राजनीतिक नेतृत्व त निश्चित समयका लागि सत्तामा आउँछ, जान्छ। तर, कर्मचारीतन्त्र भने स्थायी रूपमा देश र जनताको सेवामा खट्नुपर्छ। यसैकारण कर्मचारीतन्त्रलाई राज्यको स्थायी सरकार भनिन्छ। यही स्थायी सरकार अर्थात् (कर्मचारीतन्त्र) विगत ७ वर्षदेखि लथालिंग छ। केन्द्रमा घाम तापेर कर्मचारी दिन कटाउँदैछन्, स्थानीय तह भने कर्मचारीको अभावमा सुस्केरा हाल्दैछन्।
सत्ता र शक्ति निकटहरू रोजेको/खोजेको ठाउँमा गइरहेका छन्, सरकारलाई मन नपरेकाहरू जगेडामा धकेलिएका छन्। अन्यत्र संघीयता कार्यान्वयन भइसक्यो। तर, कर्मचारीतन्त्रमा पुरानै संरचना छ। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन नबन्दा कर्मचारीको व्यवस्थापन नै अस्तव्यस्त छ। अर्थात् राजनीतिक संयन्त्रको खेलौना बनाइएको छ।
बरन्डामा सहसचिव–उपसचिव
विवेक घिमिरे २०७८ पुस २२ गते उपसचिव भएका हुन्। तर, उनको न कतै पोस्टिङ भएको छ, न त कुनै जिम्मेवारी नै तोकिएको छ। उपसचिव घिमिरे जस्तै सुवास पौडेल, रोशन अर्याल, जनक थापा, सुमन धिताल, होमनाथ काफ्ले, गोविन्दप्रसाद गौतम, विमला रोक्का श्रेष्ठ, अर्जुन राई, रामप्रसाद आचार्य, विनोद कुँवर, एकदेव खनाल, नवराज अधिकारी, भीमबहादुर बुढा हरेक दिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुग्छन्, हाजिर गर्दै दिन कटाउँछन्।
यस्तै, एक दर्जन बढी सहसचिव पनि काम नपाएर मन्त्रालयको बरन्डामा ‘घाम ताप्दै दिन कटाउने’ गरेका छन्। अतिरिक्त समूहका उनीहरूले विगत ५/६ महिनादेखि हाजिर गर्ने र तलब थाप्ने मात्रै काम गरिरहेका छन्। अझै कति दिन यसरी नै ‘जागिर खानुपर्ने हो’ उनीहरूलाई जानकारी छैन। कर्मचारीको तलब र सेवा सुविधामा राष्ट्रको ढुकुटी भने खर्च भइरहेको छ। तर, राज्यको ढुकुटीबाट सेवा सुविधा लिइरहेका कर्मचारी भने कामै नदिई बेकामे बनाएर राखिएको छ। एक उपसचिवले भने, ‘हाम्रो काम भनेको मन्त्रालयमा गयो हाजिर गर्यो, फक्र्यो। काम नै नपाएपछि के गर्ने त ?’
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नै सहसचिवहरू बरन्डामा थन्किनु परेको हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव बसन्त अधिकारी भने कर्मचारीको पोस्टिङको काम भइरहेको बताउँछन्। ‘यो अस्वाभाविक भएन’, अधिकारी भन्छन्, ‘नयाँ सहसचिव आउनुहुन्छ। क्रमशः व्यवस्थापन गरिन्छ। अहिले अतिरिक्तमा रहनुभएकाहरूको पोस्टिङको गृहकार्य भइरहेको छ।’ यामप्रसाद भुसाल, विष्णुप्रसाद कोइराला, ज्ञानप्रसाद ढकाल, भुपेन्द्र थापालगायतका बरन्डामा पुर्याइएका सहसचिवहरू काम नपाई हाजिर गरेर मात्रै तलब थाप्दा ‘लाजै लाग्ने’ गरेको बताउँछन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यालयको दिन बिहान १० बजेतिर हाजिर गर्ने मात्रै कर्मचारीको भीडभाड हुन्छ। लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली निजामती सेवालाई सरकारले व्यवस्थित गर्न नसकेको बताउँछन्। कर्मचारीको सरुवामा सबैभन्दा बढी बेथिति रहेको उनी बताउँछन्। ‘वस्तुगत आधार खडा गरेर सरुवालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ मैनालीले भने।
सीडीओ उपसचिव, सहसचिव थन्किए
हिमाली बाहेक अरू जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)का लागि सहसचिवको दरबन्दी छ। तर, सहसचिव दरबन्दी भएका दुई दर्जन बढी जिल्लामा उपसचिव नै सीडीओ छन्। जाजरकोट, सप्तरी, रौटहट, बाँके, जुम्ला, दाङ, पाँचथर, संखुवासभा, ओखलढुंगा, धादिङ, पर्सा, प्यूठान, सिन्धुपाल्चोक, बारा, लम्जुङ, खोटाङ, स्याङजालगायतका एक दर्जन बढी जिल्लामा उपसचिव नै प्रजिअ भएर काम गरिरहेका छन्। जबकी, काम नपाएर एक दर्जन बढी सहसचिव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा घाम तापेर दिन कटाइरहेका छन्।
एकातिर कर्मचारीहरू दुर्गममा जान मान्दैनन् भने अर्कोतिर नेता वा मन्त्रीहरूले छानिछानी सीडीओ लैजाने गरेका छन्। पार्टी वा सत्ता निकटलाई ‘मालदार स्थान’मा पठाउनका लागि पनि सहसचिवलाई बरन्डामा राख्ने गरिएको कर्मचारी बताउँछन्। को कता जाने भनेर मन्त्रालयमा ‘मोलमोलाई’ पनि चल्ने गरेको कर्मचारी स्वीकार्छन्। कुनै आयोजना वा विभाग प्रमुख बनेर जान ‘ठूलै आर्थिक बार्गेनिङ’ समेत हुने गरेको सामान्यकै कर्मचारी बताउँछन्। सत्ताधारी दलका नेता/मन्त्रीहरू कर्मचारीको सरुवाको फाइल बोकेर मोलमोलाइ गर्ने गरेका छन्। त्यसैकारण कर्मचारीको सरुवामा शक्ति केन्द्रबाट ठूलै दबाब आउने गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला (सीडीओ) पद एक दिन पनि खाली राख्न नमिल्ने भएकाले सहसचिव दरबन्दी भएका स्थानमा पनि उपसचिवलाई खटाउने गरिएको बताउँछन्। ‘सीडीओ पद एक दिन खाली राख्न मिल्दैन,’ कोइरालाले भने, ‘यही भएर तत्काल व्यवस्थापनका लागि उपसचिव पनि पठाइन्छन्।’
अहेवले चलाउँछन् स्थानीय तह
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा धेरै स्थानीय तहलाई निमित्तले नै चलाइरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै अहेव छन्। कर्णाली र मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा अहेवले चलाएका छन्। कतै कृषिका कर्मचारीले चलाएका छन् भने कतै शिक्षाका कर्मचारीले स्थानीय तहको नेतृत्व लिइरहेका छन्। स्थानीय तहका प्रमुख तथा राजनीतिक दलका नेताहरू आफू अनुकूलका कर्मचारी भेटे निमित्तमै चित्त बुझाउने गरेका छन्। आफू अनुकूल नभएमा भने केन्द्रबाट खटाइने कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर नै गर्न नदिने गरेका घटना पनि थुप्रै छन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै ‘फलानो कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहियो’ भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाउने गरेका छन्। ‘एकातिर उनीहरू कर्मचारी भएन भनेर ठूला–ठूला मञ्च र मिडियामा बोल्छन्’, सामान्यका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘अर्कोतिर आफू अनुकूल बाहेकका कर्मचारी राख्नै चाहँदैनन्। बजारमा खसीबोका छाने झै आफू अनुकूल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोजिरहेका हुन्छन्।’
‘मालदार ठाउँ’मा शक्ति र पैसा
कर्मचारी सरुवामा ठूलै आर्थिक र राजनीतिक चलखेल हुने गरेको छ। ‘मालदार’ ठाउँमा जान कर्मचारीको मोलतोल नै हुने गरेको सामान्य प्रशासनका कर्मचारी बताउँछन्। आयोजना प्रमुख, विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख, भन्सार, राजस्व, सीडीओ हुनका लागि शक्ति, सत्ता र पैसाको व्यापक चलखेल बढेको कर्मचारीहरू नै स्वीकार्छन्।
मन्त्री, मन्त्रीका पिए, सत्ताधारी दलका नेता, बिचौलियाहरूले कर्मचारीसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र त्यसका मातहतका कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार, भन्सार, कर कार्यालयमा जान मोलतोल नै चल्ने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
कटौती नीति थप्ने गृहकार्य
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरिएको छ। तर, कतिपय कार्यालयमा भने संगठन तथा व्यवस्थापन(ओएन्डएम) बनाएर नयाँ–नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने गरिएको छ।
यस्तै, बजेटमा सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने पनि उल्लेख छ। बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिनेछ। निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी थप गरिने छैन।’ सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। तर, कतिपय स्थानमा (ओएन्डएम) बनाएर कर्मचारी थप्ने काम भइरहेको छ।
सहसचिवसम्मका कर्मचारीको खटपटन, सरुवा, पदस्थापन गर्ने काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो। तर, राजनीतिक दबाब र प्रभावमा मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनको काम सहज रूपमा गर्न सकिरहेको छैन। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउन नसकेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अनिर्णयको बन्दी भएको बताउँछन्। उनले सीडीओ पनि उपसचिव र प्रशासकीय अधिकृत पनि उपसचिव हुँदा कार्य सम्पादनमा प्रभाव परिरहेको बताए। यसैकारण राजस्वमा वृद्धि, विकास निर्माण र गुणस्तर कमजोर बनिरहेको बताए। ‘कर्मचारीतन्त्रमा बेतिथि नै बेतिथी छ,’ पोखरेलले भने, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासन नै चलाउन सकिरहेको छैन। सामान्यले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउन सकेको छैन।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि केही सहसचिवहरू कामविहीन अवस्थामा छन्। सामान्य प्रशासनले सहसचिव र उपसचिवलाई जगेडामा राखेको छ ।
संघमा भीड, अन्यत्र फिटफिटी
मुलुक संघीयतामा गए पनि कर्मचारीतन्त्रमा केन्द्रीय मानसिकता कायमै छ। अधिकांश कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहँदैनन्। कर्मचारीहरू सकेसम्म काठमाडौं, त्यो पनि सिंहदरबारमा मात्रै बस्न रुचाउने गरेको कर्मचारी संगठनकै नेताहरू बताउँछन्।
- कर्मचारीतन्त्रमा पुरानै संरचना
- राजनीतिक संयन्त्रको खेलौना
- एक दर्जन सहसचिव बरन्डामा
- ५/६ महिनादेखि हाजिर गर्ने र तलब थाप्ने मात्रै काम
- सरुवामा ठूलै आर्थिक चलखेल
- अहेवले चलाउँछन् स्थानीय तह
- बजेटमा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती, ओएन्डएम गर्दै दरबन्दी सिर्जना
- संघमा भीड, अन्यत्र फिटफिटी
- संघीय निजामती सेवा ऐन अड्किएको अड्कियै
अवसरहरू केन्द्रमै रहेकाले पनि कर्मचारीको रोजाइ संघीय मन्त्रालय वा निकायहरू हुने गरेका छन्। केन्द्रीय मानसिकताकै कारण पनि कर्मचारी समायोजनका बेला नै अनावश्यक दरबन्दी केन्द्रमा राखियो। स्थानीय तहमा ६७ हजार १ सय १९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ। जसमा निजामती सेवाबाट ३२ हजार २ सय २४ कर्मचारी मात्रै समायोजन भएका छन्।
अन्य सेवाबाट १२ हजार ९७ जनाको समायोजन गरिएको थियो। राष्ट्रिय किताब खाना (कर्मचारी) अनुसार हाल भने स्थानीय तहमा ४१ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको उल्लेख छ। महालेखाले स्थानीय तहमा रिक्त पदपूर्ति गरी सेवा प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ। महालेखाअनुसार प्रदेश तथा मातहत २२ हजार २ सय ९७ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृति भएको थियो। जसमा १४ हजार ८ सय ५७ पदपूर्ति भएको छ। ९ हजार २ सय २० दरबन्दी खाली छ।
उता स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको फिटफिटी नै छ। तर, त्यहाँ जान कर्मचारी रुचि नै देखाउँदैनन्। स्थानीय तह र प्रदेश सचिव संघीय कर्मचारी रहने व्यवस्था पनि केन्द्रीय मानसिकताकै उपज भएको विज्ञहरू बताउँछन्। स्थानीय शासन विज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल भन्छन्, ‘यति धेरै कर्मचारीका पद खाली छन्। यो पदपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी कसको ? प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् खै के काम गरेको छ ? डा. भुर्तेल प्रदेश र स्थानीय तहले ऐन बनाएर कर्मचारी पदपूर्ति नगरी केन्द्रकै मुख ताक्ने काम किन गरिरहेका छन् भनी प्रश्न गर्छन्।
संघीय निजामती सेवा ऐन अड्किएको अड्कियै
२०७२ मा संविधान जारी भयो। तीन वर्षपछि अर्थात् २०७५ माघ २७ गते मात्रै संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भयो। त्यो विधेयक पनि लामो समयसम्म संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा अड्कियो। समितिले बल्लतल्ल पास गरेर प्रतिनिधिसभामा त पुर्यायो। तर, पास गर्ने बेला सरकारले फिर्ता लिइदियो।
२०७३ सालमा केशव बुढाथोकी मन्त्री हुँदा नै यससम्बन्धी कानुन बनाउने चर्चा चलेको थियो। त्यसपछि रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, हृदयेश त्रिपाठी, गणेश पहाडी, गणेशसिंह ठगुन्ना हुँदै राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ मन्त्री भए। तर, ऐन बनेन। अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयक फिर्ता लिएको सरकारले आफू अनुकूलका प्रावधान राखेर पुनः प्रतिनिधिमा विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
सरकारले २०७९/८० को बजेटमा नै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो। संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्षको अभ्यासको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
अनुभव एकातिर, जिम्मेवारी अर्कोतिर
सत्ता र शक्तिको आडमा अनुभवविहीन कर्मचारी च्याप्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको छ। मन्त्री हेरफेर हुनेबित्तिकै आफू अनुकुलका कर्मचारी छानीछानी ल्याउने र पुरानालाई हटाउन गरिन्छ। कर्मचारीको क्षमता, दक्षता र अनुभवलाई नहेरी सत्ता र शक्तिको आडमा मनपरी रूपमा कर्मचारी सरुवा गर्ने गरिएको छ।
आर्थिक विषयमा जानकारी नभएका कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयमा मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ। गृहका कर्मचारी अर्थमा, अर्थका कर्मचारीलाई खानेपानी र सञ्चार मन्त्रालयमा लगिएका छन्। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई भने अतिरिक्तमा लगेर थन्क्याउने गरिएको छ। लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली कुनै एउटा क्षेत्रमा दक्ष बनाउँदै लग्नुपर्नेमा आफू अनुकूल नभए सरुवा गरिदिने खराब परिपाटी चलिरहेको बताउँछन्। ‘सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञ बनाउँदै लानुपर्ने हो। तर, यहाँ त अनुकूल भएन भने सरुवा गरिहाल्ने परिपाटी छ,’ मैनालीले भने, ‘‘कर्मचारीलाई एउटा क्षेत्रमा ‘एक्सपर्ट’ बनाउने गरी उत्पादन गर्नुपर्छ।’
राष्ट्रिय किताब खाना(कर्मचारी) अनुसार कर्मचारीको दरबन्दी १ लाख ३५ हजारको हाराहारी छ। जसमा संघमा ५३ हजारको दरबन्दी छ। प्रदेशमा १७ हजार तथा स्थानीय तहमा ६५ हजार दरबन्दी छ। जसमा ८६ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। त्यसमध्ये ३४ हजार संघमा कार्यरत छन्। त्यस्तै प्रदेशमा ११ हजार र स्थानीय तहमा ४१ हजार कार्यरत छन्।
-अन्नपूर्णबाट
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्