निर्वाचनको मुखमा २१ जनप्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा

आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा २० जना जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन् । पालिकाका विभिन्न गतिविधिमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेका कारण उनीहरू निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका हुन्।

सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि आयोगले ७५ वटा भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि पद स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण यी जनप्रतिनिधि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न अयोग्य भएका हुन् । यी मुद्दामध्ये ७ वटा मुद्दामा २१ जना जनप्रतिनिधि मुछिएका छन्, जसमा ३ जना पालिका प्रमुख, २ जना उपप्रमुख, १० जना वडा अध्यक्ष, ३ जना पालिका सदस्य र ३ जना वडा सदस्य छन् । यसमा १ जना पालिका प्रमुखको मृत्यु भइसकेकाले २० जना मात्र बहालवाला जनप्रतिनिधिले यस पटकको निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका हुन्।

अनियमिततामा सोही गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष, हाल कार्यबाहक अध्यक्ष पूजादेवी बुढामगर, वडा– २ का वडा अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय, वडा– १ का वडा अध्यक्ष नवीन पुन मगर, वडा– ७ का वडा अध्यक्ष खरप्रसार अधिकारी, वडा– ५ का वडा अध्यक्ष छविलाल हौजाली मगर, वडा– ४ का वडा अध्यक्ष टेकबहादुर बोगटी, वडा– ६ का वडा अध्यक्ष टीकाराम भण्डारी, वडा– ३ का वडा अध्यक्ष नन्दराम गिरी, गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरू राधिका दमाईं, तारा शर्मा र विशालकुमार पहराईसमेत छन् । त्यस्तै, न्यु बडिमालिका निर्माण सेवा र सोका प्रोप्राइटर मकरबहादुर शाहसमेतले कबोल अंक रकम शर्तबमोजिम सम्झौताका बखत जम्मा नगरी सम्झौता गरेको र ढिलो गरी बुझाएको, बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर रकममध्ये नबुझाएको रकम ५६ लाख ३४८ रुपैयाँ ६१ पैसा हिनामिना गरेको आरोप छ।

गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशदत्त ओझाको समेत अनियमिततामा हात रहेको भन्दै दोब्बर जरिमाना र ५६ लाख ३४८ रुपैयाँ ६१ पैसा बिगो दाबी गरेको छ । आयोगले शुक्रबार मात्र आयोगले भ्रष्टाचार गर्ने कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष स्वर्गीय नवलसिंह रावलसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । कैलाली भएर बग्ने पथ्थरगढ, सेतो, सालघारी, गोडे, खण्डे, बादे, साउडे र कान्द्रा खोलाको नदीजन्य पदार्थको बिक्री कर सङ्कलनमा अनियमितता गरेको पुष्टि भएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध ५४ लाख १८ हजार ५६८ रुपैयाँ ९ पैसा रकम मागदाबीसमेत लिइएको छ ।

त्यस्तै, १७ चैतमा रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कासहित २७ जनाविरुद्ध ४ करोड २१ लाख ७०६ रुपैयाँ २४ पैसा रकम हिनामिना गरेको भन्दै सोहीअनुसार बिगोसमेत माग दाबी लिइएको छ, जसमा पालिका अध्यक्ष खड्का मात्र जनप्रतिनिधि रहेका छन् । पालिकाका विभिन्न स्थानमा विद्युतीकरण गर्न विद्युतीय सामानहरू खरिदमा अनियमितता गरेको आयोगको आरोप छ।त्यस्तै, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका– ३ का वडा अध्यक्ष गजबहादुर रावतले औषधि खरिदमा ८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेका थिए । उनीसहित ४ जनाविरुद्ध १० चैतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा हालेको थियो तर त्यसमा उनी एकलै जनप्रतिनिधि रहेका थिए। रौतहट देवाही गोनाही नगरपालिकाका नगर प्रमुख धर्मेन्द्रप्रसाद पटेल ५ लाख रुपैयाँ रकमसहित रङ्गेहात पक्राउ परी भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका छन्।

उनी भवन निर्माणपश्चात अन्तिम बिल भुक्तानी दिने क्रममा विभिन्न बहाना बनाई सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गर्दा रङ्गेहात पक्राउ परी ६ चैतमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। वीरगंज महानगरपालिका– १४ का वडा अध्यक्ष भरतप्रसाद कुर्मी, वडा सदस्यद्वय रफिक अंसार र सञ्जयकुमार पटेलविरुद्ध २ चैतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा हालेको थियो । उनीहरूले घरबाटो, चौहद्दी सिफारिसबापतको राजस्व रकमको रसिद नकाटी १ लाख २ हजार ५८५ रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो।

त्यस्तै, कामै नभएको काम भएको देखाएर ५ लाख ९० हजार ५०९ रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का र वडा– ४ का वडा अध्यक्ष ध्रुवबहादुर केसीविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका– ५ का वडा अध्यक्ष शम्भुप्रसाद यादवलाई २७ माघमा ३५ लाख २१ हजार २०४ रुपैयाँ ८० पैसा रकम हिनामिना गरेको आरोपमा आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

वडा अध्यक्ष यादवले ठेक्का बन्दोबस्त हुँदा आफ्नै नाममा ठेक्का स्वीकृत भएको र उनले त्यसबापत बुझाउनुपर्ने ठेक्काबापतको रकम नबुझाएको आरोप लागेको छ ।

मृत्यु भइसकेकालाई पनि मुद्दा, अंश खानेले बुझाउनुपर्ने
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार विशेष अदालतमा मृत्यु भइसकेका एक गाउँपालिका अध्यक्षले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनीसहितलाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दर्ता गरेको छ।

आयोगले भ्रष्टाचार गर्ने कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष स्वर्गीय नवलसिंह रावलको मृत्यु भइसकेकाले उनको अंश खाने अंशियारबाट रकम भराउन माग राख्दै भ्रष्टाचारको आरोपत्र दायर गरेको हो।

‘निजले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएकोमा निजको मृत्यु भएको अनुसन्धानबाट देखिए पनि अपराधीसँगै अपराध मर्दछ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्वान्तको रूपमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ को उपदफा (२) र १५८ को उपदफा (२) सहितको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम निजलाई कैद र सजाय हुन नसक्ने व्यवस्था छ’, आयोगले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘तर, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ उपदफा (२) र दफा १५८ उपदफा (२) बमोजिम मरेको व्यक्तिको हकमा समेत सरकारी वा निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकोले स्वर्गीय नवलसिंह रावलको मृत्यु भइसके पनि निजको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम निजको हक खाने अंशियारबाट बिगो ५४ लाख १८ हजार ५६८ रुपैयाँ ९ पैसा असुल उपर गर्र्न मागदाबी लिइएको छ।’

नेकपा एमालेका तर्फबाट २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित रावलको २०७७ चैतमा उच्च रक्तचाप र मस्तिष्कघातका कारण उपचारका क्रममा निधन भइसकेको छ । उनको निधनसँगै कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पूजादेवी बुढामगरले सम्हाल्दै आएकी छन् ।

-सुरेश तामाङ, द नेपालटपबाट