स्थानीय सरकारले पाउने ससर्त अनुदानका लागि आयोजना वा कार्यक्रम नतोक्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानका आधार सिफारिस गर्दै आयोगले त्यसको विकल्पमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक क्षेत्र तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आयोजना र कार्यक्रमको छनोट सम्बन्धित स्थानीय सरकारले नै गर्ने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रबन्ध गरिनु उपयुक्त हुने सुझावमा उल्लेख छ । आयोगले ससर्त अनुदानको हिस्सा कम गर्दै लैजानुपर्ने सुझावलाई यस पटक पनि दोहोर्‍याएको छ । खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरणको हिस्सा बढाएर तहगत सरकारको क्षमता बढाउनुपर्नेमा आयोगको जोड छ ।

आयोगले ससर्त अनुदानको सबै रकम बजेट तर्जुमाकै समयमा विनियोजन गर्नुपर्ने भनेको छ । बजेट तर्जुमा गर्दा मन्त्रालयगत अबन्डा राखी आवको बिचमा रकम बाँड्ने प्रवृत्तिले प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटमा समावेश नगरी खर्च हुने सिर्जना भएकाले बिमा रकम बाँड्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न एकै पटक ससर्त अनुदान विनियोजन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

त्यस्तै वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरू वैदेशिक सहायता सम्झौता एवं आयोजना तर्जुमा गर्दाकै अवस्थामा तहगत सरकारको कार्य जिम्मेवारी अनुसार परिचालन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहमा कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी