तपाइको पालिका निलम्बनमा पर्ला है ख्याल गर्नुहोस् ! यस्तो छ, कानूनको प्रस्ताव

स्थानीय कार्यपालिकालाई निलम्बन गर्न सक्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुझावका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा कुनै स्थानीय तहको कार्यपालिकाले देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता प्रतिकूल हुने गरी कुनै निर्णय वा कामकारवाही गरेमा संघीय सरकारले निलम्बनको निर्णय गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई बढीमा ६ महिना निलम्बन गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । निलम्बनको अवधिमा कार्यपालिका तथा पदाधिकारीले गर्ने कार्य संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अन्य कर्मचारीले गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधानको धारा २३२ (८) नेपाल सरकारले आफैं वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई संविधान र संघीय कानूनबमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नू गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुने भनिएको छ । संविधानका धारा २३२ (३) मा प्रदेश सरकारले देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन र प्रदेश मन्त्रिपरिषद तथा प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी निर्णय ३५ दिनभित्र संघीय संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत छ ।