संघ सरकारले माग्यो प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समपूरक र विषेश अनुदानका योजना

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई संघीय समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको छ । समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो।

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणका लागि माघ मसान्तभित्र समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने समयसीमा रहेको छ। सोही आधारमा मन्त्रालयले ती अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्तावसहित विवरण तयार पारी पेस गर्न भनिएको हो।

त्यस्तो प्रस्ताव आगामी माघ मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय प्रणालीमार्फत पेस गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। बजेट निर्माणका लागि विभिन्न समयसीमा निर्धारण गरिएको छ।

समपूरकका प्रमुख क्षेत्र कुन हुन् ?

आयोगका अनुसार समपूरक अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले कृषि पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिन सक्ने छन् । जसमा कृषि उपज प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण सम्बन्धी पूर्वाधारमा बजेट माग गर्न सकिने भएको छ ।

त्यस्तै खानेपानी र सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, फोहोरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापन तथा शैक्षिक पूर्वाधारमा आयोजना माग गर्न सकिने छ । पर्यटन पूर्वाधार, मध्यवर्ती क्षेत्र विकास, विद्युत्, ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रविधि विकास पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा समेत माग गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार आयोजना तथा कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन सहितको विस्तृत विवरण लागत अनुमान निकालिएको हुनुपर्छ । तर, १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको लागत अनुमान भएका आयोजना वा कार्यक्रमका हकमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन समावेश गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

आयोजना वा कार्यक्रमको प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत भएको सम्बन्धित तहको पत्रसमेत आवश्यक हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोगका अनुसार क्रमागत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिर्नुपर्ने भएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहले समपूरक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत अवधि भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

त्यसो गर्न नसके आफ्नै स्रोतबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने समेत सूचनामा उल्लेख छ । तलबभत्ता, मसलन्द लगायत साधारण खर्च तथा ऋण भुक्तानी, कुनै राजनीतिक तथा धार्मिक समूह विशेषको हित वा स्वार्थ रहेको आयोजना र कार्यक्रम वा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने आयोजना र कार्यक्रममा समेत केन्द्रले बजेट नदिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । न्यूनतम सीमाभन्दा कम कुल लागत भएका आयोजना समेत प्रस्ताव गर्न पाइने छैन ।

विशेष अनुदानको प्राथमिकता के ?

आयोगका अनुसार विशेष अनुदानका हकमा शैक्षिक विकासका लागि सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा सरसफाइमा आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सकिने भएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै पनि प्रकारले विभेदमा परेका वर्ग वा समुदाय वा क्षेत्रको उत्थान तथा विकासका लागि लक्षित गरी सञ्चालन गरिने उत्पादन र उत्पाकदत्व वृद्धि र आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम समेत प्रस्ताव गर्न सकिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

यस्ता आयोजना समेत पूर्वतयारी पूरा गरिएका हुनुपर्ने छ । क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । समयमा कार्यक्रम नसकिए त्यसको लागत स्वयं प्रदेश वा स्थानीय सरकार हुनुपर्ने छ । चालु प्रकृतिको खर्च तलबभत्ता, ऋण भुक्तानीजस्ता प्रयोजनमा विशेष अनुदान प्रदान नगरिने समेत आयोगले स्पष्ट पारेको छ । यस्ता आयोजना उपभोक्ता समितिबाट खर्च गर्न पाइँदैन । सरकारहरूले वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश गर्नुपर्छ । आयोजनामा दोहोरोपन हुने गरी सिफारिस गर्न पाइँदैन ।

कति बजेट जान्छ अनुदानमा ?

सरकारले हरेक वर्ष तल्ला सरकारलाई विभिन्न चार प्रकारका अनुदान दिने गर्छ । यसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा दिने गरिन्छ ।

समपूरक र विशेष अनुदानका हकमा भने आयोगले सिफारिस गर्ने प्रचलन छ । वित्त आयोगले हरेक वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउन र ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान घटाउँदै जान सुझाव दिने गरेको छ । समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार खर्च गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । अन्य अनुदानमा भने संघ सरकारका विभिन्न प्रकारका सर्त कायम हुन्छन् ।

चालु आव २०८२/८३ मा कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान तल्लो सरकारमा विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये विशेष अनुदान १३ अर्ब ४ करोड र समपूरक अनुदान १३ अर्ब ३४ करोड छ । विशेष अनुदान प्रदेशमा ३ अर्ब २६ करोड छ । समपूरक अनुदान प्रदेशमा ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ जाने गरी विनियोजन गरिएको छ ।