स्थानीय तह ७५३ कि ७६६ ?

मन्त्रिपरिषद्ले करिब पाँच वर्षअघि राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय गरेर प्रकाशन गरेको राजपत्रको सूचनाका कारण अब हुने निर्वाचनमा स्थानीय तहको संख्या ७ सय ५३ कि ७ सय ६६ हुने भन्नेमा बहस सुरु भएको छ । २०७४ जेठ ११ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचनाअनुसार प्रदेश १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा १३ स्थानीय तह थप गर्नुपर्छ । राजपत्र प्रकाशन भएको पाँच महिनापछि जारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भने संख्या र सीमा हेरफेरका लागि चुनाव हुनुभन्दा एक वर्षअघि नै प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचनाबमोजिम स्थानीय तहको सिमाना हेरेर, स्तरोन्नति र संख्या वृद्धिका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहकार्य सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले यति बेलाको निर्णय अध्ययन गरेर छलफलका लागि प्रतिवेदन तयार पार्न उपसचिव तुलसी अर्याललाई जिम्मेवारी दिएको छ । संघीय मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहको संख्या थप, सिमाना हेरफेर र स्तरोन्नतिबारे राजनीतिक तहमा कुरा उठे पनि मन्त्रालयमा गहिरो ढंगले छलफल भइनसकेको बताए । ‘मन्त्रीज्यू बिरामी हुनुहुन्छ । उहाँ मन्त्रालय आएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याइनेछ,’ उनले भने । मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई कोभिड संक्रमण भएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठ सकभर स्थानीय तह थप्ने मनस्थितिमा छन् ।

नगर र गाउँपालिका, विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न बालानन्द पौडेल संयोजक रहेको आयोगले सुरुमा ७ सय १९ पालिका सिफारिस गरेको थियो । पछि सरकारको अनुरोधमा त्यसमा थप गरेर ७४४ वटा बनाइएको थियो । आयोगले निर्धारण गरेको सिमाना र संख्याका विषयमा त्यतिले असन्तुष्टि मत्थर नभएपछि राजनीतिक सहमतिमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो । त्यति बेला विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउनुपर्ने तथा साविक प्रदेश २ मा जनसंख्याका आधारमा पालिका हुनुपर्ने माग तीव्र रूपमा उठेको थियो । गच्छदार नेतृत्वको कार्यदले स्थानीय तह बढाउनुपर्ने तथा सीमा हेरफेर र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने सुझाव दिएअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । त्यसपछि मधेस प्रदेशमा ९ वटा थपिएर कुल पालिका संख्या ७ सय ५३ पुगेको हो । अन्य प्रदेशमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै अदालतले आदेश दिएपछि स्थानीय तह थप गर्ने प्रक्रिया स्थगन गरिएको थियो ।

अधिवक्ताद्वय मोहना अन्सारी र शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर (हरिजन) ले राजपत्रको सूचनाअनुसार स्थानीय तह थप गरेर मात्र चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले शुक्रबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई भेटेर सूचना कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद हृदयेश त्रिपाठीले गत साता वक्तव्य जारी गरेर राजपत्रको सूचना कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए । संघीय मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेश थपलिया गच्छदार नेतृत्वको कार्यदलमा सदस्यसचिव थिए । अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उनै थपलिया छन् । आयोगले ७ सय ५३ स्थानीय तहको चुनाव गराउन सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तह तत्काल थप्न कानुनी अड्चन आउन सक्ने बताए ।

स्थानीय तह हेरफेरसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सकिएको थियो भने दोस्रो चरणका लागि प्रक्रिया सुरु भएको थियो । २०७४ वैशाख ३१ मा वाग्मती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका ३४ जिल्लामा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको थियो । साविक प्रदेश २ मा भने तेस्रो चरणमा असोज २ मा चुनाव भएको थियो ।

• ऋषिराम पौड्याल, कान्तिपुरबाट