सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र कर्मचारीको वृत्ति विकास

विवेक विडारी

राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको अवसर तथा सो प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण वृत्ति विकास हो । सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता तथा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न वृत्ति विकास सेवा प्रदायक सङ्गठन र कर्मचारी दुवै पक्षका लागी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वृत्ति विकासको माध्यमबाट सङ्गठनको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । अव बनाइने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको पाटोलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट समावेश गर्न जरुरी देखिन्छ ।

देश सङ्घीयतामा गएको ७ वर्ष वितिसक्न लाग्दा समेत प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको मूल खाका सङ्घीय निजामती सेवा ऐन कस्तो हुने हो? कर्मचारी वृत्तमा अझै पनि कौतुहलताको विषय रहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको देशले दोस्रो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अवधिमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसअघिको प्रतिनिधिसभाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन कसरत नगरेको भने पक्कै होइन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीको समग्र व्यवस्थापकीय अवधारणा तयार गर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले भोलिको देशको प्रशासनिक आधार तयार गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने हुँदा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ऐन ल्याइनु पर्दछ ।

प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याइयो र सोही बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा कर्मचारीहरू समायोजन गर्ने कार्य गरियो । समायोजन ऐन आफैमा कति ठिक र बेठिक भन्ने प्रश्नहरू अझै जीवित नै छन् । यसको लागी विभिन्न चरणमा कर्मचारीहरूले गरेको आन्दोलन र अदालतमा परेका मुद्दाहरूबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । कर्मचारी समायोजनको बाबजुद अझै कैयन स्थानीय तहहरूमा कर्मचारीको अभाव रहेको छ । जसले गर्दा दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्न समेत जटिलता उत्पन्न भएका छन् ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गरी ल्याइने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई कसरी समावेश गरी ल्याइन्छ भनी चासो राख्ने र कसरी ल्याइनु पर्दछ भन्ने धारणा राख्ने कर्मचारीहरूको कमी छैन । अहिले मुख्य गरी उमेरको हद, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइने सम्बन्धी अधिकार, वृत्ति विकास लगायतका विषयमा कस्तो ढाँचा प्रस्ताव गरिन्छ भन्ने विषयमा अन्यौलता रहेको छ ।

जनशक्ति विकास र व्यवस्थापन आफैमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकासका अवसरहरू प्रदान गरी देशको सबै तहका सरकारमा कर्मचारीको यथेष्ट उपलब्धता गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गरिनु जनशक्ति व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । यस लेखमा मैले अव आउने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई व्यवस्थित गर्न कस्ता अवधारणाहरू ल्याउन सकिन्छ बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवालाई अन्तर सम्बन्धित बनाउने । जस्तै स्थानीय तह तथा प्रदेश तहको निजामती सेवामा प्रवेश गरेको कुनै पनि कर्मचारीलाई उक्त तहको सेवामा मात्र सीमित हुन नदिई स्थानीय-प्रदेश-सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन वा ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा हुने प्रावधान राख्ने ।
स्थानीय तहको सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्तिले प्रदेश हुँदै सङ्घीय निजामती सेवासम्मको पदमा र प्रदेश निजामती सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्तिले सङ्घीय निजामती सेवासम्मको पदमा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन वा ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा हुन सक्ने प्रावधानलाई खुल्ला रूपमा छलफल गरी समावेश गर्ने ।
स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका कर्मचारीको श्रेणी र तह मिलान गरी एकै हुने खालको तहगत संरचना बनाउने ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेश सरकारमा हुने पदहरूमध्ये उपसचिव वा सो सरहको पददेखि माथिका पद सङ्घीय सरकारको पद हुने व्यवस्था मिलाउने तर निजहरूको खटन पठन प्रदेश सरकारबाट हुने व्यवस्था मिलाउने ।
प्रदेशले आफ्नो सरकार मातहत रहने शाखा अधिकृत वा सो भन्दा मुनिको पद तथा आफ्नो प्रदेश भित्र रहेका स्थानीय तहको पदको पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत गर्ने ।
यसैगरी स्थानीय तहको सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश सरकारको माथिल्लो तहको पदमा बढुवा हुन योग्य हुने प्रावधान राख्ने ।
सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा उपसचिव वा सो सरहको पदसम्ममा मात्र खुला/आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत पदपूर्ति हुने व्यवस्था कायम राख्ने ।
उपसचिवभन्दा माथिका सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिवको पदमा खुला/आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत पदपूर्ति हुने व्यवस्था हटाउने र ज्येष्ठता र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा प्रणाली (Batch Promotion System) बाट मात्र पदपूर्ति गर्ने ।
हाल कायम सचिवको पदावधि ५ वर्ष र मुख्य सचिवको पदावधि ३ वर्षलाई घटाई सचिवको ३ वर्ष र मुख्य सचिवको पदावधि २ वर्ष कायम गर्ने । साथै सहसचिवको समेत सेवाअवधी बढीमा १० वर्षको तोक्ने ।
१० वर्षको अवधिसम्ममा सचिव पदमा बढुवा नहुने सहसचिवलाई सचिव वा सो सरहको सेवा सुविधा दिई अनिवार्य अवकाश प्रदान गर्ने ।
सङ्घीय निजामती सेवाको उपसचिव, सहसचिव तथा सचिव पदमा बढुवा हुन कुनै पनि सङ्घीय निजामती कर्मचारीले स्थानीय तह र प्रदेश तहको निजामती सेवामा कम्तीमा २ वर्ष अनिवार्य सेवा गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था कायम गर्ने ।
सचिव पदमा बढुवा भएपश्चात् सङ्घीय तहको मन्त्रालय वा अन्तर्गत पदस्थापन हुन पूर्व प्रदेश तहको निजामती सेवामा कम्तीमा ६ महिना र सहसचिव पदमा बढुवा भएपश्चात् सङ्घीय तहको मन्त्रालय वा अन्तर्गत पदस्थापन हुनु पूर्व कम्तीमा १ वर्ष अनिवार्य प्रदेश सेवा वा स्थानीय तहको सेवामा कार्य गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
बढुवा हुने प्रयोजनको लागी मात्र बढाइने दरबन्दी सङ्ख्यालाई पुनरावलोकन गरी सानो छरितो सङ्घीय दरबन्दी सङ्गठन संरचना बनाउने ।
निवृत्तिभरण कोषमा बर्षेनी बढ्दो लागतलाई घटाउन योगदानमा आधारित उपदान कोषको अवधारणालाई लागु गर्ने ।
समावेशी प्रणालीलाई सच्चाई आरक्षण भित्र पनि आरक्षित वर्ग तोक्नु पर्ने ।

राज्यका सबै तहको सरकारको कामको प्रभावकारिता र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि एवं कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने वृत्ति विकासको विषयलाई अब ल्याइने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा योजनाबद्ध ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरिनु पर्दछ । सङ्गठन भित्रको वृत्ति विकास प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाइँदा कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणा बढ्छ । साथै जनआकाक्षा अनुरूपको सेवा प्रवाह, सुशासन प्रवर्द्धन र विकास व्यवस्थापनमा गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता बढ्दछ ।

-प्रशासन डटकमबाट