नेपालमा लामो राजनीतिक परिवर्तनसंगै वि.स. २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको संघीय शासन प्रणाली नेपालको लागी नौलो अभ्यास हो । वि.स. २०७४ सालमा तीनवटै तहको निर्वाचन मार्फत राजनितिक उपलब्धता त भयो तर कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकार संचालन गर्न निकै चुनौतिको विषय बन्न पुग्यो । यो सगै समायोजन ऐन, २०७५ बाट कर्मचारी खटनपटनमा गर्दा निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार निजामति सेवामा आवद्घ कर्मचारीहरु मध्ये प्रदेश र स्थानीय तह बिरलैको रोजाईमा परे तर पनि नेपाल सरकारले कसैलाई स्वच्छिक त कसैलाई जवरजस्ती रुपमा स्थानीय तहमा समायोजन गरियो र पनि कर्मचारी अभाव को समस्या कायमै रह्यो ।
कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम नै स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेको दरवन्दि पुर्ति हुन नसकेमा पदपर्तिका गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभए सम्मका लागि सम्बन्धित स्थानिय तहले मन्त्रालय मार्फत लोकसेवा आयोगमा पदपुर्तिका लागी अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था बामोेजिम स्थानिय तहले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पदपुर्तिका लागि विभिन्न सेवा समुहका सातौ र छैठौ अधिकृत, सहायक पाचौ र चौथो पदकोे स्थानीय तहबाट माग गरियो र मन्त्रालयबाट समायोजन भएका कर्मचारी नवनियुक्त कर्मचारी भन्दा कनिष्ठ हुन्छन भनी गलत मनसायले स्थानीय सरकारको मागको वेवास्ता गरी आफ्नो स्वेच्छापुर्वक अधिकृत सातौ तहको बिज्ञापन नगरी अधिकृत छैठौं, सहायक पाँचौै र सहायक चौथो तहको लागि मात्र विज्ञापन गर्न भनि लोकसेवा आयोगलाई माग गरियो र सोहि बमोजिम लोगसेवा आयोगद्धारा मिती २०७६ जेठ १५ गते विभिन्न स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ जना कर्मचारीको लागी दरखास्त आह्वान गरियो । सेवासर्त, तलब तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित स्थानीय तहको कानून बमोजिम हुने छ भनि विज्ञापनमा नै उल्लेख गरिएको थियो ।
तर, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन नबनेसम्मका लागी निजामती सेवोसंग सम्बन्धीत प्रचलित कानुनु बमोजिम पदपुर्ति गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । यहि बमोजिम किताबखानाबाट सिट्रोल नम्बर पनि उपलब्ध गराईयो । तर लोकसेवा आयोग र संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलको सिफरिस लिई स्थानीय तहमा नियुक्तिका लागी गएका कर्मचारीलाई हाजिर नै लगाउन नदिई मन्त्रलय फर्काएको कुरा सबैलाई विदितै होला तर कर्मचारीको अभिभावको भुमिका खेल्दै आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फर्काईएका कर्मचारीका सम्बन्धमा अन्य पालिको सहमति ल्यानुहोस जस्ता आदी इत्यादि बाहानामा गरै जिम्मेबारी तरिका अपनाउदा कर्मचारीहरुले ४/५ महिना पछि मात्र हाजिर लगाउन पाए र जुन नियुक्ती देखी हाजिर लगाउन पाए सम्मको समयको पारिश्रमिक अझै पाएका छैनन ।
यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा एकरुपता हुनुपर्ने होईन र ? एउटै योग्यता एउटै पाठ्यक्रम एउटै सेवा, समूह पद्धतिबाट एउटै निकायबाट सिफरिस भएका कर्मचारीमाथि भेदभाव किन सरकार ? यो कर्मचारीमाथी कस्तो न्याय हो ? संरक्षकनै भक्षक भएपछि कर्मचारीको मनोबलले कस्तो काम गर्ला ? स्थानीय तहमा नियुक्ती पाएका कर्मचारी पनी लोकसेवा आयोगबाट नै प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका होईनन् र ? यस्तो भेदभावबाट प्रशासनिक संघियता सफल होला त ? संघीय शासन प्रणाली सुरु भएको करिब ५ बर्ष भयो तर संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन संघिय निजामति सेवा ऐन बन्नु नसक्नु पनि हाम्रौ गल्ती हो ? हैन भने हामीले किन सजाय पाईराखेका छौ ? हामीले त झन क्षतिपुर्ति सहित न्याय पाउनु पर्ने होइन र ? विना ऐन कानुन २ बर्ष सम्म बेवारिसे बनाएर वृति विकासको अन्योलमा हामीबाट श्रम शोषण गर्न मिल्ने नेपालको कुन कानुनमा उल्लेख गरेको छ ? हामिलाई निजामती सेवा अस्पतालको सेवाबाट वन्चित किन ? सरुवा प्रणाली किनबेच जस्तो बार्गेनिङमा किन ? संघीय लोकसेवा लड्न उमेरको हद किन ? सरुवा खुलेको थाहा हुदैन सरुवा बन्द भएको सुचना मात्र किन ? संघीयताको आधारस्तम्भका रुपमा रहेको स्थानीय स्तरमा नागरिकसंग प्रत्यक्ष रुपमा उपस्थित भई सरकारको महसुुस गराउने कर्मचारी माथीको यस्तो विभेदले संघीयता सफलताको परिकल्पना गर्न सकिन्छ र ?
अन्त्यमा, संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागी प्रशासनिक एकरुपता आवश्यक पर्दछ ताकी सम्पुर्ण राष्टसेवक कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च भई सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट नागरिकको मन जित्न सकियोस । तर नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी राणाहरुलाई एबिसि क्लासमा विभाजन गरेझै विभेदित तरिकाले बिभाजन गरिएको छ यसले संघीयताको सफलतामा नकारात्मक असर नपुर्याउला सकिन्न । हालसम्म नेपालमा कुनैपनि सफलता संघर्ष बिना भएको देखिदैन । राजनितिक बेथितिको शिकार हामीलाई बनाउने दुष्प्रयास नहोस, मन्त्रालयामा पटक–पटक ज्ञापन पत्र बुझउदा पनी मन्त्रालयबाट कुनै किसमको कदम नचालिनु हाम्रो लागी गम्भिरको बिषय बनेको छ । त्यसैले अबको विकल्प कानुन लडाईका साथै स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पुर्ण कर्मचारीहरु एकजुट भै सशक्त आन्दोलन मात्र हो यसका लागी स्थानिय कर्मचारी हकहितका निमित्त गठित संगठनहरु सक्रिय रुपामा लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
-लेखक जोशी शिखर नगरपालिका डोटीका योजना अधिकृत (छैठौ तह) हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्