प्रतिनिधिसभाको हठात् भएको विघटनसँगै ३० वटा विधेयकहरू निष्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका तथा विचाराधीन रहेका ती विधेयकहरू सभाको विघटनसँगै अस्तित्वविहीन भएका हुन् । निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षा, भूमि, मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी चर्चित र प्रतीक्षित विधेयकहरू निष्क्रिय हुन पुगेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट एक चरण पारित भएर अन्तिम प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक पनि निष्क्रिय हुन पुगेको छ । अवकाशपछि निजामती कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ रहन हुने/नहुने विषयले उक्त विधेयकलाई लामो समयसम्म विवादित बनाएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि निजामती सेवा विधेयक अत्यावश्यक मानिएको थियो ।
१५ असारमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको उक्त विधेयकलाई १७ भदौमा राष्ट्रियसभाले पारित गरेर संशोधन गरिएको सन्देश सहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको थियो । राष्ट्रियसभाबाट आएको उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गर्नुपर्ने थियो । २५ भदौमा बोलाइएको बैठकमा उक्त विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी थियो । तर २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनले देशले अर्कै रूप लियो । सूचना जारी गरेर २५ गतेको बैठक स्थगित गरियो । जेन–जी आन्दोलनको माग बमोजिम २७ भदौको रातिबाट प्रतिनिधिसभा विघटित हुन पुग्यो ।
संविधान जारी भएपछि २०७४ साल मंसिरमा भएका पहिलो निर्वाचनपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले प्रारम्भदेखि नै निजामती कर्मचारी सेवन सम्बन्धी विधेयकको माग गर्दै आएका थिए । निजामती सेवालाई नयाँ संविधान अनुकूल तथा नयाँ आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि यसको अपरिहार्यता महसुस गरिएको थियो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामै सरकारले निजामती विधेयक सदनमा ल्याएको थियो । तर, सरकार र संसद्बीच कतिपय कुरामा सहमति नजुटेपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो । २०९७ सालको निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभामा २ फागुन २०८० मा सरकारले उक्त विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
संसद्मा लामो अवधिको छलफलपछि सरकार–सदन र दलहरूबीचको सहमतिले उक्त विधेयक एउटा टुङ्गोमा पुगेको थियो । संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले दुवै सभाबाट पारित भए पनि राष्ट्रियसभाबाट आएको सन्देशमाथि प्रतिनिधिसभाले निर्णय लिन बाँकी रहेको अवस्थामा निजामती सेवा विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको बताए । संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै विचाराधीन विभिन्न ३० वटा विधेयकहरू निष्क्रिय भएको उनले जानकारी दिए ।
संविधानको धरा १११(१०) मा त्यस्तो व्यवस्था छ । त्यहाँ भनिएको छ–‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्