सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै ‘अवकाश कोष’ स्थापना गर्न परिपत्र गरेको छ । अवकाश कोषको स्थापना नगर्दा दीर्घकालीन दायित्व बढ्दै गयो र कर्मचारीहरू सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएकाले कोषको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’

समायोजित तथा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारीहरूले उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च तथा सञ्चित बिदाको रकम माग गर्दा देखिएको अन्यौलता हटाउन संघीय सरकारले परिपत्र गरेको जनाइएको छ । गत मङ्गलवार सचिव स्तरीय बैठकबाट निर्णय गर्दै अनिवार्य कोष सञ्चालन गर्न परिपत्र गर्ने निर्णय गरिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ मा अवकाश कोषको व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले उक्त कोष स्थापना गरेका छैनन् ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी