गोरखाका ११ स्थानीय तहले मौज्दात कोषको रकम माग्दै ५३ योजना पेस गरे

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को मौज्दात कोषमा रहेको रकम माग गर्दै गाेरखाका स्थानीय तहले विभिन्न योजना पेस गरेका छन् । साविकको जिल्ला विकास समिति (जिविस) ले संकलन गरेको रोयल्टी र राजस्वबापतको उक्त रकम लामो समयदेखि जिससको मौज्दात कोषमा थन्किएको छ ।

११ स्थानीय तहले ५३ योजनाको प्रस्ताव पेस गर्दै उक्त कोषको रकम माग गरेको जिसस प्रमुख नानीबाबु पोखरेलले बताए । मुलुक संघीयतामा जानुपूर्व तत्कालीन जिविसले पर्यटन, विद्युत्, नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी तथा राजस्व रकमबाट ०७४/०७५ अघि संकलन गरेको १८ करोड रुपैयाँ जिससको मौज्दात कोषमा छ । ‘गत आवमा झन्डै ७ करोड रुपैयाँ विभिन्न योजनामा बाँडफाँट भयो,’ उनले भने, ‘बाँकी रकमका लागि यो वर्ष थप योजना प्रस्ताव भएका हुन् ।’ ५३ योजनाका लागि १० करोड ८३ लाख ४० हजार रुपैयाँ माग भएको जिससले जनाएको छ ।

भीमसेन थापा गाउँपालिकाले ३ वटा योजनाका लागि २ करोड २० लाख रुपैयाँ मागेको छ । गण्डकी गाउँपालिकाले ५ वटा योजनाका लागि १ करोड ५० लाख ९५ हजार, सिरानचोक गाउँपालिकाले पनि ५ वटा योजनाका लागि १ करोड ४८ लाख ६८ हजार, चुमनुव्री गाउँपालिकाले ७ योजनाका लागि १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् । आरुघाट गाउँपालिकाले ६ वटा योजनाका लागि १ करोड २५ लाख ७६ हजार, पालुङटार नगरपालिकाले ३ वटा योजनाका लागि ८२ लाख ४५ हजार, गोरखा नगरपालिकाले ५ वटा योजनाका लागि ५८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ माग गरेका पोखरेलले जानकारी दिए । यसैगरी, धार्चे गाउँपालिकाले ४६ लाखका ७ वटा योजना, अजिरकोटले ३९ लाखका ४ वटा, सहिद लखनले ३८ लाखका ६ वटा र बारपाक सुलिकोटले २८ लाख ८६ हजारका २ वटा योजना प्रस्ताव गरेका छन् ।

स्थानीय तहहरूले प्रशासकीय भवन, वडा कार्यालय, खानेपानीलगायत योजनाका लागि रकम माग गरेका छन् । २०७६ को जिल्ला सभाले कोषको रकम बाँडफाँटका लागि मापदण्ड बनाएको थियो । २ नगरपालिकालाई १ करोड ४० लाख, चुमनुव्री गाउँपालिकालाई १ करोड २० लाख र अन्य ८ गाउँपालिकालाई १ करोड १० लाखका दरले रकम बाँड्ने सभाले निर्णय गरेको थियो । अहिले पनि त्यसकै आधारमा कोषको रकम बाँडफाँट गरिने पोखरेलले बताए । जिसस प्रमुख संयोजक रहेको ३ सदस्यीय कार्यक्रम व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर रकम बाँडफाँटको अन्तिम निर्णय हुनेछ । ‘कतिपय पालिकाबाट हामीले बनाएको मापदण्डभन्दा बढी रकमका योजना पनि परेका छन्,’ उनले भने, ‘मापदण्डअनुसार नै समितिको बैठकले अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ मा उक्त रकम स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारमा खर्च गर्न मिल्ने प्रावधान छ । प्रशासकीय, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, प्रसूति केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा रकम खर्च गर्न मिल्छ । जिससको कार्यालय भवन तथा खानेपानीसम्बन्धी पूर्वाधार बनाउन पनि कोषको रकम खर्च गर्न मिल्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

कोषको रकमबाट विनियोजन हुने योजनामा पालिकाले पनि लागत साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘निर्देशिकाले भनेअनुसार नै योजना पेस भएका छन्,’ उनले भने, ‘धेरैजसो भवन निर्माणका योजना छन् । सम्झौता गर्दा ६० प्रतिशत मौज्दात कोषको रकम तथा ४० प्रतिशत स्थानीय तह आफैंले खर्च बेहोर्नुपर्छ ।’ कोषबाट निकासा हुने ६० प्रतिशत रकम पनि २ किस्तामा उपलब्ध हुने प्रावधान छ । पहिलो किस्तामा ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत सम्पन्नताको प्रमाणपत्रको आधारमा दोस्रो किस्तामा भुक्तानी हुन्छ । मर्मतको योजनामा जिसस र सम्बन्धित पालिकाको ५०/५० प्रतिशत लागत सहभागिता रहने व्यवस्था छ ।