काठमाडौं उपत्यकाका ९९६ फर्मलाई कारबाही

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नौ महिनामा (गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म) काठमाडौं उपत्यकाका दुई हजार एक सय २९ व्यावसायिक फर्म अनुगमन गरी अनुचित कारोबारमा संलग्न नाे सय ९६ फर्मबाट एक करोड १८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। अनुगमन गरिएका फर्ममध्ये झन्डै आधा फर्मलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना गरिएको विभागका निर्देशन हरि पंगेनीले जानकारी दिए।

उनले सामान्य गल्ती गर्ने फर्मलाई एकपटक सुधारको मौकासमेत दिइएको बताए। सो अवधिमा नाै सय फर्मलाई सामान्य सुधार गर्न र चार सय ६१ फर्मलाई आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको तथा १७ फर्मका वस्तुको नमुना संकलन, तीनजना पक्राउ र १२ फर्मको कारोबार रोक्का गरी सिलबन्दी गरिएको थियो।

यसैगरी, खान अयोग्य वा म्याद सकिएका ५३ लाख ५४ हजार आठ सय ४७ रुपैयाँबराबरको वस्तु तत्कालै नष्ट गर्न लगाइएको थियो। सो अवधिमा सबैभन्दा धेरै ६ सय २७ खाद्यान्न तथा किराना पसल अनुगमन गर्दा तीन सय ६८ पसललाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना गरिएको थियो। यस्तै, एक सय ८६ वटा कस्मेटिक तथा कपडा पसल, एक सय १२ फार्मेसी, आठ स्टेसनरी पसल, १० सर्जिकल हाउस, ५३ अन्डा तथा मासु पसल, ३४ मार्ट, १६ फ्युल तथा कोइला पसल, नौ ग्यास पसल, सात ग्रोसरी, २० डिपार्टमेन्ट स्टोर, ३१ मदिरा तथा पेयपदार्थ, ६८ फलफूल तथा तरकारी पसल, ५० दुग्धजन्य पदार्थ तथा बेकरी र आठ सय ८७ अन्य उद्योगको अनुगमन गरिएको थियो।

अनुगमनका क्रममा उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी गर्ने, म्याद सकिएका खानेकुरा बेच्ने तथा खरिद–बिक्री बिल नराख्ने फर्मलाई पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुचित व्यापारिक कारोबार गर्ने पसललाई जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ।

पछिल्लो समय बजारमा छडलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य उच्च भएको र ग्यास व्यवसायीले खाना पकाउने एलपी ग्यास लुकाएको उपभोक्ताबाट गुनासो आएपछि ग्यास र छडकेन्द्रित भएर अनुगमन गरिएको विभागका सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलले जानकारी दिए। नियमित बजार अनुगमन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विभागले उपभोग्य वस्तु र गुणस्तरमा केन्द्रित भएर अनुगमन गर्ने गरेको बताए।