विभिन्न तहका करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्नेगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नयाँ ऐन ल्याउने भएको छ। प्रदेश सरकारले अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न ऐन ल्याउन लागेको हो।
प्रदेश सरकारले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई सहायक तेस्रो तह कायम हुने गरी स्थायी गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरेको छ।
संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले समेत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सिधै स्थायी गर्ने परिकल्पना गरेको छैन। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा स्थायी गर्ने भनिएको छ।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफलमा रहेको सो विधेयकको मस्यौदाको परिच्छेद २ को दफा ५ को उपदफा (३) भनिएको छ– ‘ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा अस्थायी रुपमा कार्यरत र कार्यालय सहयोगी, माली, चौकिदार, हेभी सवारी चालक, हलुका सवारी चालक, कम्प्युटर अपरेटर र स्वीपर पदका कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले आन्तरिक मूल्यांकन गरी स्थायी पदपूर्ति गर्नेछ। यसरी पदपूर्ति भएका कर्मचारीले तहगत प्रणालीमा आबद्ध हुन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई सहायक तेस्रो तहमा कायम गरिनेछ।’
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्