३३०६ नयाँ र ४१० क्रमागत आयोजना छनोट, १२२ पालिकाबाट आयोजना प्रस्ताव नै परेन

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सङ्घीय सरकारबाट समपूरक र विशेष अनुदान पाउने आयोजनाहरूको अन्तिम टुंगो लागेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले यी शीर्षकमा ३ हजार ३ सय ६ नयाँ र ४ सय १० वटा क्रमागत आयोजना छानेको हो । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारबाट समपूरक र विशेष अनुदान पाउने आयोजनाहरूका लागि ९५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर लागत अनुमान गरिएको छ ।

सबै पालिका र प्रदेश सरकारलाई पुस मसान्तसम्म आयोजनाको प्रस्ताव पेस गरिसक्न भनिएको थियो, जसमा प्रदेशबाट ६७ क्रमागत र १ सय १८ वटा नयाँ गरी १ सय ८५ वटा आयोजना छनोटमा परेका छन् । यी आयोजनाको लागत २० अर्ब ४२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबर छ । ६ सय ३१ पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा समपूरक र विशेष अनुदान पाउन प्रस्ताव हालेका थिए । पालिकाबाट ३ सय ४३ वटा क्रमागत र ३ हजार १ सय ८८ वटा नयाँ आयोजना छानिएका छन् । पालिकाका क्रमागत आयोजनाका लागि ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लागत र नयाँ आयोजनाका लागि ६८ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पालिकाका लागि समपूरक शीर्षकमा १ हजार ६ सय ४७ र विशेष शीर्षकमा १ हजार ५ सय ४१ वटा आयोजना छानिएको पनि आयोगले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ सय २२ पालिकाले समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गतका कुनै पनि कार्यक्रम पाएका छैनन् ।

प्रदेशले प्रस्ताव गरेका २० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लागतका १ सय ८५ वटा आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशका ३६ आयोजना छन् । गण्डकीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदान पाउन स्वीकृत भएका आयोजनाको लागत भने ३ अर्ब ५० करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबर छ । प्रदेश १ का लागि ३ अर्ब ८२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ लागत रहेका २५ वटा आयोजना स्वीकृत भएका छन् । मधेस प्रदेशका लागि २ अर्ब ४ करोड लागतका २३, वाग्मती प्रदेशका लागि ३ अर्ब ३५ करोड लागतका २५ र लुम्बिनी प्रदेशका लागि २ अर्ब १० करोड लागतका २५ आयोजना स्वीकृत भएका छन् । कर्णाली प्रदेशका लागि २ अर्ब ३४ करोड लागतका २६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि ३ अर्ब २४ करोड लागतका २५ आयोजना स्वीकृत भएका छन् ।

पालिकाबाट प्रस्ताव गरिएका आयोजनामा सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २ सय ६४ समपूरक र ३ सय ५ वटा विशेष गरी ५ सय ६९ वटा आयोजना छानिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशबाट २ सय ५५ वटा समपूरक र २ सय ६७ वटा विशेष गरी ५ सय २२ आयोजना वार्षिक बजेटमा पर्नेछन् । प्रदेश १ बाट ४ सय २३, मधेसबाट ४ सय ७३, वाग्मतीबाट ४ सय ७३, गण्डकीबाट ३ सय ८२ र कर्णालीबाट ३ सय २६ आयोजना स्वीकृत भएका छन् ।

हरेक वर्ष सङ्घीय सरकारले समपूरक र विशेष अनुदानमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्ने गरी गत वर्ष ३ हजार ६ सय १६ प्रस्ताव परेका थिए । समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्र्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ मा व्यवस्था भएबमोजिम त्यस्तो अनुदान रकम पाउन प्रदेश र स्थानीय तहले निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याएर प्रस्ताव हाल्नुपर्छ ।

प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा गाउँपालिकाबाट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रस्ताव हालिने आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआर्ईए) लगायतका प्रारम्भिक चरणका प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसरी प्रस्ताव परेका योजना तथा कार्यक्रममध्ये प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजना अन्तिम छनोटमा पर्छन् ।