तीन वर्षमा २७ वटा आधारभूत अस्पताल मात्रै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । २४२ पालिकाले अझैसम्म अस्पताल निर्माण नै सुरु गरेका छैनन् । अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरुमा दुई वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ मंसिर २०७७ मा बालुवाटारबाट स्वीच थिचेर ३९६ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६५५ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउन स्थानीय तहलाई स्वीकृति दिएको छ । तर पहिलो चरणमा शिलायान्स भएका ३९६ मध्ये ८१ र दोस्रो चरणमा शिलान्यास भएका २९८ मध्ये १६१ गरी २४२ स्थानीय तहले आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पेश गरेका छैनन् ।

आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय, जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिस आवश्यक पर्छ । जग्गाको लालपूर्जा (पाँँच शय्या लागि ५.६ रोपनी तथा १० र १५ शय्याको लागि भने ७.२ रोपनी जग्गा) अनिवार्य रुपमा हुनुपर्छ । त्यसपछि अस्पतालको डीपीआर तयार गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ । यस्तो प्रारम्भिक रिपोर्ट मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मात्रै बजेट निकासा हुने मापदण्ड छ ।

तर धेरै स्थानीय तहले अझैसम्म जग्गाको सुनिश्चिता गर्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल धेरैजसो स्थानीय तहले अस्पतालका लागि जग्गाको बन्दोबस्त गर्न नसकेको बताउँछन् । उनले अगाडि भने, ‘जग्गा पाएका स्थानीय तहहरुमा पनि कतै डीपीआर पास हुन सकेको छैन र टेन्डर प्रक्रियामा समस्या देखिएका छन् ।’
पालिका प्रेस
थप जानकारी