स्थानीय तहले जिल्लाले दररेट तोकेको १५ दिन भित्र आफ्नो दररेट तोकी सक्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । हाल आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्रै तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहले राष्ट्रिय भवनसंहिता तथा भवन निर्माण मापदण्ड पालन गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि विधेयकमा थप स्पष्ट गर्न खोजिएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले भवनको नक्सा पास गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसारको राष्ट्रिय भवनसंहिता तथा भवन निर्माण मापदण्डको भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डहरु पालना गर्नु गराउनु पर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले राष्ट्रिय भवनसंहिता तथा भवन निर्माण मापदण्डको अधीनमा रही थप मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने र नक्सा पास सम्बन्धी प्रकृयालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउदै लैजानु पर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि सम्वन्धित स्थानीय तहले बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव भएको छ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी