०७२ को विनासकारी भूकम्पले पुर्याएको जनधनको क्षतिपछि गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद शुक्रबारदेखि सकिएको छ ।
म्याद सकिएपछि प्राधिकरण मातहका सबै दायित्व र सम्पत्ति सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
प्राधिकरणको ८ पुसमा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले ०७२ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण तथा विस्थापित परिवार पुनस्र्थापनासम्बन्धी कामलाई सफलतापूर्वक सम्पन्नताको चरणमा पु¥याएकामा प्राधिकरणको नेतृत्व धन्यवाद दिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरण निर्देशक समिति अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको २१औँ बैठकले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राजनीतिक दल, तीन वटै तहका सरकार, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, स्थानीय समुदाय तथा सम्पूर्ण भूकम्पपीडितप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई धन्यवाद दिए । उनले हस्तान्तरण भएका बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै पुनर्निर्माणका बाँकी कार्यमा बजेट अभाव नहुने विश्वास दिलाए । निर्देशक समितिका उपाध्यक्ष एवं एमाले नेता सुवास नेम्बाङले पुनर्निर्माणका अनुभव र सिकाइलाई संस्थागत सम्झनामा राख्न सुझाव दिँदै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउन उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणबाट प्राप्त उपलब्धिको चर्चा गर्दै विपद् उत्थानशील विकासलाई राष्ट्रिय विकास योजनाको अभिन्न अंगका रूपमा लैजानुपर्ने र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई विशिष्ट कानुनी अधिकारसहित आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनका साथै जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणअन्तर्गत भइरहेका कार्य तथा हक, दायित्व, सम्पत्ति, स्रेस्ता, कागजात तथा विवरण हस्तान्तरण सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भई विभिन्न मन्त्रालय, विभाग एवं निकायमार्फत सम्पादन भइरहेका पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यको सहजीकरण, समन्वय तथा अनुगमनसम्बन्धी काम अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत हुनेछ । त्यसैगरी प्राधिकरणअन्तर्गतको चालू र पुँजीगत खर्चको आव ०७८/७९ को एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्ने कार्य तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी पनि यसै प्राधिकरणलाई दिइएको छ । साथै, विश्व बैंकसँगको सम्झौताबमोजिम कार्यान्वयन भइरहेका भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना तथा एमडिटिएफसँग सम्बन्धित प्राविधिक सहयोग, सोधभर्ना र प्रतिवेदनसम्बन्धी कार्य पनि अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हेर्नेछ ।
हाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रत्यक्ष हेरिरहेको धरहरा, सिंहदरबार, रानीपोखरीको शान्तिवाटिका खण्ड, हरिहर भवन तथा नारायणहिटी संग्रहालयअन्तर्गतको रणोद्धीप दरबारको भौतिक निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्नेछ भने पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको रानीपोखरी काठमाडौं महानगरलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन), केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) अन्तर्गत सम्बन्धित स्रेस्ता तथा कागजात सम्बन्धित मन्त्रालय एवं विभागमा भदौ अन्तिम साता हस्तान्तरण भइसकेका छन् । गत २१ देखि २३ मंसिरसम्म भौतिक एवं विद्युतीय माध्यमबाट काठमाडौंमा सम्पन्न भएको ‘नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ कोभिड–१९ को महामारीका बीचमा समेत सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकामा बैठकले सन्तोष व्यक्त गरेको छ । सम्मेलनमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर वा विद्युतीय माध्ययमबाट सम्बोधन गरेका विभिन्न मुलुकका विदेशमन्त्री, मन्त्री, उपमन्त्रीलगायतका प्रतिनिधि तथा विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दातृ निकायका विशिष्ट पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिलाई बैठकले धन्यवाद दिएको छ ।
बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल तथा सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसमेतको उपस्थिति थियो । उक्त बैठकमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल, पुनर्निर्माण प्राधिकरण एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, निर्देशक समितिका सदस्य, प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्यलगायतको उपस्थिति थियो । भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३(३) को व्यवस्था तथा सोअनुरूप मन्त्रिपरिषद्को १५ मंसिर २०७७ को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल ९ पुसबाट सकिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्