२०६६ साल माघ २८ गते अगाडिदेखि जोतभोग र बसोबास गर्दै आएकाले सोही जग्गा पाउने

२०६६ साल माघ २८ गते अगाडिदेखि जोतभोग गर्दै आएका व्यक्तिले सोही स्थानको जग्गा पाउने गरी भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएको छ । अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गा भएता पनि २०६६ साल माघ २८ गते अगाडिदेखि जोतभोग र बसोबास गर्दै आएको भए सोही जग्गा पाउने प्रावधान विधेयकको प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बिहीबार पास गरेको भूमि विधेयकको प्रतिवेदनमा यस्तो प्रावधान छ । ‘…व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू स्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गामध्ये संवत् २०६६ साल माघ २८ गते अगावैदेखि आबाद कमोतमा रहेको जग्गा मात्र यकिन गरी एकपटकका लागि पुन: नक्शाकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्टयाई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेकपा एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद ढकाल भालुवाङ जस्ता क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि यस्तो प्रावधान आवश्यक रहको बताउँछन् । ‘जहाँ आधुनिक बजार छ । जहाँ पुस्तौंदेखि बसोबास छ । त्यसलाइ उठाउन पनि नसकिने र वन कै जग्गा कायम राखिरहन पनि अप्ठ्यारो हुने समस्या समाधान गर्नका लागि यस्तो प्रावधान राखिएको हो’ सांसद ढकालले भने । यो समयको पावन्दी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा लागू हुनेछ ।

तर, शर्तहरू लागू हुनेछन् । दुई ठाउँमा जग्गा हुने अव्यवस्थित बसोबासीले एक ठाउँमा मात्रै पाउने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । अव्यवस्थित बसोबासीको परिवार वा व्यक्ति स्वयमको नाममा अन्यत्र जग्गा भए/नभएको हेरिनेछ । यदि अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा बसिराखेको व्यक्ति वा परिवारको नाममा अन्यत्र नम्बरी वा अव्यवस्थित बसोबासीकै जग्गा रहेछ भने एक ठाउँको मात्रै पाउनेछ ।