सुन्तला, आलु, बेमौसमी तरकारी र दूध म्याग्दी, बागलुङ र पोखरासम्म निर्यात भइरहेको छ ।

एक घर एक रोजगारी, एक घर एक टनेल, बाँदर नियन्त्रणलगायत महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएर सुरुका वर्ष चर्चामा आएको महाशिला गाउँपालिकाले हरेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसक्दा पछिल्लो समय आलोचित बनेको छ । बाँदर नियन्त्रणका नाममा भोकभोकै मारेको, टनेल र रोजगार कर्यक्रममा आफ्ना र आसेपासेलाई मात्रै समेटेको आरोप विपक्षीको छ । त्यस्तै महाशिलाका अध्यक्ष पौडेलको एकलौटी शैलीले कर्मचारी नटिक्ने तथा केहीले राजीनामासमेत दिँदा लामो समय सहकारी, शिक्षालगायत ऐन निर्माणमा समस्या भयो । अध्यक्षको कार्यशैलीकै कारण महाशिलामा पछिल्लो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेको एक कर्मचारीले बताए । महाशिलामा सुरुदेखि हालसम्म सात जना प्रशासकीय अधिकृत बदलिएका छन् । दुई वर्षमा चारजना प्रशासकीय अधिकृत फेरिनु र केही प्रशासकीय अधिकृत हाजिर भएको केही दिनमै कार्यालय छोड्नुपरेको कर्मचारी बताउँछन् ।

पैयुँ र बिहादीले सुरुदेखि हालसम्म अधिकांश बजेट र जनशक्ति सडक पूर्वाधारमै खर्चिनुपरेको जनाएका छन् । पैयुँका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद तिवारीले पालिकाका हरेक वडामा सडक चौडा पार्ने, मुख्य सडक ग्राभेल र केही कालोपत्र गरिनुलाई पालिकाको गौरवका रूपमा लिएको बताए । त्यस्तै पैयुँको स्थायी केन्द्रको टुंगो लगाएर प्रशासकीय भवनसमेत निर्माण सुरु गरेको बताए । बिहादीका अध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालले केन्द्रको टुंगो लागेर प्रशासकीय भवनसमेत निर्माण गरिसकेको बताए । त्यस्तै प्रदेश सरकारसँग मिलेर औद्योगिक ग्राम स्थापना, सडक स्तरवृद्धि र काठेपोल विस्थापित हुनुले पालिकाको स्वरूप बदलेको दाबी गरे ।

कोभिड व्यवस्थापनमा सफल

पूर्वाधार व्यवस्थापनका क्रममा लागेका पालिकालाई २०७६ को अन्तिममा सुरु भएको कोभिड महामारी फलामको च्युरा बन्यो । तर, पर्वतका सबै पालिका मिलेर सामूहिक अस्पताल निर्माण र व्यवस्थापनदेखि क्वारेन्टिन, आइसोलेसन व्यवस्थापनमा हातेमालो गरे । विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्ने, हरेक वडामा आइसोलेसन बनाउने काममा पालिकाले सहकार्य गरे । सामूहिक बजेट व्यवस्थापन गरेर कुश्मास्थित गुप्तेश्वर क्याम्पसलाई अस्थाई कोभिड अस्पताल निर्माण गरे ।

हरेक पालिकाले पालिकास्तरीय कोभिड अस्पताल र मेडिकल अधिकृतसहितको स्वास्थ्यकर्मी टोली नियुक्त गरेर कोभिड नियन्त्रणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरे । केन्द्र सरकारले समेत कोभिड परीक्षणको शुल्क लिने निर्णय गरेका बेला जलजला गाउँपालिकाले भने एक घर एक पीसीआर परीक्षणको निःशुल्क अभियान चलायो । त्यसबाट गाउँपालिकाभित्र कोभिडको पहिचान गर्न र नियन्त्रण गर्न सहज भएको पालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले बताए । जलजला पहिलो पालिका हो जसले कोभिडबाट मृत्यु भएको परिवारलाई जनही २० हजारका दरले राहत वितरण सुरु गर्‍यो ।

आफ्नै भवनबाट सेवा

मोदी गाउँपालिकाले गत वैशाखदेखि आफ्नै भवनबाट सेवा सुरु गरेको छ । फलेबास नगरपालिका, बिहादी र महाशिला गाउँपालिकाले पनि अस्थायी संरचना निर्माण गरेर पालिकाको आर्थिक भार घटाउनतर्फ लागेका छन् । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएदेखि ४ वर्षसम्म भाडाका घरमा बस्दैआएका कुश्मा, जलजला र पैयुँ गाउँपालिका बाहेकका चार स्थानीय तहले चार वर्षमै आफ्ना कार्यालय बनाएका छन ।

स्थानीय तहमध्ये मोदी गाउँपालिकाले सबै पालिकालाई उछिन्दै आफ्नै स्थायी संरचना निर्माण गरेर सेवा सुरु गरेको छ । मोदीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किसानबहादुर क्षेत्रीका अनुसार जनप्रतिनिधि र स्थानीयको सक्रियतामा करिब एक वर्षको अवधिमै प्रशासकीय भवनको काम पूरा भएको हो । फलेबासका ११ मध्ये ९ वडा कार्यालय निर्माण भइसके । दुईवटा निर्माणको क्रममा रहेको प्रमुख पदमपाणि शर्माले बताए ।

मासिक ४० हजार भाडा दिने गरी ९ कोठे भवन भाडामा लिएर सेवा दिइरहेको पैयुँ गाउँपालिकालाई गतवर्ष स्थानीयले १२ रोपनी पाँच आना जग्गा दिएपछि गाउँपालिकाको स्थायी भवन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । विभिन्न वडाका ३० जनाले आफ्नो जग्गा गाउँपालिकालाई दिएको अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद तिवारीले बताए । करिब दुई वर्ष भाडामा बसेपछि स्थानीय सिँचाइको भवनमा अस्थायी संरचना बनाएर सेवा दिएको फलेबास नगरपालिकाले स्थायी प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु गरिसकेको छ । नगरपालिकाको ५ नम्बर वडास्थित झकलकको टुटुंगाचौरमा प्रशासकीय भवन निर्माण थालेको पालिकाले एक वर्षभित्रै निर्माण सक्ने नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले बताए ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी