भ्रष्टाचार आरोपमा वडाध्यक्ष निलम्बित

 भ्रष्टाचारको आरोपमा स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर गुरुङ र सदस्य कुलबहादुर गुरुङ निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुवै जनाविरुद्ध पुस २९ मा मुद्दा दर्ता गराएपछि उनीहरू निलम्बित भएका हुन् ।तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत यादवराज शर्माको नेतृत्वमा २०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको नागरिकता टोली घुम्ती शिविर लिएर भीरकोट–९ मा पुगेको थियो । स्थानीयलाई घरघरमै नागरिकता बाँडेको प्रशासन कार्यालयका टोलीलाई जानकारी नदिई गुरुङद्वयले स्थानीय एक महिलालाई नागरिकता बनाउन रकम लाग्ने बताउँदै १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ घूस लिएको आरोप छ । स्थानीयले २०७५ माघ २२ मा वडाध्यक्ष र सदस्यविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा उजुरी दिएका थिए ।

पोखरा अख्तियारले उक्त मुद्दा एक वर्ष अध्ययन गरेपछि २०७६ माघमा उक्त फाइल आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा पठाएको थियो । आयोगले मुद्दा अनुसन्धान गर्दा वडाध्यक्ष र सदस्यले पीडित महिलाबाट रकम लिएको ठहर भएपछि विशेष अदालत काठमाडौंमा पुस २९ मा आरोपपत्र दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् । मुद्दा दर्ता भएको दिनदेखि नै वडाध्यक्ष र सदस्य निलम्बित भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका प्रमुख कोषहरि निरौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार वडाध्यक्षले आर्थिक प्रलोभनमा परी दोस्रो नागरिकता बनाउन सिफारिस गरेको ठहर भएको छ ।

मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म गुरुङद्वयले वडा कार्यालयमा गएर नियमित काम गर्न नपाउने निरौलाले बताए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को १ बमोजिम कसुरमा १ लाख ३५ हजार कायम गरी उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय र घूसबापतको रकम सेवाग्राहीलाई नै फिर्ता दिलाउन आयोगले विशेष अदालतसँग माग राखेको छ । आरोपित वडाध्यक्ष गुरुङले आर्थिक प्रलोभनमा परी दोहोरो नागरिकता बनाउन झूटो विवरणका आधारमा बदनियतपूर्वक गलत सिफारिस गरिदिएको आयोगले पुष्टि गरेको छ । उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को २ बमोजिम कसुरमा ऐनको दफा १९ को उपदफा ३ बमोजिम सजाय हुन माग दाबी राख्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारको पत्र प्राप्त भएपछि भीरकोट नगरपालिकाले उनीहरूलाई लिखित पत्र पठाएर वडा कार्यालयको काम नगर्न र विशेषगरी सहीछापको काम नगर्न अनुरोध गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुसालले जानकारी दिए । ‘उहाँहरू नगरसभामा पनि सहभागी हुनुभएन,’ उनले भने, ‘वडामा जाने र सही गर्ने काम गर्नुभएको छैन ।’ तत्कालीन अवस्थामा स्याङ्जाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका पोखरा अख्तियारका प्रमुख निरौलाले पीडित महिलाको उक्त रकम फिर्ता गर्नका लागि ४ पल्टसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै बोलाएर छलफल गराएको बताए । ‘उक्त रकम फिर्ता गर्छु त भने तर, गरेनछन्,’ उनले भने ।