वडामा हुँदैनन् सार्वजनिक सुनुवाइ

डोटीको केआईसिंह गाउँपालिका—६ का लालबहादुर बलायरले लामो समयदेखि मनभित्र दबाउँदै आएको गुनासो गत साता खुलस्त पार्ने अवसर पाए । उनले सबै किसानलाई पुग्ने गरी घरपट्टी कुलो निर्माण योजना बनाउन नसकेको प्रति वडाध्यक्ष दीप बलायरसंँग असन्तुष्टि पोखे । उता वडा नं. २ मा गणेश ओझाले कार्यालयमा कर्मचारीको नियमित उपस्थिति हुन नसक्नुको कारण वडाध्यक्ष नेत्र रावललाई सोधे । माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्य मीन मलासीले वडाबाट विनियोजित छात्रवृत्ति रकम पाउने विद्यार्थीहरूको विवरण मागे । केआईसिंह गाउँपालिकाले वडास्तरमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा माथिका गुनासो तथा जिज्ञासा आएका हुन् ।

गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा मात्र आएर सार्वजनिक सुनुवाइ वडास्तरमा मुस्किलले आयोजना गरेको थियो । जहाँ सर्वसाधारणले जनप्रतिनिधिहरूसँग योजनाहरूको प्रगतिबारे जिज्ञासा राख्नुका साथै अनियमितता तथा बेइमानीबारे गुनासोसमेत गरे ।

यसअघि केआईसिंहले गाउँपालिकास्तरमा मात्रै एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गर्दै आएको थियो । ‘वडाको गुनासो जिज्ञासा राख्न गाउँपालिकामा पुग्न सर्वसाधारणलाई असम्भव हुन सक्छ,’ माओवादी केन्द्रका प्रदेश सदस्य मीन मलासीले भने, ‘जवाफदेहिता र पारदर्शिता लोकतन्त्रको बलियो आधार भए पनि यसको कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर छ ।’ जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिन लाग्दै गर्दा वडामै गुनासो र चासो व्यक्त गर्ने केआईसिंहका नागरिकले पाए पनि अन्यत्र भने अझै त्यो अवसर मिलेको छैन । ‘सूचना माग्न गाउँपालिकामा पुग्दा अनेक बहानाबाजी गर्ने र झन्झटिलो प्रक्रियामा अल्झाउने गरिन्छ,’ बोगटान फुडसिल गाउँपालिका केदारअखडाका फणिन्द्र साउदले भने, ‘वडा कार्यालयको भवनबारे सूचना माग्न ३ पटक धाउँदा पनि जानकारी पाइन, मेरो झन्डै ५ हजार खर्च मात्र भयो ।’ उनले वडास्तरमा नगरी गाउँपालिकास्तरमा सुटुक्क सार्वजनिक सुनुवाइ गरिँदा मनको धोको अझै पूरा नभएको बताए ।

गाउँपालिकाले दुई वर्षअघिबाट वडास्तरको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि कोरोना संक्रमणका कारण आयोजना गर्न नसकेको केआईसिंह गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज उपाध्यायले जानकारी दिए । उनले यस वर्ष पनि वडास्तरमा एक पटक र गाउँपालिकास्तरमा दुई पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने योजना रहेको बताए । ‘सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यविधिअनुसार थोरै स्थानीय तहले मात्र सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गर्छन्,’ नागरिक संस्थामा कार्यरत महेश परियारले भने, ‘औपचारिकता निभाउन आयोजना गरिने त्यही सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम पनि जनप्रतिनिधिहरू गर्न हिच्किचाउँछन् ।’

स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा वर्षमा ३ पटक अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरेका आधारमा स्थानीय निकायको मूल्यांकन व्यवस्था रहेकाले बाध्य भएर नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ हुने गर्थ्यो । तर जनप्रतिनिधि आएपछि सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको नागरिक अगुवा बताउँछन् ।