संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तयार गर्दै गरेको सरुवासम्बन्धी प्रस्तावित मापदण्डमा दुर्गममा बसेकाहरुलाई सुगममा मौका दिने, सुगममा बसेकालाई दुर्गममा पठाउने लगायतका प्रस्ताव गरिएका छन् । अहिलेसम्म स्थानीय तहमा काम नगरेका र ५० वर्ष उमेर ननाघेकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

प्रस्तावित मापदण्डको मस्यौदामा जथाभावी स्थानीय तहमा निमित्तको जिम्मेवारी नदिने र दिनुपर्दा पाँच वर्ष अनुभव अनिवार्य गर्दै वरिष्ठताका आधार बनाउने उल्लेख छ । मस्यौदामा मन्त्रालयबाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराएमा आधिकारिक कारण खुलाउनुपर्ने र त्यहाँ पर्ने प्रभावको सबै जिम्मा सम्बन्धित पालिका वा कार्यालय प्रमुख नै हुने लगायतका विषय पनि छन् ।

तीन वर्षसम्म संघका निकायमा काम गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको सेवामा अनिवार्य रुपमा पठाउने, नयाँ भर्ना र बढुवा भएर आउने उपसचिव र सहसचिवलाई पनि आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा खटाउने, सेवामा ३ वर्ष काम गरेका अधिकृतलाई मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने लगायतका प्रस्ताव गरिएका छन् ।

कर्मचारीको स्थायी ठेगाना र रुचि हेर्ने, विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने, अवकाश हुनुभन्दा ५ वर्षअघिका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा नपठाउने लगायतका व्यवस्था पनि गर्न पनि प्रस्ताव छन् । यस्तै विशेष अवस्थाबाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महिनाहरु वैशाख, जेठ र असारमा सरुवा नगर्ने, जिम्मेवारी लिएपछि कम्तीमा २ वर्ष काम गर्नैपर्ने, विशेष परिस्थितिले सरुवा गर्नुपर्दा जायज कारणसहित एक वर्षको अवधिपछि मात्रै सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

विगतमा प्रस्ताव गरिएको मापदण्डमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २ वर्षसम्म सरुवा नहुने अवस्था बनाउन निर्देशन दिएका थिए । सरुवा हुने विशेष परिस्थितिबारे स्पष्ट व्याख्या पनि गर्नुपर्ने पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो । अहिले उपसचिव पदसम्मका निजामती कर्मचारीलाई एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयबाट अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सरुवा गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा बमौसमी सरुवाले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका निकायहरु ग्रस्त छन् । सरुवा प्रणाली अनुमानयोग्य नहुँदा सरुवामा विकृत अभ्यास चलिरहेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९मा निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सरुवा पत्रमा अवधि तोकेर कम्तीमा दुई वर्षका लागि सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५०ले सरुवाको समय तालिका र सरुवाका आधारहरू नै निर्धारण गरेको छ । त्यसअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ महिनामा सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, मन्त्रालय वर्षभरि नै सरुवा गर्ने र काजमा खटाउने काममा व्यस्त भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदनले उल्लेख उल्लेख गरेको छ । वर्षभरि भएको सरुवामध्ये ८७ प्रतिशत निर्णय नियम विपरीतको सयममा भएको महालेखाको ठहर छ ।

निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा कर्मचारी सरुवाबारे स्पष्ट व्यवस्था छन् । तर, मन्त्रालयले विभिन्न कारण देखाएर बमौसममा मनमौजी सरुवाहरु गरिरहेको छ ।  निजामती सेवा ऐनमा विशेषज्ञ पद, सचिव तथा सहसचिवस्तरका बाहेकका कर्मचारीहरु तोकिएको समय तालिकाअनुसार कम्तीमा दुई वर्षपछि सरुवा गर्ने उल्लेख छ ।

निजामती सेवा ऐनले कुनै स्थानमा कार्यरत निजामती कर्मचारी अशक्त भई सो स्थानमा निजको उपचार हुन नसक्ने देखिएको कुरा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा, विशेष जिम्मेवारी दिनु परेमा, विभागीय कारबाही गर्नुपरेमा, निज कार्यरत कार्यालयमा राखी राख्न उपयुक्त नभएमा, निजामती सेवाको कुनै दरबन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी फाजिलमा परेको र निजलाई सोही जिल्लास्थित अन्य कार्यालयमा समेत समायोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेमा र राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीहरूलाई घर पायक सरुवा गर्नुपरेमा मात्रै तोकिएको अवधिअघि नै अगावै सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ एक गतेदेखि भदौ मसान्तभित्रमा आफूले गर्ने नियमित सरुवा गर्नुपर्ने गरिसक्नुपर्छ । मन्त्रालय वा मन्त्रालय स्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज एक गतेदेखि असोज १५ गते भित्रमा, क्षेत्रीय (प्रदेश) स्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि असोज मसान्तभित्र गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिकाबाहेकको समयमा सरुवा गर्नु परेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहित सबै मन्त्रालयहरुले मनपरी गरिरहेका छन् ।

बमौसमी सरुवाका कारण अन्य मन्त्रालय र निकायहरु पनि वर्षमा बीच–बीचमा सरुवा भएर आउने नयाँ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न बाध्य छन् । कतिपय अवस्थामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति नलिई समेत कर्मचारी सरुवा हुने क्रम बढेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई सहज हुने गरी कर्मचारी सुरुवा गराउन खोज्ने परिपाटीका कारण बिथोलिएको सरुवा तालिका ट्रेड युनियनका नेता तथा विचौलियाहरुको ‘सेटिङ’ले थप बिग्रिएको छ । राजनीतिक खिचातानी र कर्मचारीहरुको आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको वकालतका कारण सधैंजसो सरुवामा झमेला पर्ने गरेको छ । प्रदेश गएकाहरु तुरुन्तै काठमाडौं फर्किन खोज्ने र सिंहदरबारमै लामो समय बिताएकाहरु काठमाडौंमै रजगज गरिरहने अवस्थासमेत छ । कर्मचारीहरुले पनि राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक पहुँचको प्रयोग गरेर आफूअनुकुलको निर्णय गराउन खोज्दा पनि समस्या हुने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अब मापदण्ड बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्ने भनिएपनि मापदण्ड समेत पालना हुनेमा सरकारी अधिकारीहरु विश्वस्त छैनन् । ‘ प्रायः सुशासन ऐनको मातहत रहेर बनाइने सरकारी मापदण्ड पालना नगर्दा पनि अदालतमा चुनौती दिन गाह्रो छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी भने,‘मापदण्ड बनेपनि अत्यावश्यक अवस्थाका लागि तोकिएका शर्तहरुको छिद्र प्रयोग गरेर मनपरी सरुवा गरिनेछ, अहिले ऐन र नियमाली मिच्दा पनि त सरकारले छुट पाइरहेकै छ ।’

पालिका प्रेस
थप जानकारी