वाग्मती प्रदेश सरकारको खर्चको अवस्था ज्यादै कमजोर देखिएको छ । विकास बजेट शतप्रतिशत खर्च गर्ने दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालय विभाजन गरेर संख्या बढाए पनि खर्चको अवस्था भने ज्यादै दयनीय देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को ७ महिना बितिसक्दा कुल बजेटको १९.८२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा समग्रमा ११ अर्ब ४४ करोड ८७ लाख ९७ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जसमा विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्च १२.९३ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

सरकारले चालु आवमा ५७ अर्ब ७७ करोड ६४ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये ३१ अर्ब ४३ लाख ९० हजार कुल पुँजीगत बजेटमा ७ महिनामा ४ अर्ब एक करोड ४१ लाख ६ सय ६६ रुपैयाँ र २४ अर्ब ७७ करोड २० लाख ३७ हजार रुपैयाँ चालु बजेटमा हालसम्म २३.४ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ४३ करोड ४६ लाख ९७ हजार ७० रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारी खर्च दर बढाउने र जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने भन्दै गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले प्रदेशमा ८ मन्त्रालय विभाजन गरेर १४ वटा बनाएको करिब ४ महिना पुग्न लागे पनि हालसम्म विभाजित मन्त्रालयहरूले बजेट प्राप्त नगर्दा पनि खर्च नबढेको हो । एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज गराएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेर नथाकेका पाण्डे अहिले आफैं सरकारको नेतृत्वमा रहे पनि कसरी बजेट खर्च बढाउने भन्नेमा अझै अन्योलमा देखिन्छन् । विभाजित मन्त्रालयहरूले चालु आवको ७ महिनासम्म पनि बजेट पाएका छैनन् । कर्मचारी र बजेट रकमान्तरको चक्करमै सरकार फसिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा कम खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल लेखनाथ अधिकारीका अनुसार ९२ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ कुल बजेट भएको यस मन्त्रालयले हालसम्म ३.८९ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ६१ लाख २४ हजार २ सय ९ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सबैभन्दा बढी खर्च आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयले कुल बजेटको ६४.४७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ३५ करोड ७० लाख ५० हजार कुल बजेट भएको यो मन्त्रालयले २३ करोड १ लाख ८४ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

३ अर्ब ८१ करोड ७१ लाख २ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयबाट विभाजन भई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७१ करोड ७५ लाख २८ हजार कुल बजेट रहेकोमा ९ करोड ३५ लाख १९ हजार ३ सय ४१ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो कुल बजेटको १३.०३ प्रतिशत हो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालसम्म ६४ करोड ४५ लाख ५९ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ अर्थात् १५.३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको कुल बजेट ४ अर्ब २० करोड ९४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ छ । यो मन्त्रालय ३ टुक्रामा विभाजन भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको १५.६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७ महिनाको बजेट खर्च १६.८३ प्रतिशत मात्रै छ । यो मन्त्रालयमा प्रदेश सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट छ । गत आवको यसै अवधिमा भौतिक मन्त्रालयले करिब २४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । हाल यस मन्त्रालयलाई २ वटा मन्त्रालयमा विभाजन गरिएको छ । विभाजित मन्त्रालयलाई बजेट बाँडफाँटमै समस्या हुँदा अपेक्षाअनुसार खर्च गर्न नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन सिंहले बताए । ‘मन्त्रालय विभाजनकै कारण बजेट खर्च नबढेको हो,’ उनले भने ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारलाई बजेट खर्च गर्नै चुनौती भएको बताए । ‘अघिल्लो सरकारले बजेट ल्यायो । हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । तर, पनि आवश्यक कर्मचारी सरकारसँग छैनन् । त्यसकारण सरकार खर्च गर्नमा कमजोर देखिएको हो,’ उनले भने । अघिल्लो सरकारको जत्ति पनि बजेट खर्च गर्न नसके आफूहरूमा नैतिक संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी