मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडाले ज्यामिरे सिरानमा राप्ती नदीको कटान रोक्न केही वर्षदेखि बजेट विनियोजन गरिरहे पनि काम सुरु हुनसकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि तटबन्धका लागि रु.१२ लाख विनियोजन भएको छ । २८ पुस २०७८ मा भएको सम्झौता अनुसार उपभोक्ता समितिले २८ चैतभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।

तर, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले तारजाली भर्नका लागि आवश्यक ढुंगा–गिट्टी मध्यवर्ती क्षेत्रबाट उठाउन स्वीकृति नदिएपछि काम रोकिएको ९ नम्बर वडाध्यक्ष साधुराम अधिकारी बताउँछन् ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर रुम्बा भन्छन्, ‘हामीले धेरै पटक निकुञ्ज कार्यालयमा अनुरोध गरिसक्यौं । चिफ वार्डेनले फिल्डको अवस्था बुझेर सिफारिस गर्नका लागि निकुञ्ज कार्यालयको लामिटारस्थित पोष्टलाई सिफारिस पनि गरेका छन् तर, पोष्टले अहिलेसम्म अलमल्याइरहेको छ ।’

ज्यामिरे सिरानमा तटबन्ध बनाइएन भने आउने बर्खामा करीब तीन हजार घरधुरी प्रभावित हुने सम्भावना रहेको वडाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीले बढी थुप्रिएका ढुंगा उठाउँछौं भन्दा पनि निकुञ्जले दिएन’, अधिकारीको गुनासो छ ।

मनहरी पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सिमाना जोडिएको गाउँपालिका हो । गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेती गाउँपालिकाको आधाभन्दा बढी भाग निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने र त्यसैकारण प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोगमा अवरोध भइरहेको गुनासो गर्छन् ।

हुन पनि गाउँपालिका क्षेत्रभित्र ठेक्का लागिसकेका पाँचवटा पुलको निर्माण कार्य समेत रोकिएको छ । गाउँपालिका, प्रदेश तथा संघीय सरकारको बजेटमार्फत मनहरी गाउँपालिकामा पर्ने टंग्राखोला, मसिने खोला, हाँडी खोला, ठाडो खोला र च्याबल खोलामा पुल निर्माणका लागि कुल रु.५३ करोडको ठेक्का स्वीकृत भइसकेको छ । तर, निकुञ्जले खोलाबाट गिट्टी, बालुवा उठाउन नदिएपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष उप्रेती दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न, पाँच किलोमिटर सिमेन्टले ढलान गर्न र ५० किलोमिटर सडकमा ग्राभेल हाल्नका लागि रु.६ करोडको ठेक्का लागे पनि पनि ढुंगा–गिट्टी उठाउन नपाउँदा काम रोकिएको बताउँछन् ।

चुलिंदो द्वन्द्व

निकुञ्ज कार्यालय र गाउँपालिकाबीचको द्वन्द्व यतिमा मात्र सीमित छैन । यी दुई निकायबीचको विवादका थप दृष्टान्त हेरौं–

नदीबाट ढुंगा, बालुवा निकाल्न नपाउँदा घर निर्माण तथा सडक ग्राभेलको काम रोकिएको भन्दै गएको कात्तिकमा मनहरी गाउँपालिकाका करिब ४०० मानिस बेल्चा र कोदालो बोकेर गाउँपालिका कार्यालय घेराउ गर्न पुगे । गाउँपालिका अध्यक्ष उप्रेती तिनै मानिसको नेतृत्व गर्दै पर्सा निकुञ्ज कार्यालय अन्तर्गतको लामिटार चेकपोष्टमा पुगे ।

‘जनता बेल्चा कोदालो लिएर गाउँपालिका कार्यालय घेर्न आए, उनीहरूलाई हामीले रोकेको होइन भनेर सम्झाएँ’ उप्रेती भन्छन्, ‘केही उपाय नलागेपछि म पनि त्यही समूहमा मिसिएर चेकपोष्ट घेराउ गर्न गएँ ।’

यसअघि चैत २०७६ मा पनि यस्तै घटना भएको थियो । गाउँपालिकाले वार्षिक २ लाख ६० हजार घनमीटर नदीजन्य वस्तु मनहरी र राप्ती खोलाबाट निकाल्ने गरी प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईई) गरायो र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट त्यसको स्वीकृति पनि लियो । तर, आफैंले स्वीकृति दिएको आईईई अनुसार खोलाबाट नदीजन्य वस्तु निकाल्न निकुञ्ज कार्यालयले रोक लगायो ।

ढुंगा–गिट्टी निकाल्न नपाएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष उप्रेतीको नेतृत्वमा गाउँले निकुञ्जको पोष्ट घेराउ गर्न पुगे । त्यसबेला निकुञ्जमा खटिएका नेपाली सेनाका कर्णेलले आफूलाई ‘प्रशासनिक आदेश अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले पछि हट्दिन’ आग्रह गरेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘उनले कन्भिन्स गराएपछि म अर्को दिनसम्मको अल्टिमेटम दिएर फर्किएँ । नभन्दै साँझ वन मन्त्रालयबाट काम गर्नू भन्ने स्वीकृति आयो ।’

आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल निकुञ्जसँगको झगडामै बितेको उप्रेती बताउँछन् । ‘निकुञ्ज, विभाग र मन्त्रालयका सबैले मलाई चिन्ने भइसके’, उनी भन्छन् ।

वडाको सडक बनाउने कामका लागि निकुञ्ज कार्यालयले नदीजन्य वस्तुको राजस्व लिएर पनि निकाल्न नदिएको मनहरी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष गोपीलाल मोक्तान बताउँछन् । उनका अनुसार वडाको प्रतापपुरमा सडक ग्राभेलका लागि रु.१० लाखको बजेट छुट्याइएको छ तर, खोलाबाट आवश्यक ढुंगा–गिट्टी उठाउन नपाएपछि काम रोकिएको छ । ‘त्यति मात्र होइन वडा नम्बर ६ कै नयाँबस्तीमा तटबन्धको काम पनि रोकिएको छ । निकुञ्जले खोलाबाट केही पनि निकाल्न दिंदैन’, मोक्तान भन्छन् ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोज साह भने ठूलो निर्माण र क्रसर उद्योगलाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट सामग्री दिने कानूनी व्यवस्था नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सानातिना विकास निर्माणका विषयलाई सम्बोधन गरिदिन हामी तयार छौं ।’

उपभोक्तालाई दिइएको नदीजन्य वस्तुको उपयोगको अनुगमन गर्न नदिएको र उपभोक्ताका नाममा क्रसर उद्योगलाई बिक्री गरेको पाइएको साहको आरोप छ ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष उप्रेती भने स्थानीय तहमा निर्माणका लागि भनेर उठाएको नदीजन्य वस्तु क्रसरमा बिक्री गरिएको भन्नुलाई नचाहिंदो कुरा भन्छन् । ‘हामीलाई खोलामा जानै दिएको छैन । बरु, चोरी–निकासी भएको छ’, उप्रेती भन्छन् ।

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेती पनि यस्तो सम्भावनालाई नकार्दैनन् । स्थानीय बासिन्दाले स–साना काममा पनि निकुञ्जबाट दुःख पाउने अवस्था आए वन्यजन्तुप्रति स्थानीय बासिन्दाको अपनत्व हराउने र यसले संरक्षणमा चुनौती थप्ने उप्रेती बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले वन्यजन्तुले बालीनाली नोक्सान गर्दा पनि जनता सहेर बसेका छन् । आफ्नो ठाउँको विकास निर्माण गर्न नपाउने हो भने उनीहरूले कति दिन यो दुःख सहलान् ?’

-खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि मुकेश पोख्रेलले लेखेको समाचार हामिले साभार गरेका हौं ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी