अब उपसचिवलाई गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत !

सरकारले गाउँपालिकामा समेत उपसचिवस्तरको कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखको रुपमा खटाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले तयार पारेर बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कार्यन्वयनका लागि परिपत्र गरेसँगै अब गाउँपालिकामा समेत उपसचिव खटाउने बाटो खुलेको हो ।

यस अघि गाउँपालिकामा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखको रुपमा खटनपटन गरिँदै आएकोमा खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा गठन भएको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुसन्धान संसदीय विशेष समितिले  संविधानको मूल मर्म अनुसार गाउँपालिकामा समेत उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखको रुपमा खटाउन सुझाव दिएको थियो ।

गत जेठ २० मा गठन भएको उक्त समितिले कार्तिक दोश्रो साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जहाँ ९९ बुँदा सुझाव दिइएको छ । जसमा  अधिकार क्षेत्र, सिफारिस कार्यान्वयन, प्रशासनिक सङ्घीयता, विकेन्द्रीकरणका योजना, संस्थागत संरचनालगायतका विषयमा ९९ बुँदे सुझावमध्ये स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न,संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन,प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाइराख्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न,संघीय मन्त्रालयमा कर्मचारी थुप्रने र स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको अभाव रहने स्थिती अन्त्य गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।

यस्का अलवा मुलुकको संविधानको मूल मर्म अनुसार एउटै कार्यजिम्मेवारी तोकिएको गाउँपालिकामा पनि उपसचिवस्तरको कर्मचारी खटाउन सुझाइएको थियो । हाल महानगरपालिका तथा उपहानगर पालिकामा सहसचिव र नगर पालिकामा उपसचिव तथा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइँदै आएकोमा अब गाउँपालिकामा पनि उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयारी थालेको छ ।