स्थानीय तहको अनुदानले अदुवा उत्पादन बढ्यो, बजार पाइएन

पाल्पाकाे रिब्दीकोट गाउँपालिका–७ पालुङमैनादी डबकाकी तारा कार्कीले गत वर्ष ४ सय किलो अदुवा लगाइन् । गाउँपालिकाको ५० प्रतिशत बीउ अनुदान पाएर लगाएको अदुवा अर्को सिजनका लागि लगाउने बेला भइसक्यो, बारीको अदुवा भने बिक्री गर्न पाएकी छैनन् ।

‘अदुवा चाहियो भनेर व्यापारीले भनेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘न भाउ पाइएको छ, न त अदुवा बिक्री गर्न नै पाइएको छ । बारीको अदुवा कुहिएर जाने भयो ।’ अनुदानको बीउ प्रतिधार्नी अर्थात् साढे २ केजी २ सय रुपैयाँमा खरिद गरेकी थिइन् । अहिले बिक्री गर्दा भने उनले पुरानो (माउ) ६० र नयाँ ४५ देखि ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्न बाध्य भइन् । तर अधिकांश अदुवा बारीमै छ । उनको मात्र होइन, छिमेकी कोपिला थापा कुँवरको पनि साढे ३ सय किलो लगाएको अदुवा बारीमा त्यसै छ । ‘भाउ नै पाइएको छैन, कसरी बिक्री गर्नू ∕,’ उनले भनिन्, ‘अब अर्को सालका लागि अदुवा लगाउने बेला भयो । खै के गर्ने हो र ? खेती गर्न नै छाड्ने विचार गरेकी छु ।’ जिल्लाको पालुङमैनादी, ठिमुरे, मुझुङ, कुसुमखोला र भैरवस्थान अदुवाका लागि पकेट क्षेत्र थियो । २०७२ पछि अदुवा लगाउनै छाडेकाले पुनः स्थानीय तहले अनुदान दिन सुरु गरेपछि लगाएहरु अहिले निराश छन् ।

अदुवाका लागि प्रख्यात जिल्ला भए पनि अहिले उत्पादनका हिसाबले ९५ प्रतिशतले कमी आएको छ । २०५६ देखि २०६५ सम्म अदुवाको लागि स्वर्ण युग थियो । भदौदेखि माघसम्म ट्रकका ट्रक अदुवा भारत निकासी हुन्थ्यो । सामूहिक, व्यक्तिगत अदुवा लगाएर वार्षिक ३ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने किसान थिए । त्यसबेला अदुवाको उत्पादन २३ हजार मेट्रिक टनसम्म पुगेको थियो । जिल्लामा अदुवा बेचेर २६ करोड रुपैयाँसम्म भित्रिएको थियो । ‘अहिले त्यसबेलाको तुलनामा १० प्रतिशत पनि उत्पादन हुँदैन,’ रेडाका कार्यकारी निर्देशक लीलाबहादुर कार्कीले भने, ‘बजार अनिश्चितताले उत्पादन, बिक्रीमा समस्या भयो ।’

भारतीय बजारमा निर्भर भएकाको पनि अदुवा बिक्री हुन सकेको छैन । ‘हाम्रो डिपोबाट मात्र ५० ट्रक अदुवा पठाएको मैले नै हो,’ भैरवस्थानका अगुवा कृषक तुलबहादुर अधिकारीले भने, ‘अहिले एक ट्रक होइन, एक ट्र्याक्टर पनि माग आएको छैन ।’ उनका अनुसार भारतीय व्यापारी अदुवा खरिद गर्न आउनै छाडे । ‘भारतीय बजारमा हाम्रो अदुवा नबिकेपछि निकासी नै ठप्प भयो,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारी तवरबाट नै जोड दिनुपर्ने अवस्था छ ।’ अधिकारीले अदुवाको सर्वत, सुठो, धूलो, क्यान्डी, अचारसमेत बनाउँथे । ‘उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री नभएपछि कसरी उद्योग सञ्चालन गर्ने,’ उनले भने ।

सरकारी तवरबाट अदुवाको उचित विकास हुन नसक्दा यहाँका हजारौं किसान मर्कामा छन् । सरकारले धान, कफी, चियाको मूल्य तोक्दा नगदेबाली अदुवाको भाउ तोक्न सकेको छैन । १५ वर्षअघिसम्म जिल्लाको कुल १ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा अदुवा खेती गरिन्थ्यो । अहिले त्यसको ५ प्रतिशत जग्गामा पनि अदुवा खेती हुँदैन । विगतमा वार्षिक १८ देखि २३ हजार मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन भएको कृषिको तथ्यांकमा देखिन्छ । उत्पादन भएको ८० प्रतिशत अदुवा भारत निकासी हुन्थ्यो । किसानले बाँकी अदुवा आन्तरिक बजार, बीउका लागी राख्थे । ९० प्रतिशत अदुवा काँचै र १० प्रतिशत सुठो, चाना र अन्य प्रकारको प्रशोधित सामान तयार गरेर बिक्री गरिने अदुवा उत्पादन सहकारी संघका अध्यक्ष कृष्णबहादुर जीसीले बताए । ‘बजार अनिश्चितताले गर्दा नै अहिले अदुवा उत्पादन नै गर्न छाडे,’ उनले भने । जिल्लाको सिलुवा, चापपानी, भैरवस्थान, ठिमुरे, नायरनमतलेस, पालुङमैनादी, बौघागुम्हालगायतमा अदुवा उत्पादक सहकारी नै थिए ।

कृषिविज्ञ कार्कीका अनुसार यहाँ बढीजसो कोचिन जातको अदुवा उत्पादन हुने गर्छ । यो जातको अदुवाबाट राम्रो गुणस्तरको सुठो तयार हुने हुँदा यसको आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा धेरै प्रभाव पार्न सक्छ । तर, सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट यसको प्रशोधन र बाह्य बजार विस्तारका लागि पहल नहुँदा किसान अदुवा खेतीबाट पलायन भए । रेडाका कार्यकारी निर्देशक कार्कीले सम्बन्धित निकायको चासो, सहयोग र समन्वय नहुँदा भारतीय बजारमा अदुवा पठाउने काम सीमित भएको बताए ।

अदुवालाई प्रशोधन गरी चाना, पाउडर, क्यान्डी, मार्रा, जुस, अचारलगायत अदुवाको प्रशोधित माल तयार गरी बिक्री गर्न सके किसानले बढीभन्दा बढी फाइदा पाउने उनले बताए । ‘संस्थागत रूपमा काँचो अदुवा संकलन तथा खरिद बिक्रीको व्यवस्था गर्दै सहजता ल्याउन सकिन्थ्यो,’ उनले

भने, ‘गुणस्तरीय बीउको व्यवस्था र वितरण, उत्पादनसम्बन्धी तालिम, घुम्तीकोष रकम परिचालन, गुणस्तर परीक्षण, लाभ लागत विश्लेषण गर्न सकेमात्र किसानले फाइदा पाउँछन् ।’ बजार व्यवस्थापनका लागि डिपो/सब डिपो सञ्चालन, नयाँ बजारको खोजी र विस्तार, लेभलिङ, प्याकेजिङ तथा ग्रेडिङको तालिम र व्यवस्थापन, कारोबारका लागि व्यापारीको खोजी, कृषि प्रदर्शनी र मेलामा सहभागी भई काँचो तथा प्रशोधित अदुवाको बिक्रीमा सरकारको ध्यान पुग्न सक्नुपर्ने उनले बताए ।

‘बजारको खोजी, प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने आन्तरिक खपत पनि बढाउन सकिन्थ्यो,’ व्यावसायिक किसान चेतबहादुर कुँवरले भने, ‘सरकारी पहल शून्यजस्तै भएपछि हामी किसान मर्कामा पर्ने मात्र भयो । किनभने हरेक वर्ष भाउ पाइएला कि भन्दै कति वर्ष लगाएर खेर फाल्ने भन्ने भइसकेको छ ।’ जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना, स्थानीय तहलगायत गैरसरकारी संस्थाले अनुदानमा बीउ बाँड्ने भन्दा पनि बजारको खोजी गर्नुपर्ने किसानको सुझाव छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले अदुवा–बेसार जोन सञ्चालन गरेको छ । त्यसका लागि ८० लाख बजेट छ ।

निस्दी गाउँपालिकाको सबै वडा, रामपुर नगरपालिका, पूर्वखोला र बगनासकाली गाउँपालिकाको केही वडामा जोनको कार्यक्रम छ । ‘हामीले पहिलो वर्ष पुरानो बीउ प्रतिस्थापन गर्ने योजना छ,’ जोन कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दीपक भट्टराईले भने, ‘अर्को वर्षदेखि प्रशोधन गर्ने, सुठो, पाउडर र तेल बनाएर विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’