अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका दर्जनौँ कार्यालय तथा कर्मचारी दरबन्दी कटौतीका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ । खैरेनी करदाता सेवा कार्यालयसहित देशभरका ३७ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्दै ती कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूका दरबन्दी हटाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरिएको बुझिएको छ । यससँगै पछिल्लो पटक थप गरिएका दरबन्दीसहित कुल ३२३ दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी कटौतीसहितको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) स्वीकृत गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि अघि बढाइसकेको छ । यसरी दरबन्दी कटौतीपछि अर्थ मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयहरूको समग्र दरबन्दी संख्या दुई हजार नौ सय ९४ कायम हुने भएको छ । यसअघि पछिल्लो समय बलजफती सहसचिवदेखि विभिन्न पदहरू थप गर्दै दरबन्दी संख्या तीन हजार तीन सय १७ पु¥याइएको थियो।

सहसचिव र २३ जना उपसचिवको दरबन्दी कटौती गरिएको छ। तीमध्ये राजस्व समूहबाट ११ जना, प्रशासन समूहबाट ८ जना, र लेखा, कानुन, विविध तथा सरकारी वकिल समूहबाट जनही एक–एक जना उपसचिवको दरबन्दी घटाइएको छ ।

त्यसैगरी, ३५ जना शाखा अधिकृत, ४७ जना नायव सुब्बा, १३१ जना हलुका सवारी चालक तथा ६५ जना कार्यालय सहयोगीका दरबन्दी पनि कटौती गरिएको छ। सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएसँगै नयाँ दरबन्दी संरचना कार्यान्वयनमा आउने छ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी