दुईसय ४० वर्षे राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भएसंगै देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरि, वि.स. २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान घोषणा गरि कानुनी र संस्थागत रुपमा देशमा नयाँ शासन व्यवस्थाको सुरुवात गरियो । नयाँ शासन प्रणालीको थालनीसंगै देशमा नयाँ संविधान निर्माण गर्न, संविधान सभाको आम निर्वाचन २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न भयो, जो संविधान निर्माण गर्न असफल भयो, फलस्वरुप संविधान सभाको विघटन भयो । त्यसपछि वि.स. २०७० मा फेरि आम चुनाव सम्पन्न भयो । जसले नेपालको नयाँ संविधान निर्माण गर्न सफल भयो । वि.स.२०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान आएसंगै देशमा तीन तहको शासन व्यवस्था (संघिय, प्रादेशिक र स्थानीय) कायम भयो जस अनुसार नेपाल अधिराज्यलाई ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहहरुमा विभाजन गरियो । स्थानीय तह नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको राज्यको मूल संरचनाको एक अङ्ग हो । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानूनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत वि.सं. २०७४ सालको वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । उक्त निर्वाचनले सङ्घीय संरचना अन्तर्गत नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक स्थानीय स्वायत्त सरकारको गठन गरी स्थानीय सरकारको अभ्यासको सुरूवात गरेको थियो ।
औपचारिक न्याय प्रणालीमा रहेको कमजोरीलाई सुधार गर्दै कार्यविधिगत रुपमा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै प्रकृतिको मिश्रित न्यायिक कार्यविधि सहित संविधानले ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार (गाँउपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका) मा न्यायिक समिति स्थापना गर्ने कार्यादेश दिएको छ । सोही कार्यादेश अनुसार स्थानीय सरकार गठन भएपछि, संविधानको धारा २१७ बमोजिम उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय सभाले न्यायिक समितिको गठन गरेको छ । हाल मुलुकभर ७ सय ५३ वटा स्थानीय न्यायिक समिति क्रियाशील छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम स्वरुप ९१ प्रतिशत स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको रुपमा महिला विजयी भएका कारण, ९१ प्रतिशत न्यायिक समितिको संयोजकको रुपमा महिलाहरुले न्यायिक समितिको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ ।
संविधानले समाजमा भएका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने, न्याय छिटो छरितो र सर्वसुलभ होस् भन्ने परिकल्पना गरेको छ, जुन कुरा संविधानको धारा २० मा न्याय सम्बन्धि हक भनि राखेबाट नै अवगत हुन्छ । स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु छन् । जहाँ गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले संविधानको अनुसुचि ८ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहि संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन बमोजिम त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्नेछन् । संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सोही भागको धारा १२६ को उपधारा (१) मा नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्घात बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरीने व्यवस्था छ । यसरी न्याय छिटो छरीतो र सर्वसुलभ होस् भन्ने अभिप्रायबाट जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने साना मुद्दाहरु स्थानीय तहमा नै छिन्ने गरी संविधानमा नै व्यवस्था भएको छ । संविधानको धारा २१७ को उपधारा (१) मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय एक न्यायीक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा (२) अनुसार त्यस्तो न्यायिक समितिमा गाउँ वा नगर सभाबाट आफुमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरु रहनेछन । धारा १४८ को उपधारा (२) को प्रावधान अनुसार प्रदेश कानुन बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहनेछन् । जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतमाका न्यायिक निकायहरुको निरीक्षण एवं सुपरीर्वेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । यसरी स्थानीय निकायको न्यायिक अधिकार संविधानमा नै व्यवस्था भएबाट यसले संवैधानिक महत्व पाएको छ ।
संविधान र ऐनको मर्मलाई कार्यरुप दिनका लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था भएको छ र यस्तै नेपालको वर्तमान संविधानको धारा १२७ को उपधारा २ मा स्थानीय तहमा मुद्दा हेर्न न्यायिक समिति वा विवाद समाधानको अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको अनुसुचि ८ को बुदा नम्बर १२ मा मेलमिलाप र मध्यस्थको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भएको र ऐनमा समेत मेलमिलाप कर्ताहरुको सुचिको बारेमा उल्लेख भएकोले स्थानीय तहले मेलमिलापबाट समस्या समाधान गर्न सक्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा २ मा विवादहरु स्थानीय तहले मेलमिलापबाट मात्र समाधान गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार न्यायिक समितिलाई देहायका विवाद मिलाउने अधिकार हुनेछ:
आलीधुरा, बाध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग,
अर्काको बाली नोक्सानि गरेको,
चरन, घाँस, दाउरा,
ज्याला मजुरी नदिएको,
घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको,
जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको
नाबालक छोराछोरी वा पति पत्निलाई इज्जत आदर अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको,
वार्षिक पच्चिस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,
अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको,
आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,
सधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछोडी बनाएको,
कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको,
संघिय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनि तोकेका अन्य विवाद ।
सोहि दफाको उपदफा २ बमोजिम न्यायिक समितिलाई देहायका विवादहरु मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र निरुपण गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त छ ः
सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकको हकको जग्गा अर्काले च्यापी, मीचि वा घुसाई खाएको,
सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,
प्ति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद,
अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट मुद्दा,
गाली बेइज्जती,
लुटपिट,
पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर परेको,
अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको,
अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको,
ध्वनी प्रदुशषण गरी वा फोहरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको,
प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्ष सम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद ।
धारा १४८ को उपधारा (२) को प्रावधान अनुसार प्रदेश कानुन बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहनेछन् । जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतमाका न्यायिक निकायहरुको निरीक्षण एवं सुपरीर्वेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । यसरी स्थानीय निकायको न्यायिक अधिकार संविधानमा नै व्यवस्था भएबाट यसले संवैधानिक महत्व पाएको छ । न्यायिक समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले जानकारी पाएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
अन्त्यमा, ‘न्यायिक समिति’लाई नेपालको संविधानले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्रका विवादहरुको निरुपण गर्न स्थापित गरेको महत्वपूर्ण न्यायिक संरचनाको रुपमा लिइएको छ । न्यायिक समितिलाई नेपालको न्यायपालिकाको अङ्गको रुपमा परिकल्पना नगरेको भए तापनि तीन तहको सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको जुन व्यवस्था गरिएको छ, स्थानीय तहलाई न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धी न्यायिक अधिकार दिइनु स्थानीय तहको स्वायत्तता र मजबुतीका निमित्त पनि अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो । यद्यपि न्यायिक समितिमा राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट आएका निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिहरु रहन्छन् । तर स्थानीय सरकार सञ्चालन, ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) मा न्यायिक समितिले आपूm समक्ष पेश भएको विवादको निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गर्ने उपदफा (२) अन्तर्गतको विवाद न्यायिक समितिले अनिवार्य मेलमिलापमा पठाउने व्यवस्थाले राजनैतिक प्रभाव र हस्तक्षेपबाट न्यायिक समितिलाई मुक्त राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । जुन आफँैमा सकारात्मक पक्ष हो । यसले न्यायिक प्रक्रियामा विवादका पक्षहरुलाई स्वयं विवाद समाधानका निमित्त उत्प्रेरणा दिने तथा मेलमिलापकर्ताहरु ‘योग्य’ र ‘व्यवसायिक’ हुनुपर्ने विषयलाई जोड दिएको छ ।
यद्यपि राज्यको तीन तहको पुनर्संरचनापछि पहिलो पटक गठन भएको न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र, कार्यविधि, न्याय सम्पादन विधि, यस विषयसँग सम्बन्धित कानूनको ज्ञानको कमी, न्यायिक समितिको सञ्चालनका निमित्त आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण, मानव स्रोतको व्यवस्थापन लगायत सो सम्बन्धमा अनुभव र पूर्व सिकाइको अभावमा पनि न्यायिक समितिको कार्यलाई जसरी सक्रियतासाथ अगाडि ल्याउने प्रयत्नहरु यो चार वर्षको अवधिमा भएको छ, यसलाई स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको संस्थागत विकासका निमित्त उपलब्धिमूलक मान्नुपर्दछ । समग्रमा न्यायिक समितिमा आएका अनिवार्य मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने प्रकृतिको सम्बन्धबिच्छेद, पारिवारिक झगडा, सँधियारले आफ्नो हक नपुग्ने जग्गामा घर, संरचना बनाएको, जग्गा च्यापी खाएको, मदिरा सेवन गरी कुटपिट गरेको, गाली बेइज्जती गरेको, पति–पत्नीबीचको झगडा, घरको साँध सिमानाको विवाद, रकम सापटी लिएको विवाद, कुटपिटजस्ता विवादहरु ऋाउने गरेको देखिन्छ । केही विवादहरु न्यायिक समितिले निरुपण गर्ने प्रकृतिको पनि रहेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त जिल्ला अदालतमा नामसारी बदरमा अनिवार्य जानुपर्ने प्रकृतिका विवाद, पितृत्वसम्बन्धी विवाद, सहकारीबाट रकम झिक्न नदिएको सम्बन्धमा भ्रष्टाचारको प्रकृतिसित मिल्ने विवाद हेर्ने र मिलाउने अधिकार न्यायिक समितिलाई कुनै कानूनले दिएको देखिँदैन । कतिपय पालिकाहरुले यस्ता विवादहरुमा समेत अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी विवाद हेरेको देखिनुलाई न्यायिक समितिको स्वस्थ अभ्यासको रुपमा लिन सकिँदैन । यस अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ (३) ले मेलमिलापका लागि न्यायिक समितिले आफूले सूचीकृत गरेको मेलमिलापकर्ताबाट मात्र मेलमिलाप गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा यहाँ न्यायिक समिति आफँैले गरेको देखिन्छ । तर, न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनलाई हेर्दा मूलतः मेलमिलापको सन्दर्भमा न्यायिक समिति स्वयंले अधिकांश विवादमा मेलमिलाप गराएको पाइन्छ ।
कानूनले मेलमिलापकर्ता र मेलमिलाप केन्द्रमार्फत मेलमिलाप गराउनुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा पनि न्यायिक समिति, यसका सदस्यहरु र कतिपय अवस्थामा पालिकाका प्रमुख तथा कानून व्यवसायीहरुको संलग्नतामा मेलमिलापहरु कानूनको शासन र न्यायिक समितिले परिकल्पना गरेको उद्देश्य हासिल गर्न स्वस्थ अभ्यासका रुपमा रहेका छैनन् । अझ कतिपय अवस्थामा न्यायिक समिति स्वयंले पितृत्व कायम गर्ने, भ्रष्टाचारजस्ता आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नभएका विवादहरु हेरेको र त्यस्ता विवादहरुमा मेलमिलापसम्म गराएको देखिन्छ । यो झनै चुनौतीपूर्ण र कानूनको शासनको एक हदसम्मको उलङ्घन मानिन्छ । यस्तो कार्यलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक समिति र मेलमिलापको सन्दर्भलाई विश्लेषण गर्दा पनि न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रको अधिकार, मेलमिलाप प्रक्रियामा न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुको भूमिका के हुने, मेलमिलापकर्ताको भूमिका, योग्यता, मेलमिलाप केन्द्रको व्यवस्थापन, मेलमिलापकर्ताको योग्यता जस्ता महत्वपूर्ण सवालहरुमा अझै कानूनतः प्रस्टता ल्याउन सकेको अवस्था छैन ।
लैङ्गिकमैत्री मेलमिलापका बारेमा कुनै पनि कानूनी व्यवस्था हुन सकेको देखिँदैन । यसले के पुष्टि गर्दछ भने न्यायिक समितिका पदाधिकारीको न्याय सम्पादन क्षमता, ज्ञान र सीपका निमित्त विशेष क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न व्यवस्थित कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, कानूनी ज्ञान भएका प्राविधिकहरुको व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार, स्रोत र साधनको यथोचित विनियोजनजस्ता विषयहरुलाई पनि स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको विषयलाई समेत यसले उजागर गरेको छ । यसका अतिरिक्त न्यायिक समितिको अनुगमनको प्रभावकारिता, न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु को प्रति उत्तरदायी हुने र न्यायिक समितिका संयोजक र पदाधिकारीले गरेको गलत मनसाययुक्त कार्यहरुका सन्दर्भमा के–कस्ता कारबाहीका व्यवस्थाहरु गरिनुपर्ने हो, सो सम्बन्धमा पनि प्रस्ट कानून तत्काल बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
(–लेखक जोशी, शिखर नगरपालिका, डोटीका योजना अधिकृत हुन् ।)
लोगराज जोशी
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्