पालिकामा गुपचुप ठेक्का

बाराको प्रसौनी गाउँपालिकाले गत मंसिर २७ मा एक दैनिक पत्रिकामा झन्डै चार करोड रुपैयाँको आठ वटा शीर्षकमा टेन्डर आह्वान गर्‍यो । वडा २, ३, ४ र ५ को कार्यालय भवन निर्माणसँगै २ वटा सडकसहित चापाकल गाड्न गरिएको टेन्डर जिल्लाका निर्माण व्यवसायीलाई थाहा भएन । पालिका प्रमुख, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश गुप्तासहित सीमित प्राविधिकलाई बाहेक अरूलाई थाहै नदिई पालिकाले सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

पछि टेन्डरबारे कार्यालयमा हल्ला चलेपछि निर्माण व्यवसायीले थाहा पाए । व्यवसायीले सोधीखोजी गरेपछि अहिले ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको छ । ‘हल्लीखल्ली मच्चिएपछि ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको छ,’ पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल केशरीले भने, ‘स्थानीय प्रशासन र व्यवसायीबाट यसो गरिएको थाहा पाएपछि रोकेका छौ ।’ तर पालिका प्रमुख भोला साह गुप्ताले टेन्डरको काम प्रशासनबाट हुने भएकाले आफूलाई थाहा नभएको भन्दै पन्छिए । यसअघिको अर्को ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुँदा २८ देखि ३० प्रतिशत घटीमा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सकार गर्दा पालिकालाई लाखौं बचत भएको थियो ।

बारा निर्माण व्यवसायी संघका अनुसार पचरौता नगरपालिका–४ मा १ करोड र ६२ लाखको छुट्टाछुट्टै विद्यालय भवन निर्माण र वडा ६ पकडिया बजारदेखि पिपरपातीसम्म सडक कालोपत्र गर्न २ करोड रुपैयाँको टेन्डर पनि गोप्य रूपमा गरिएको थियो । यी त जिल्लाका पालिकामा मिलेमतोमा गोप्य रूपमा हुने गरेको टेन्डरका प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । यस्ता ठेक्काविरुद्ध निर्माण व्यवसायीले पटकपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनका लागि उजुरी दिएका छन् । तर, छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।

कागजी रूपमा रीत पुर्‍याएर र सूचना लुकाएर यस्ता थुप्रै ठेक्कापट्टाका टेन्डर भएको पाइन्छ । ‘पूरा दररेटमा मिलेमतोमा यसरी ठेक्का दिँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ तिनै मिलेमतो गर्नेले लिइरहेका छन्,’ संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र साहले भने, ‘घटाघटमा ठेक्का नदिँदा स्थानीय तहलाई आर्थिक भार परिरहेको छ ।’ सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार यस्ता मिलेमतोमा हुने गरेको ठेक्का रद्द गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ‘जिल्लाका अधिकांश पालिकामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि मिलेमतोमा गुपचुप ठेक्का भइरहेको छ,’ साहले भने, ‘विद्यालय, सडक, वडा कार्यालय भवनलगायत निमाणमा यस्तो हुने गरेको छ ।’ जिल्लामा कहिल्यै नआउने पत्रिकामा टेन्डर प्रकाशित गरी अनियमितता भइरहेको उनले बताए । यस्तो ठेक्कापट्टाविरुद्ध अख्तियारबाट छानबिन हुनुपर्ने उनले माग गरे ।

‘मलाई छलेर ठेक्का दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘ठेक्का दिने जिम्मेवारी प्रशासनतर्फ पर्ने भएकाले यसबारे विस्तृत जानकारी दिँदैनन् ।’ पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन श्रीवास्तवले विद्यालय भवन ठेक्कामा मिलेमतो नभएको दाबी गरे । ‘तीन जनाको बीचमा प्रतिस्पर्धा भएपछि विधि पुर्‍याएर ठेक्का गरिएको दिइएको थियो,’ उनले भने ।