मेयर र अध्यक्षलाई सजिलो, २५ प्रतिशत उपस्थितिमै कार्यपालिका बैठक बस्न पाइने

सरकारले कार्यपालिकामा अल्पमतका रहेका स्थानीय तहका मेयर तथा अध्यक्षलाई कार्यपालिका बैठक बसाउन सजिलो हुने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख अल्मतमा पर्दा कार्यापालिका बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था आएर सेवा र काम प्रभावित भएपछि कार्यपालिका बैठकबारे नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ को संशोधनका लागि तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा कार्यपालिका बैठक बस्न बहुमत सदस्य नै उपस्थिति हुनुनपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । अहिले कार्यपलिकाको बैठकमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दाबढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संंख्या मानिने व्यवस्था मात्रै छ ।

तर, अब ५० प्रतिशत संख्या उपस्थित नभएमा दोश्रो पटक ३३ प्रतिशत र तेस्रो पटक २५ प्रतिशत संख्या उपस्थित भएमा पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अब कार्यपालिकामा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेको अध्यक्ष वा प्रमुखसहितका सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।