लेखा समूहका कर्मचारी सरुवा गर्दा लुम्बिनीमा विवाद

प्रदेश सरकारले सरुवा गरेका लेखा समूह अन्तर्गतका कर्मचारीले सरुवा बदरको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत ८२ जना लेखा समूहका कर्मचारीलाई आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले माघ २६ गते सरुवा गरेको थियो । प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ ले लेखा समूहका जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा परिचालन प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको परामर्शमा आर्थिक मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो सरुवा हरेक वर्षको असोज महिनामा हुने उल्लेख छ ।

आर्थिक मन्त्रालयले प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रणको परामर्शसमेत नलिइ माघमा सरुवा गरेको र त्यो आर्थिक कार्यविधि ऐन विपरीत रहेको भन्दै लेखा अधिकृत रवि पाण्डेय, टंक पंगेनीसहितका १२ कर्मचारीले फागुन ४ गते तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दाको बिहीबार भएको छलफलपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश हरीप्रसाद पौडेल पौडेल र ममता खनालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो । मुद्दामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयसहित ५ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो । आदेशमा कर्मचारीलाई प्रशासनिक अदालतमा जान सक्ने सुझाव दिएको छ ।

लेखा अधिकृत टंक पंगेनीले सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन र प्रदेश निजामती कर्मचारी नियमावली विपरीत अवकाश हुन ६ महिना बाँकी रहेकादेखि अवधि नपुगेका कर्मचारीलाईसमेत सरुवा गरेकाले त्यो बदर गर्न माग गरेको बताए । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकृत एवं सूचना अधिकारी सुरेश भुसालले भने कर्मचारीको सरुवा मन्त्रालयकै अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरा भएको र त्यही अनुसार सरुवा भएको बताए । ‘त्यसमा अवकाश हुन लागेका केही कर्मचारीको निर्णय संशोधन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अन्यको हकमा विधिसम्मत नै सरकारले निर्णय गरेको छ ।’

तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासका अधिकृत एवं सूचना अधिकारी सुवर्णप्रसाद खनालले निवेदकहरु प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६ को दफा २ बमोजिम संघीय प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा समायोजना भएको देखिएको र उनीहरुको सरुवा, बढुवामा चित्त नबुेझमा सोही ऐनको दफा ३ बमोजिम गठित प्रशासकीय उदालतमा उजुरी लाग्ने व्यवस्था रहेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर संयुक्त इजलासले गरेको बताए । ‘तत्काल आदेश नहुँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट पनि अन्तरिम आदेश जारी नगर्दैमा निवेदकहरुलाई अपुरणीय क्षति पुगिहाल्ने अवस्था नदेखिँदा,’ संयुक्त आदेशमा उल्लेख छ, ‘यसअघिको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।’

फागुन ५ गते दर्ता भएको मुद्दामा फागुन ६ गते नै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि फागुन १२ गते उपस्थित हुन अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । बिहीबारको इजलासले सो आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने उल्लेख गरेको हो ।