प्रदेश जान मान्दैनन् सहसचिव

निजामती सेवाका अधिकृतमाथिका कर्मचारीको सरुवा हुन र पदअनुसारको जिम्मेवारी पाउन राजनीतिक आस्था र व्यक्तिगत सम्बन्ध अनिवार्य ‘योग्यता’ जस्तै हुन थालेको छ । अघिल्लो सरकारले सरुवा गर्दा बेथितिले प्रशासनिक क्षेत्र लथालिंग भएको आरोप लगाउनेहरू नै अहिले सत्तामा पुगेका बेला पनि त्यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ । पूर्वप्रशासकहरू सरकारले मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विभागीय प्रमुख र महत्त्वपूर्ण निकायमा गरेको सरुवाको अभ्यासले निजामती सेवा दिन प्रतिदिन बेथितिको चेपुवामा परिरहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कर्मचारी खटनपटनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ‘माथि’ को आदेश पालक र सरुवाको पत्र बनाउने कारिन्दाका रूपमा विकास हुँदै गएको छ । दरबन्दी सिर्जना गर्ने तर त्यसमा पदअनुसारको व्यक्ति नपठाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।

सहसचिवलाई प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव बनाएर पठाउने नीति छ । तर पहुँचवाला सहसचिव प्रदेश जाँदैनन् । उनीहरू सधैं सिंहदरबारमा बसेर जागिर खाइरहेको संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रदेश खटाइएका कतिपय सहसचिव एक पटक पनि त्यता नगई बसेका छन् । कुनै व्यक्तिलाई दुई पटक प्रदेश पठाइएको छ ।’ सहसचिव डुन्डराज निरौलालाई चार वर्षमा पाँच स्थानमा सरुवा गरियो । उनी अहिले सुदूरपश्चिममा छन् । उनीसँगैका सहसचिवहरू एक पटक पनि प्रदेश नगई सिंहदरबारमा जागिर खाइरहेका छन् ।

सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्ला ६१ वटा छन् । तीमध्ये १६ जिल्लामा उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइएको छ । संघीय मामिला स्रोतका अनुसार सरकार गठन भएको सात महिनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा २० पटक भइसकेको छ । संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले सहसचिव प्रजिअलाई फिर्ता बोलाउँदै उपसचिव पठाउने गरिएको छ । पूर्वप्रशासकहरू प्रश्न गर्छन्, ‘उपसचिवलाई नै सीडीओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) बनाउनु छ भने सहसचिवको दरबन्दी किन सिर्जना गरेको ?’ दरबन्दीअनुसार जिल्लामा सहसचिव नै पठाए समस्या नहुने संघीय मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुनै पनि ‘नेक्सस’ नहुने कर्मचारी सधैं असजिलो ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था छ । सरुवामा निजामती सेवाका सामान्य मापदण्डसमेत ख्याल गरिँदैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिव थुपारेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सहसचिवहरूको अवस्था पनि त्यस्तै हुने चिन्ता संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू गर्छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले आन्तरिक बढुवाबाट ३६ जनाले सहसचिवको नियुक्ति लिएका छन् । उनीहरूलाई तालिम दिएर पोस्टिङको तयारी गरिएको छ । आन्तरिक बढुवा र लिखित परीक्षाबाट दुई महिनाभित्र ५१ जना सहसचिव थपिँदै छन् । मुलुकभर सहसचिवको दुई सय ५८ र उपसचिवको नौ सय ४५ वटा दरबन्दी छ । गृहमा मात्र सहसचिवको ७३ वटा दरबन्दी छ । तर गृहले सहसचिवहरू खटाई–खटाई माग गर्ने भएकाले संघीय मन्त्रालयले आफूखुसी सरुवा गर्न पाउँदैन । गृहले व्यक्तिको नामै तोकेर माग गर्ने चलन छ । यो प्रवृत्ति हरेक सरकारको पालामा देखिएको छ ।

संघीय मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार शुक्रबार गृहका अधिकारीसँग अनौपचारिक छलफल गरेर कम्तीमा १५ सहसचिव माग गर्न अनुरोध गरिएको छ । गृहले भने संघीय मन्त्रालयसँग चार जना मात्र सहसचिव माग गरेको जनाएको छ । ‘गृहले सबै दरबन्दीमा सहसचिव राख्ने हो भने समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरुवामा भएको बेथिति यसरी नै झाँगिने हो भने सहसचिव कामविहीन हुने निश्चित छ ।’ संघीय मन्त्रालयका एक सहसचिवले एक जना कर्मचारी सरुवा गर्न पनि कसैले आदेश दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । निजामती सेवाका प्रावधानलाई कागजमा सीमित गर्न खोजिएको एक कर्मचारीले टिप्पणी गरे ।

राम्रा भनेर गनिने आयोग र समितिमा पनि उताबाटै माग भएअनुसार कर्मचारी पठाउने गरिएको छ । मन्त्रालयको काम सरुवा पत्र तयार गर्ने र रेकर्ड राख्नेमा सीमित भएको गुनासो सङ्घीय मन्त्रालयको छ । बढुवामा भएको बेथितिलाई पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । निवृत्त हुन चार दिन बाँकी रहेको सहसचिव शंकर खरेललाई सचिवमा बढुवा गर्न सिफारिस गर्दा पनि संघीय मन्त्रालयको भूमिका देखिएन । ‘हामीले त बढुवा नगरौं भनेकै हो,’ संघीय मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘सरकारले चाहेपछि के लाग्छ र !’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल तराईलगायत केही जिल्लामा आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन खोज्दा उपसचिवलाई प्रजिअ बनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । कर्मचारीकै व्यवहार र नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था हुने गरेको उनले बताए । संघीय मन्त्रालयले प्रदेशमा छिट्टै सहसचिव पठाउने बताए ।

सरकार गठन भएपछि २० पटकभन्दा बढी प्रजिअ सरुवा गरिएको प्रसंगमा पोखरेलले भने, ‘एउटै व्यक्तिलाई २० पटक सरुवा गरिएको होइन । केही न केही समस्या आएपछि भएको सरुवालाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ ।’ गृह स्रोतका अनुसार दलका शीर्ष नेता, मन्त्री र सत्तापक्षका सांसदको रोजाइका कारण पनि प्रजिअ सरुवा छिटोछिटो हुने गरेको छ । गृह स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारी पनि म त पार्टीकै मान्छे भन्दै सांसद बोकेर आउने गरेका छन् । गृहसचिव र सहसचिवहरूले समेत थेग्न नसकेपछि सरुवाको विषय मन्त्रीसम्म पुग्ने गर्छ ।’