बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री एका लाल श्रेष्ठले ३४ बुँदै प्राथमिकतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेशको उच्च प्राथमिकतामा रहेको श्रम, रोजगार तथा यातायातको क्षेत्रलाई सरकारले थप व्यवस्थित गर्ने बताए ।
प्रदेश तहमा श्रम, रोजगार तथा यातायात क्षेत्रमा रहेका प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफुहरुको कार्यकालमा प्रदेशका नागरिकले थाहा पाउने गरि शुसासन तथा नीतिगत सुधारको क्षेत्रमा काम गरिने बताए ।
श्रम, रोजगार तथा यातायातको क्षेत्र बागमती प्रदेश सरकारको पनि उच्च प्राथमिकताको क्षेत्र भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशको सबैभन्दा ठुलो श्रम बजार, रोजगार तथा यातायातको क्षेत्रलाई ब्यवस्थित बनाउन आफुहरु लागि परेको उल्लेख गरे ।
श्रम तथा रोजगार नीति, २०७९ मस्यौदा भई स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भए पश्चात श्रम र रोजगार क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक हुने अन्य कानूनी प्रबन्धहरु तत्काल लागु गरिने बताए ।
श्रम सम्बद्ध समस्याहरु, श्रमिकका मुद्दाहरु, श्रमिकका पेशागत हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने, हाल सम्म समेट्न नसकिएका विभिन्न किसिमका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विषयहरु समाधानका लागि काम गर्ने गरी प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार श्रम कार्यालयहरु स्थापनका लागि अध्ययन गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाई रहेको छ ।
सार्वजनिक समारोहमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश भित्रका १० हजार यूवाहरुलाई सिप विकास तथा व्यवसायिक तालिम प्रदान गरि रोजगारीका अवसरहरु सुनिश्चित गर्ने गरी स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार तालिम संचालन कार्यविधि तयार भई स्वीकृतिको क्रममा रहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले यो ब्यवस्थालाई यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याईने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले २०८५ सम्ममा प्रदेशमा खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरु विधुतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरी वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिने बताए । हाल अनलाइनबाट सञ्चालनमा रहेका पठाओ, टुटल, इनड्राइभर लगायतका सवारी साधनहरुलाई राज्यको कानूनी दायरमा ल्याई सञ्चालन गरिने बताउँदै उनले काठमाडौँ उपत्यका लगायत प्रदेशको मुख्य शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित मिटरमा आधारित टयाक्सी सेवा विवाद रहित तरिकाले व्यवस्थित गरिने बताए ।
यस्तो छ मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको ३४ बुँदे प्राथमिकतापत्र
मन्त्रालयको आगामी दिनका प्राथमिकताहरु
पृष्ठभूमिः बागमती प्रदेश सरकारको यो दोश्रो कार्यकालको लागि सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा मकवानपुर जिल्ला क्षेत्र न. १ ख बाट प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित भई यस मन्त्रालयको विभागीय मन्त्रीको रुपमा मैले मिति 2079/10/11 गते सपथ लिई पदबहाली गरे सँगै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र परेका श्रम, रोजगार तथा यातायात क्षेत्रको समस्या, चुनौति तथा अवसरहरुको बस्तुगत विश्लेषण गर्दै मन्त्रालयले समग्र क्षेत्र सुधारको लागि आगामी दिनमा लिने पहलकदमी र सुधारका मार्ग चित्रहरु प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवान्वित महसुस गरेको छु। आगामी दिनमा मन्त्रालयको तर्फबाट विभागीय मन्त्रीको रुपमा मैले लिने मुख्य सुधारका पहलहरु र प्राथमिकताहरु देहाय बमोजिम रहने व्यहोरा सबै प्रदेशवासीमा सादर अनुरोध गर्दछु।
श्रम क्षेत्र
- श्रम तथा रोजगार नीति, २०७९ मस्यौदा भई स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको छ। प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भए पश्चात श्रम र रोजगार क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक हुने अन्य कानूनी प्रबन्धहरु तत्काल गरिनेछ।
- श्रम सम्बद्ध समस्याहरु, श्रमिकका मुद्दाहरु, श्रमिकका पेशागत हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने, हाल सम्म समेट्न नसकिएका विभिन्न किसिमका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विषयहरु समाधानका लागि काम गर्ने गरी प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार श्रम कार्यालयहरु स्थापनका लागि अध्ययन गर्नेछ।
- श्रमिकका संवेदनशील मुद्दाहरु, गुनासाहरु सुन्न र समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्न हाल मन्त्रालयमा रहने गरी चालु आ.व. भित्रै एक श्रमिक डेस्कको स्थापना गरिनेछ। यसको लागि डेस्क संचालन कार्यविधि तयारीको क्रममा रहेको छ।
- बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको लागि विदेश जानु भन्दा पहिला नै रोजगारी सम्बद्ध सचेतना र आवश्यक सुचना प्रवाहका लागि हाल प्रदेशको ८ जिल्लाको ३२ स्थानीय तहको सहभागितामा आप्रवासी सुचना केन्द्र संचालनमा रहेकोमा यसलाई विस्तार गरिनेछ। चालु आव भित्रै दोलखामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हाता भित्र रहने गरी केन्द्र संचालनमा ल्याईनेछ।
- बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका यूवाहरुको सीप, पूँजि र प्रविधिलाई स्वदेशमै प्रयोग गर्ने गरी पुनःएकिकरण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। स्वरोजगारीका अवसरहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कार्यक्रम संचालनमा ल्याइनेछ।
- प्रदेश भित्रका महत्वपूर्ण औधोगिक क्षेत्र र प्रतिष्ठानहरु (हेटौडा, पाटन बालाजु) का श्रमिक संगठन र उद्योग प्रतिष्ठानका व्यवस्थापनसंग नियमित अन्तरक्रिया र संवाद कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- हाल श्रम विभागमा दर्ता कायम रहेका ट्रेड यूनियन सम्बद्ध संस्थाहरुले आफनो प्रादेशिक तहको संगठन विस्तार गर्दा प्रदेशको सम्बद्ध मन्त्रालयसंग आवद्धता लिनु पर्ने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
- ठूलो संख्यामा यातायात क्षेत्र, वर्कसप, प्रशिक्षण केन्द्रमा कार्यरत श्रमिक, चालक, सहचालकको वृत्ति विकास एवम् पेशागत र प्राविधिक दक्षता अभिबृद्धिका लागि अभिलेखीकरण गर्ने र आवश्यक तालिमहरु संचालन गरिनेछन्।
रोजगार क्षेत्र
- प्रदेश भित्रका १० हजार यूवाहरुलाई सिप विकास तथा व्यवसायिक तालिम प्रदान गरि रोजगारीका अवसरहरु सुनिश्चित गर्ने गरी स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार तालिम संचालन कार्यविधि तयार भई स्वीकृतिको क्रममा रहेको छ। यसलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
- वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार द्वन्द पीडित, महिला, अल्पसंख्ययक, सिमान्तकृत वर्गलाई केन्द्रित गरी लक्षित सिपमूलक तथा व्यवसायिक तालिमहरु संचालनका लागि प्रदेश भित्रका सम्बद्ध संस्थाहरुसंग आवश्यक सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ ।
- बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई स्वदेशमै आफनो सीप अनुसारको स्वरोजगारी शुरु गर्न र Start Up हरुलाई सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- प्रदेश भित्रका सबै वर्गको सीपयुक्त जनशक्तिको डिजिटल अभिलेखीकरणको लागि Skill profiling गर्ने कार्य शुरु गरिनेछ। यसलाई उद्योग प्रतिष्ठानहरुको जनशक्ति आवश्यकतासंग मिल्ने गरी Job matching गर्ने कार्यको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ।
- नयाँ सिप प्राप्त गरेका विश्वविद्यालयका Graduate परीक्षार्थीहरु र सिपमूलक तालिम लिन इच्छुक परीक्षार्थीहरुलाई केन्द्रित गरी उद्योग प्रतिष्ठानहरुको सहकार्यमा Apprenticeship Training संचालन गरिनेछ। यसको लागि प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालयबाट संचालित कार्यक्रमहरुसंग समेत सहकार्य गरिनेछ ।
- हाल मकवानपुर र धादिङमा मात्र कायम हरेका व्यवसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रहरुको संख्या विस्तारको लागि अध्ययन गरिनेछ। प्रदेशमा कम्तीमा २ वटा थप तालिम केन्द्रहरुको स्थापनाको लागि पहल गरिनेछ। साथै हाल हेटौडा र गजुरीमा रहेका तालिम केन्द्रहरु साविकमा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका र त्यहाँको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी पनि अस्थायी रहेकोले सो संगठन संरचनालाई स्थायी संरचनाको रुपमा स्वीकृत हुनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ।
- स्वदेशमै थप रोजगारी सृजना हुन सक्ने संभावित क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने र सो क्षेत्रलाई आवश्यक हुने जनशक्ति उत्पादनको लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र मन्त्रालयलाई आवश्यक पृष्ठपोषण दिने गरी एक विज्ञ टोली गठन गरिनेछ। विज्ञ सहितको टोलीसंग मन्त्रालयले नियमित संवाद र अन्तरक्रिया संचालन गर्नेछ।
- प्रदेश भित्र रोजगारीका थप अवसर विकास गर्न र सो अनकुलको जनशक्ति विकास गर्न संघ सरकारबाट संचालन भएका परियोना, कार्यक्रमहरुसंग साझेदारी र सहकार्य गर्ने संयत्रको विकास गरिनेछ ।
यातायात व्यवस्थापन क्षेत्र
- देशभित्रको लगभग ४० प्रतिशत सवारी साधन र सोही अनुपातमा सवारी चालक अनुमतिपत्र संग सम्बन्धित सेवाहरु यस प्रदेश अन्तगर्त पर्दछन्। प्रवाह गर्नु पर्ने सेवाको घनत्वको अनुपातमा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुको संख्या न्यून रहेको छ। यसकारण रसुवा, दोलखा, सिन्धुपालचोक र काभ्रेपलान्चोकका सेवाग्राहीलाई केन्दित गरी दोलखा वा सिन्धुपालचोकमा सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता र नियमनसंग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र हेर्ने गरी एक कार्यालयको स्थापनको लागि पहल गरिनेछ। त्यस्तै, धादिङमा पनि अर्को यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्थापनको लागि पहल गरिनेछ। चालु आवमै यी नयाँ कार्यालय स्थापनाका लागि व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नको लागि कार्यविधिले तोके अनुसार एक कार्यदल गठन गरि कार्य अगाडी बढाइनेछ।
- प्रदेश सरकारले लिएको नीति अनुसार वि.स. २०८५ सम्ममा खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरु विधुतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरी वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। यसको लागि आवश्यक हुने मापदण्ड, कार्यविधिहरु निर्माण गर्ने कार्य शुरु गरिएका छन्।
- प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७५ अनुरुप आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरु मस्यौदा गर्ने कार्य शुरु गरिएका छन्। अधिकाशं यातायात सम्बद्ध कानूनहरु चालु आ.व. भित्रै निर्माण गरिसक्ने गरी कार्य अगाडी बढाइनेछन्।
- कानूनले तोकेको अवधि पुरा भएका र प्राविधिक रुपले चलाउन योग्य नभएका सवारी साधनलाई सट्टा दर्ता सुविधा दिने गरी साना तथा मझौला सवारी साधनको गुणस्तर तथा संचालन मापदण्ड बनाई यसलाई समयानुकुल बनाइनेछन्।
- सवारी दर्तासंग सम्बन्धित अभिलेखहरुलाई डिजिटाइज्ड गर्ने र सेवाग्राीहरुलाई अनलाइन सेवा मार्फत जोडने कार्यलाई अगाडी बढाइनेछ।
- सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि प्रचलित संघीय र प्रदेश कानूनमा केही असंगति देखिएकोले सो को लागि संघीय सरकारसंग सहकार्य गरिनेछ।
- अस्थायी, स्थायी मार्ग ईजाजतहरुलाई व्यवस्थित र कानून सम्मत बनाइनेछ। अस्थायी रुट इजाजत नविकरणमा केही असंगतीहरु देखिएकोले सो लाई कानून सम्मत बनाइनेछ। बाटोको अवस्था, जनसंख्याको चाप, सवारी साधनको अवस्था आदिलाई विश्लेषण गरेर मात्र मार्ग इजाजत दिने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
- नेपाल भित्र एसेम्बल हुने सवारी साधनहरुको दर्ता प्रकृयालाई सरलीकरण गर्न कानून अनुसार आवश्यक मापदण्ड लागू गरिनेछ।
- सवारी जाँचपाँस र नियमित प्रदुषण जाँचलाई थप व्यवस्थित, सहज र प्रविधिमा आधारित बनाउन निजी क्षेत्रहरुसंग आवश्यक सहकार्य गरिनेछ।
- वर्कसप संचालन, प्रशिक्षण केन्द्रहरु संचालनका लागि आवश्यक मापदण्ड तोकी नियमित अनुगमन समेत गरिनेछ। यस अन्तगर्त कार्यरत श्रमिकहरुलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ।
- सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रकृयालाई थप सरलीकरण गर्ने ,सहज र प्रविधियुक्त बनाउने कार्यलाई अगाडी बढाइनेछ।
- हाल सवारी चालक अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित सबै प्रणालीहरु यातायात व्यवस्था विभाग अन्तगर्त रहेको, छपाई गर्ने कार्य पनि विभागबाट भइरहेकोमा क्रमशः सो प्रणाली प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुन र सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने सम्पूर्ण कार्य प्रदेश तहबाटै संचालन गर्ने गरी संघीय सरकारसंग छलफल र सहकार्य गरिनेछ।
- हाल एकान्तकुना ललितपुर बाहेक सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु भाडाको भवनमा संचालनमा रहेको र त्यसले संचालन खर्च बढाएको र सेवा संचालनमा कठिनाई भइरहेकोले चालु आ.व. भित्रै जग्गाको व्यवस्थापन गरि कम्तीमा काठमाडौं, हेटौडा र भरतपुरमा कार्यालयको आफनै भवन निर्माणको प्रकृया अगाडी बढाइनेछ।
- हाल सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्नको लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षाहरु निजी क्षेत्रले संचालन गरेका ट्रायल सेन्टरहरुमा संचालन गरिदै आएकोमा यसलाई प्रविधिमा आधारित (Automated Trial Center), थप व्यवस्थित र क्रमशः सरकारले आफै संचालन गर्न सक्ने गरी तयारी थालिनेछ। हाल परीक्षा प्रणालीमा रहेका समस्याहरुलाई त्रुटिरहित बनाउने, परीक्षा प्रणालीमा एकरुपता कायम गर्ने र सबै वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रकृयालाई थप सरलीकरण गरी नागरिकमैत्री बनाइनेछ।
- हाल अनलाइनबाट सञ्चालनमा रहेका पठाओ, टुटल, इनड्राइभर लगायतका सवारी साधनहरुलाई राज्यको कानूनी दायरमा ल्याई सञ्चालन गरिनेछ।
- काठमाडौँ उपत्यका लगायत प्रदेशको मुख्य शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित मिटरमा आधारित टयाक्सी सेवा विवाद रहित तरिकाले व्यवस्थित गरिनेछ।
- ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन हुने तीन पाङ्ग्रे सवारीको रुट परमिट सम्बन्धमा स्थानीय पालिकाहरुसँग समन्वय गरी सहजता ल्याइनेछ।
- अन्तयमा, यस मन्त्रालयको कायक्षेत्र भित्र परेका श्रम, रोजगार र यातायातको क्षेत्रमा रहेका समस्या, केही बेथितीहरुलाई समाधान गर्दै सेवा प्रवाहमा नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता कायम गर्ने, सेवा प्राप्त गर्न नागरिकले पाउने सास्तीलाई निर्मुल गर्ने, भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता कायम गर्ने र यस मन्त्रालयबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रति आम नागरिकको आशा, विश्वास र भरोषा बृद्धि गर्दै समग्रमा सुशासन स्थापित हुने गरी काम गरिनेछ।
धन्यवाद।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्