राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत स्थानीय तहहरुलाई संघीय समपुरक र विशेष अनुदानका कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारले संचालन गर्ने आयोजना र कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत र स्थानीय तहको हकमा सम्वन्धित स्थानीय तहबाटै पेश गर्नुपर्ने भनेको छ ।
यस्ता आयोजनाहरु प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अनलाईनमार्फत पेश गर्न सक्नेछन् ।
यी हुन समपुरक अनुदानका क्षेत्रहरु
संघीय सरकारले समपुरक अनुदानका लागि :
- कृषि तथा पशुपालन पूर्वाधार
- खानेपानी पूर्वाधार
- आवास तथा बस्ती पूर्वाधार
- बन, वातावरण, जलाधार, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण पूर्वाधार
- फोहोरमैला व्यवस्थापन पूर्वाधार
- शैक्षिक पूर्वाधार
- पर्यटन पूर्वाधार
- सडक तथा पुल पूर्वाधार
- उर्जा पूर्वाधार
- स्वास्थ्य पूर्वाधार
- वडा कार्यालय पूर्वाधार
- पुनर्निमाण पूर्वाधार
संघीय सरकारले विशेष अनुदान पाउनका लागि:
- शैक्षिक विकाश
- आधारभूत स्वास्थ्य
- खानेपानी आपूर्ति
- सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण
- तहगत सन्तुलन
- खाद्य सुरक्षा
- फोहोरमैला व्यवस्थापन
- विपत जोखिम न्यूनिकरण
- आयोगले तोकेका अन्य प्राथमिकताका क्षेत्र
कसरी पेश गर्ने प्रस्ताव ?
समपूरक अनुदानमार्फत सम्पन्न गर्ने योजना र कार्यक्रमका लागि बजेट माग्दा प्रदेश र स्थानीय तहले अधुरा रहेका वा क्रमागत आयोजनाहरु आन्तरिक श्रोतबाट सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धतासहित सोको स्पष्ट आधार पेश गर्नुपर्ने भनेको छ ।
प्रदेश सरकारहरुले क्रमागतसहितका १५ वटा र स्थानीय तहले अधिकतम ५ वटासम्म आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । यसरी प्रस्ताव पेश गर्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनदेखि इन्जिनियरिङ डिजाइनसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।
आयोजनाका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेत पेश गर्नुपर्ने छ भने विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी.पी.अार) पनि पेश गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहको हकमा योजना माग गर्दा कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्दछ ।
कति पाइन्छ पैसा ?
समपुरक अनुदानका लागि प्रदेश या स्थानीय तहले ५० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नुपर्ने छ भने अधिकतम ३ वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने आयोजना पठाउनुपर्नेछ । समपुरक अनुदानका लागि प्रदेश सरकारले अधिकतम १ अर्ब, महानगर र उपमहानगरपालिकाले २५ करोड, नगरपालिका र गाउँपालिकाले १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् ।
विशेष अनुदानका लागि प्रदेश सरकारले अधिकतम ३० करोड, महानगर र उपमहानगरपालिकाले १५ करोड, गाउँपालिकाले ५ करोड र नगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना र कार्यक्रम पेश गर्न पाउने योजना आयोजले जनाएको छ । विशेष अनुदानका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले साँझेदारी गर्नु पर्दैन ।
समपुरक र विशेष अनुदान कार्यविधि अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि संचालन गर्न खोजिएका आयोजना पेश गर्न आयोगले माघ मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेको छ ।
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्